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सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है

स्रोत:newindianexpress ↗

क्यों मायने रखता है

MPPSC Prelims में कृषि और फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश की स्थिति (जैसे, सब्जी और टमाटर उत्पादन में स्थान) और राज्य से राज्यसभा के राजनीतिक प्रतिनिधित्व/चुनावों पर लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

यह समाचार संक्षेप मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को रेखांकित करता है, जिसमें महेश केवट का राजनीतिक उत्थान (राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित और MP मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त), नई बागवानी विस्तार योजनाओं के साथ भारत में सब्जी उत्पादन में MP का तीसरा स्थान, और सेवानिवृत्त नौकरशाह नियाज़ खान द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर दी गई एक विवादास्पद दलील शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से केवट जाति के एक प्रमुख संगठनात्मक नेता, महेश केवट को 11 जून, 2026 को भाजपा उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के साथ निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना गया।
  • अप्रैल 2026 में, केवट को MP Fishermen Welfare Board के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, और राजनीतिक विश्लेषक उन्हें राज्य मंत्री (MoS) के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल (टीम मोदी 3.0) में शामिल किए जाने की संभावना जता रहे हैं।
  • सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर है, जहाँ पिछले चार वर्षों में 21.58 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि के साथ वार्षिक उत्पादन लगभग 259 लाख मीट्रिक टन पहुँच गया है।
  • एमपी उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी की खेती का विस्तार करने के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की है, जिसमें से 13,300 हेक्टेयर विशेष रूप से आलू की खेती के लिए आरक्षित किया गया है।
  • मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नियाज खान ने जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगाने के लिए जबरन नसबंदी की सार्वजनिक रूप से वकालत की।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्यसभा

भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह छह वर्ष के क्रमिक कार्यकाल के साथ एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो संघवाद की रक्षा करता है और जल्दबाजी में किए जाने वाले कानून-निर्माण पर अंकुश लगाता है।

UPSC context

GS Paper II (Polity)। यह संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय प्रतिनिधित्व और उच्च सदन की विधायी भूमिका का परीक्षण करता है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मध्य प्रदेश)

राज्य सरकार का एक विभाग जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीतियों की योजना बनाता है और उन्हें लागू करता है।

UPSC context

GS Paper III (कृषि)। राज्य-स्तरीय कृषि रणनीतियों, संबद्ध क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला पहलों का परीक्षण करता है।

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जनसंख्या स्थिरीकरण

वह जनसांख्यिकीय चरण जिसमें जनसंख्या की वृद्धि रुक जाती है, जो मुख्य रूप से स्वैच्छिक परिवार नियोजन और लैंगिक सशक्तिकरण के माध्यम से प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर (2.1 का TFR) पर पहुँचने से प्राप्त होता है।

UPSC context

GS Paper I (सामाजिक मुद्दे)। जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसंख्या नीतियों और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।

मध्य प्रदेश मछुआरा कल्याण बोर्ड

एक राज्य बोर्ड जो सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने, आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और हाशिए पर रहने वाले नदी-तटीय व मछुआरा समुदायों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए समर्पित है।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं)। संवेदनशील और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए विकासात्मक नीतियों और लक्षित हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।

राज्यों के निर्माण के कारण चौथी अनुसूची में होने वाले बदलाव (अनुच्छेद 3 और 4) साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं, न कि अनुच्छेद 368 के तहत एक औपचारिक संशोधन द्वारा।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance

राज्य पुनर्गठन के दौरान राज्यसभा सीटों का आवंटन और समायोजन कैसे किया जाता है?

  • चौथी अनुसूची: संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा संचालित, जो राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित करती है।
  • विधायी शक्ति: अनुच्छेद 3 और 4 के तहत, संसद राज्य के विभाजन के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के बिना साधारण कानून के माध्यम से सीटों के वितरण को समायोजित कर सकती है।
  • चुनाव प्रणाली: संबंधित राज्य के निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।
Economy Agriculture

भारत के बागवानी क्षेत्र की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?

  • उत्पादन की स्थिति: भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अग्रणी हैं।
  • नोडल योजनाएं: एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) द्वारा समर्थित, जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को लक्षित करने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • आर्थिक प्रभाव: जल-गहन अनाज फसलों की तुलना में प्रति-इकाई क्षेत्र अधिक रिटर्न और जलवायु लचीलापन प्रदान करता है, जिससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य पुनर्गठन एवं संसदीय प्रतिनिधित्व

    यह विश्लेषण करता है कि कैसे अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का विभाजन, अनुच्छेद 368 के तहत किसी औपचारिक संविधान संशोधन के बिना ही, राज्यसभा आवंटन (चौथी अनुसूची) को परिवर्तित करता है।

  • बागवानी विविधीकरण बनाम खाद्यान्न खरीद

    यह इस बात का परीक्षण करता है कि कैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का गहन सब्जी खेती की ओर रुख करना, गेहूं और धान जैसी पारंपरिक MSP फसलों की पारिस्थितिक और खरीद संबंधी मांगों के बीच संतुलन बनाता है।

राज्य पुनर्गठन सीट समायोजन नियमों (अनुच्छेद 3/4) को घरेलू बागवानी रैंकिंग रुझानों से जोड़ने वाले एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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