भारत NCAP 2.0 और उन्नत वाहन पैदल यात्री सुरक्षा मानक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में दुर्घटना मृत्यु दर की उच्च दर को देखते हुए, सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण शासन और बुनियादी ढांचा संबंधी मुद्दा है। भारत NCAP ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी मानकों और सक्रिय नियमन की ओर एक बदलाव को दर्शाता है, जो सीधे तौर पर GS-3 (बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी) और GS-2 (सरकारी नीतियां) के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत NCAP 2.0 के प्रत्याशित रोलआउट के साथ सड़क सुरक्षा को आगे बढ़ा रहा है, जो कि अद्यतन स्वदेशी क्रैश-टेस्ट और सुरक्षा रेटिंग कार्यक्रम है। संशोधित मानदंडों का उद्देश्य न केवल सवारों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल को अपग्रेड करना है, बल्कि टक्कर के दौरान बाहरी चोटों को कम करने के लिए सख्त पदयात्री सुरक्षा मूल्यांकन को एकीकृत करके सड़क सुरक्षा को समग्र रूप से बढ़ाना है। यह बदलाव आधुनिक सुरक्षा तकनीकों, जैसे कि Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) के एकीकरण पर ज़ोर देता है, जो ऑटोमोबाइल निर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सुरक्षित वाहन बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह सक्रिय नियामक प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करता है और घरेलू ऑटोमोटिव निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत NCAP 2.0 भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए अधिक कड़े क्रैश-टेस्ट प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानक पेश करता है, जो वाहन मूल्यांकन मापदंडों को महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड करता है।
- नए नियम पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर अधिक जोर देंगे, जिसमें टक्कर की स्थिति में पैदल यात्रियों को लगने वाली चोटों को कम करने के लिए वाहन के फ्रंट-एंड स्ट्रक्चर का मूल्यांकन किया जाएगा।
- वाहनों के लिए उच्च स्टार रेटिंग प्राप्त करने में Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) और सक्रिय सुरक्षा फीचर्स (active safety features) की भूमिका और भी प्रमुख होने की संभावना है।
- यह पहल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को आधा करने की ब्राजीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जो वाहन निर्माताओं को लागत में कटौती के बजाय मजबूत इंजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP)
वाहन सुरक्षा के लिए क्रैश टेस्ट पर आधारित भारत की स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली (1-5)। अक्टूबर 2027 से प्रभावी होने वाला वर्जन 2.0, पैदल यात्री सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सहायता जैसे समग्र स्तंभों को पेश करता है।
UPSC context
GS-3 (इंफ्रास्ट्रक्चर/सुरक्षा)। घरेलू सुरक्षा विनियमों और ऑटोमोटिव विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणापत्र
2015 में ब्राजील में हस्ताक्षरित एक वैश्विक प्रतिबद्धता जिसका उद्देश्य सड़क यातायात से होने वाली मौतों को आधा करना है। भारत, जो इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है, ने 2030 तक इस 50% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी समयसीमा को पुनर्गठित (recalibrate) किया है।
UPSC context
GS-2 (International Agreements) और GS-3 (Road Safety)। भारत की सामाजिक और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019
एक परिवर्तनकारी कानून जिसने यातायात उल्लंघनों के लिए दंड में वृद्धि की, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) की स्थापना की, सुरक्षा दोषों के लिए वाहनों को वापस बुलाने (vehicle recall) के प्रावधान पेश किए और 'नेक मददगारों' (Good Samaritans) को संरक्षण प्रदान किया।
UPSC context
GS-2 (सरकारी नीतियाँ)। परिवहन क्षेत्र में विधायी सुधारों और सार्वजनिक सुरक्षा शासन के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करता है।
उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली (ADAS)
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो सेंसर और कैमरों का उपयोग करके ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स के माध्यम से ड्राइवरों को टक्करों से बचने में मदद करते हैं।
UPSC context
