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पुलिस बल की कमी के कारण भोज वेटलैंड अतिक्रमण हटाओ अभियान रुका

स्रोत:free-press-journal ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा पर्यावरण संरक्षण आदेशों को लागू करने में शासन संबंधी चुनौतियों और शहरी व्यावसायिक अतिक्रमण व आर्द्रभूमि संरक्षण के बीच के संघर्ष को रेखांकित करता है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, जिससे इसका संरक्षण इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

सारांश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशानुसार, भोज वेटलैंड के फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन से 36 अतिक्रमणकारी प्रतिष्ठानों को हटाने का बेदखली अभियान ठप हो गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने इस देरी का कारण पुलिस कर्मियों की भारी कमी को बताया है, जो वर्तमान में राज्य विधानसभा सत्र और भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में तैनात हैं। NGT ने हाल ही में पिछले छह वर्षों में अतिक्रमण हटाने में विफल रहने के लिए भोपाल नगर निगम और स्थानीय अधिकारियों की आलोचना की तथा एक नई अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भोपाल के भोज वेटलैंड के फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
  • बोट क्लब के पास रेस्टोरेंट और BMC के कचरा कैफे सहित 36 प्रतिष्ठानों को बेदखली के लिए चिह्नित किया गया है।
  • बेदखली अभियान पुलिस कर्मियों की कमी के कारण रुका हुआ है, जो राज्य विधानसभा सत्र और अग्निवीर भर्ती रैली में व्यस्त हैं।
  • NGT ने पिछले छह वर्षों में आर्द्रभूमि अतिक्रमण को हटाने में विफल रहने के लिए स्थानीय प्रशासन और भोपाल नगर निगम की आलोचना की है।

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशिष्ट वैधानिक निकाय। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित, यह प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों को लागू करता है और छह महीने के भीतर मामलों के समाधान को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3 (सांविधिक निकाय, पर्यावरण)। पर्यावरणीय शासन, इसके अधिकार क्षेत्र और पारिस्थितिक न्याय को त्वरित करने में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अग्निवीर योजना

सशस्त्र बलों में चार वर्ष के कार्यकाल के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार की वर्ष 2022 की एक पहल। इसका उद्देश्य सैन्य बलों का आधुनिकीकरण करना है, जिसके तहत 25% रंगरूटों को स्थायी सेवा के लिए बनाए रखा जाएगा।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3 (सरकारी नीतियां, सुरक्षा)। रक्षा सुधारों, सैन्य आधुनिकीकरण और मानव संसाधन प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भोपाल नगर निगम (BMC)

भोपाल का शहरी स्थानीय शासी निकाय जो नागरिक अवसंरचना और नगर निगम प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसे भोज वेटलैंड के बफर क्षेत्र जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों में NGT द्वारा निर्देशित अतिक्रमण विरोधी अभियानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 (स्थानीय स्वशासन)। 74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों, चुनौतियों और प्रवर्तन क्षमताओं को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
भारतीय सेना

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारतीय सशस्त्र बलों की भूमि-आधारित शाखा। यह कर्मियों को शामिल करने और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली भर्ती रैलियों, जैसे कि अग्निवीर योजना (Agniveer Scheme) के तहत होने वाली रैलियों, पर निर्भर करती है।

UPSC context

GS Paper 3 (सुरक्षा बल)। भारत के रक्षा ढांचे, सीमा प्रबंधन और अल्पकालिक भर्ती पहलों जैसे संरचनात्मक आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भोपाल पुलिस

भोपाल की कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। विधानसभा सत्रों और सैन्य रैलियों के लिए एक साथ की गई तैनाती के कारण कर्मियों की कमी ने NGT के पर्यावरण संबंधी बेदखली आदेशों को लागू करने की स्थानीय प्रशासनिक क्षमता को सीधे तौर पर बाधित किया।

UPSC context

GS Paper 2 और 3 (शासन, आंतरिक सुरक्षा)। राज्य की क्षमता की सीमाओं को रेखांकित करता है और यह भी कि कैसे अत्यधिक कार्यभार से दबे पुलिस बल नागरिक कानून प्रवर्तन तथा पर्यावरणीय अनुपालन को प्रभावित करते हैं।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भोज आर्द्रभूमि मध्य भारत में स्थित एक प्राकृतिक रूप से निर्मित झील परिसर है।

भोज वेटलैंड वास्तव में 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित जलाशय है। UPSC अक्सर प्राकृतिक बनाम मानव निर्मित के अंतर का परीक्षण करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment and Ecology

2017 के नियमों के तहत आर्द्रभूमि के लिए नियामक ढांचा क्या है?

  • विकेंद्रीकरण: आर्द्रभूमि प्रबंधन और अधिसूचना की प्राथमिक जिम्मेदारी को केंद्र सरकार से राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों (SWAs) को स्थानांतरित कर दिया।
  • प्रतिबंधित गतिविधियाँ: आर्द्रभूमि और इसके सीमांकित बफर जोन के भीतर अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग और स्थायी उद्योगों की स्थापना को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
  • विवेकपूर्ण उपयोग का सिद्धांत: यह 'विवेकपूर्ण उपयोग' (wise use) सिद्धांत पर आधारित प्रबंधन को अनिवार्य बनाता है, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिक संरक्षण को सतत विकास के साथ एकीकृत करता है।
Polity and Governance

NGT की प्रवर्तन शक्तियां और व्यावहारिक सीमाएं क्या हैं?

  • सिविल न्यायालय की शक्तियां: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 25 के तहत, अधिकरण के आदेश एक सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य हैं।
  • कार्यपालिका पर निर्भरता: NGT के पास कोई स्वतंत्र प्रवर्तन एजेंसी नहीं है। यह पूरी तरह से स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस पर निर्भर है, जिससे अक्सर क्रियान्वयन में गंभीर देरी होती है।
  • स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय क्षरण का स्वतः संज्ञान लेने की NGT की शक्ति को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • NGT की सीमाएं बनाम राज्य की क्षमता संबंधी बाधाएं

    यह शासन के उस अंतराल (governance gap) को उजागर करता है जहां विशिष्ट पर्यावरणीय अधिकरणों के पास स्वतंत्र प्रवर्तन शाखाओं का अभाव है, जिससे नियमों का अनुपालन अत्यधिक रूप से अत्यधिक कार्यभार से दबी स्थानीय पुलिस पर निर्भर हो जाता है, जो पहले से ही कानून-व्यवस्था की अन्य प्राथमिकताओं से जूझ रही होती है।

  • शहरीकरण नामित रामसर स्थलों का दम घोंट रहा है

    नगर निकायों द्वारा भोज आर्द्रभूमि (Bhoj Wetland) का अतिक्रमण, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और पल्लिकरनई की समस्याओं को दर्शाता है, जो शहरी आर्द्रभूमियों के राज्य-प्रेरित क्षरण के एक अखिल भारतीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2026 में रामसर स्थलों की मानव-निर्मित बनाम प्राकृतिक स्थिति को आर्द्रभूमि नियम 2017 (Wetland Rules 2017) के तहत विशिष्ट निषेधों के साथ जोड़कर एक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद की जा सकती है।

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    What is the full form of NGT?

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    National Green Tribunal's (NGT) headquarters is situated at: