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ग्लोबल साउथ के लिए अपतटीय आईआईटी परिसर और शैक्षिक कूटनीति

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

IIT और IIM के विदेशी (offshore) परिसरों की स्थापना भारत की सॉफ्ट पावर (soft power) रणनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन (paradigm shift) का प्रतीक है, जो देश को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित करती है। यह GS2 पाठ्यक्रम के उन क्षेत्रों को संबोधित करता है जो शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों (NEP 2020), प्रमुख संस्थानों की स्वायत्तता, और ग्लोबल साउथ (Global South) एवं मध्य पूर्व (Middle East) के देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित हैं।

सारांश

भूटान और मोरक्को ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के ऑफशोर कैंपस स्थापित करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है, जो भारतीय तकनीकी शिक्षा की बढ़ती वैश्विक मांग का संकेत है। यह संभावित विस्तार तंजानिया में IIT मद्रास-जांजीबार और UAE में IIT दिल्ली-अबू धाबी की सफल स्थापना पर आधारित है, जबकि एक अन्य कैंपस पश्चिमी अफ्रीका में प्रस्तावित है। डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की 2022 की सिफारिशों से प्रेरित, IITs और IIMs जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों का यह अंतरराष्ट्रीयकरण सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है। यह भारत की सॉफ्ट पावर के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' में दीर्घकालिक शैक्षिक और संस्थागत कूटनीति को बढ़ावा देता है।

मुख्य बिंदु

  • भूटान और मोरक्को ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के विदेशी परिसर (offshore campuses) स्थापित करने के लिए भारत सरकार से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है।
  • वर्तमान में, भारत दो विदेशी IIT कैंपस संचालित करता है: ज़ांज़ीबार (तंजानिया) में IIT मद्रास और अबू धाबी (UAE) में IIT दिल्ली।
  • तीसरा विदेशी IIT कैंपस पश्चिमी अफ्रीका में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी मेजबानी सुलेजा स्थित फेडरल गवर्नमेंट एकेडमी द्वारा की जाएगी।
  • IITs का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली 17-सदस्यीय समिति की 2022 की सिफारिशों द्वारा निर्देशित है।
  • IIM अहमदाबाद ने हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर भी लॉन्च किया है।
  • यह कदम सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतरराष्ट्रीयकरण के अधिदेश (mandate) को पूरा करने के लिए भारत द्वारा शैक्षिक कूटनीति के रणनीतिक उपयोग को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

भारत की शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा, जो शीर्ष भारतीय संस्थानों को विदेशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर देता है।

UPSC context

GS Paper II: सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। आधुनिक शैक्षिक सुधारों पर चर्चा के लिए आवश्यक।

Source
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)

प्रमुख स्वायत्त सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय जिन्हें 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' (Institutes of National Importance) के रूप में नामित किया गया है, जो वर्तमान में तंजानिया और UAE में विदेशी परिसरों (offshore campuses) की स्थापना के माध्यम से भारत की शैक्षिक कूटनीति का नेतृत्व कर रहे हैं।

UPSC context

GS पेपर II और III: शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे। यह भारत की तकनीकी क्षमता और मानव पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है।

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सॉफ्ट पावर

किसी देश की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दबाव (coercion) या भुगतान (payment) के बजाय आकर्षण और अनुनय (संस्कृति, शिक्षा, मूल्य) के जरिए दूसरों को प्रभावित करता है (हार्ड पावर के विपरीत)।

UPSC context

GS Paper II: भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यह मूल्यांकन करता है कि कैसे गैर-सैन्य परिसंपत्तियाँ भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाती हैं।

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शैक्षिक कूटनीति

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक आदान-प्रदान, संस्थागत साझेदारी और शैक्षणिक मॉडलों के निर्यात का उपयोग।

UPSC context

GS पेपर II: भारत और इसके पड़ोसी-संबंध; दक्षिण-दक्षिण सहयोग और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका।

Source
IIT परिषद की स्थायी समिति

एक प्रमुख प्रशासनिक निकाय जो सभी IITs के लिए प्रवेश मानकों और नीति पर सलाह देता है; इसके नेतृत्व ने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने विदेशी विस्तार (offshore expansion) के लिए रोडमैप की सिफारिश की थी।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय। शिक्षा में संस्थागत शासन (institutional governance) से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
डॉ. के. राधाकृष्णन समिति

एक उच्च स्तरीय पैनल जिसकी 2022 की सिफारिशों ने IITs के वैश्विक विस्तार के लिए रणनीतिक रोडमैप प्रदान किया, जिसमें विदेशों में फैकल्टी की तैनाती और संस्थागत स्वायत्तता के लिए मॉडलों का सुझाव दिया गया था।

UPSC context

GS Paper II: शिक्षा सुधार और उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण से संबंधित समितियाँ और आयोग।

Source
फेडरल गवर्नमेंट अकादमी, सुलेजा

नाइजीरिया के सुलेजा में स्थित, यह एक नए ऑफशोर IIT परिसर के लिए प्रस्तावित स्थल है, जो भारत-पश्चिम अफ्रीका शैक्षिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

UPSC context

GS पेपर II: अफ्रीका में भारत के द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय हित। शिक्षा-आधारित कूटनीति के लिए एक विशिष्ट केस स्टडी।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NEP 2020 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी परिसर खोलने से प्रतिबंधित करती है।

NEP 2020 दो-तरफा प्रवाह को बढ़ावा देती है; यह स्पष्ट रूप से उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में स्वागत करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance / Education Policy

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए NEP 2020 क्या अधिदेश देता है?

  • बाह्य विस्तार: उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों (जैसे IITs और IIMs) को विदेशी परिसर (offshore campuses) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • आवक निवेश: चयनित विश्वविद्यालयों (जैसे कि वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल) को भारत में परिचालन के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • क्रेडिट मोबिलिटी: भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट गतिशीलता, छात्र विनिमय कार्यक्रमों और डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देता है।
International Relations

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत 'शैक्षिक कूटनीति' (Educational Diplomacy) का उपयोग किस प्रकार करता है?

  • सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन: मेजबान देशों में संस्थागत सद्भावना बनाने, सांस्कृतिक प्रभाव को प्रदर्शित करने और विशिष्ट (एलीट) नेटवर्क विकसित करने के लिए भारत के प्रमुख शैक्षणिक ब्रांडों (IITs, IIMs) का लाभ उठाना।
  • क्षमता निर्माण: विकासशील देशों में तकनीकी प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति (ICCR) प्रदान करना और उनके मानव पूंजी विकास को समर्थन देने के लिए भौतिक अवसंरचना की स्थापना करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सॉफ्ट पावर और ग्लोबल साउथ नेतृत्व

    अफ्रीका (जांजीबार, सुलेजा) में 'Offshore IITs' भारत के 'Voice of the Global South' नैरेटिव को सुदृढ़ करते हैं, जो ITEC कार्यक्रम जैसे पारंपरिक राजनयिक क्षमता निर्माण उपकरणों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

  • UAE संबंधों में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

    UAE में IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद के कैंपस CEPA ढांचे के तहत द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा से रणनीतिक ज्ञान साझेदारी की ओर एक बदलाव को रेखांकित करते हैं।

NEP 2020 का अंतर्राष्ट्रीयकरण अधिदेश और डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें 2026 Prelims के लिए एक उच्च-संभावना वाला लक्ष्य हैं।

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  • 2015MainsGS2

    The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss.

  • 2014MainsGS2

    Should the premier institutes like IITs/IIMs. be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges.

  • 2020MainsGS2

    National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.

  • 2025MainsGS2

    India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.