GS-3 (Science & Technology)। यह उभरती हुई ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों और दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटि को कम करने में उनके अनुप्रयोग की समझ का परीक्षण करता है।
ग्लोबल NCAP
एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था जो वाहन सुरक्षा मानकों (benchmarks) को बढ़ावा देती है। Bharat NCAP के लॉन्च से पहले, इसका 'Safer Cars for India' अभियान भारतीय कार सुरक्षा के लिए प्राथमिक मानक था।
UPSC context
GS-3 (मानक/सुरक्षा)। अंतरराष्ट्रीय NGOs और बेंचमार्क के ज्ञान का परीक्षण करता है जो घरेलू औद्योगिक नीति परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं।
वल्नरेबल रोड यूजर्स (VRUs)
यातायात में उच्चतम जोखिम वाले सड़क उपयोगकर्ता, मुख्य रूप से पैदल यात्री, साइकिल सवार और दोपहिया वाहन चालक। भारत NCAP 2.0 में विशेष रूप से इन समूहों के लिए बाहरी सुरक्षा का मूल्यांकन करने हेतु एक स्कोरिंग पिलर शामिल किया गया है।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा/सुरक्षा)। यह समावेशी सुरक्षा योजना और गैर-कार सवारों के बीच मृत्यु दर को कम करने की रणनीतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में बेचे जाने वाले सभी नए यात्री वाहनों के लिए अब Bharat NCAP सुरक्षा रेटिंग अनिवार्य है।
भारत NCAP एक स्वैच्छिक परीक्षण व्यवस्था है, अनिवार्य नहीं। ऑटोमेकर्स स्वेच्छा से वाहन मॉडलों को क्रैश टेस्टिंग के लिए नामांकित करते हैं, हालांकि उपभोक्ताओं की पसंद इसे अपनाने को बढ़ावा दे रही है।
संबंधित अवधारणाएँ
सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणा क्या है?
- संयुक्त राष्ट्र समर्थित लक्ष्य: 2015 में WHO द्वारा सह-प्रायोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया, यह एक वैश्विक समझौता है जो देशों को सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
- भारत की प्रतिबद्धता: भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है और सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.6 के अनुरूप, सड़क मृत्यु दर को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 वाहन सुरक्षा को किस प्रकार लक्षित करता है?
- वाहन रिकॉल: केंद्र सरकार को मोटर वाहनों को अनिवार्य रूप से वापस बुलाने (recall) का आदेश देने का अधिकार देता है, यदि उनमें कोई ऐसा दोष पाया जाता है जो पर्यावरण, चालक या सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुँचाता हो।
- राष्ट्रीय बोर्ड: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) के गठन के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है, जो यातायात प्रबंधन और मोटर वाहन मानकों पर सलाह देगा।
अंतर-विषय पैटर्न
ADAS सेंसर: S&T में LiDAR बनाम RADAR
ADAS सेंसर फ्यूजन पर निर्भर करता है। प्रीलिम्स में अक्सर GS3 साइंस एंड टेक के तहत LiDAR (प्रकाश पल्स, हाई रेजोल्यूशन) और RADAR (रेडियो तरंगें, कोहरे/बारिश में बेहतर) के बीच अंतर का परीक्षण किया जाता है।
GS3 आर्थिक नुकसान के रूप में सड़क दुर्घटनाएं
Mains GS3 अक्सर सड़क सुरक्षा को आर्थिक प्रभाव से जोड़ता है। भारत सड़क दुर्घटनाओं के कारण सालाना अपनी GDP का लगभग 3% खो देता है, जिससे NCAP एक उपभोक्ता मुद्दे से बदलकर एक समष्टि आर्थिक अनिवार्यता (macroeconomic imperative) बन गया है।
Bharat NCAP की स्वैच्छिक प्रकृति के साथ-साथ ADAS सेंसर तकनीक (LiDAR बनाम RADAR) और ब्रासीलिया समझौते (Brasilia pact) पर आधारित एक मिश्रित Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025PrelimsGS1
With reference to India, consider the following pairs : Organization Union Ministry I. The National Automotive Board : Ministry of Commerce and Industry II. The Coir Board : Ministry of Heavy Industries III. The National Centre for Trade Information : Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises How many of the above pairs are correctly matched?
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Standard Mark of Bureau of Indian Standards (BIS) is mandatory for automotive tyres and tubes. 2. AGMARK is a quality Certification Mark issued by the Food and Agriculture Organisation (FAO). Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following types of vehicles : I. Full battery electric vehicles II. Hydrogen fuel cell vehicles III. Fuel cell-electric hybrid vehicles How many of the above are considered as alternative powertrain vehicles?
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.