उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति और एआई अवसंरचना विकास
स्रोत:dailypioneer ↗
क्यों मायने रखता है
यह अंश पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करके हाई-टेक उद्योगों को आकर्षित करने और राज्य-स्तरीय आर्थिक असमानताओं को प्रबंधित करने के उत्तर प्रदेश के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करता है। एआई (AI) डेटा सेंटरों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों (2030 तक 50%) का एकीकरण, सतत बुनियादी ढांचे और तकनीकी नवाचार नीतियों पर UPPSC PCS GS-3 के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
सारांश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी डेटा सेंटर नीति 2026 (UP Data Centre Policy 2026) को मंजूरी दे दी है, जो राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीप-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के केंद्रीय हब के रूप में बदलने के उद्देश्य से तैयार की गई एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा है। इस नीति का लक्ष्य राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए निजी निवेश में ₹4.9 ट्रिलियन आकर्षित करना और अतिरिक्त 2 GW डेटा सेंटर क्षमता का निर्माण करना है। प्रमुख पहलों में नोएडा में AI और रोबोटिक्स के लिए 75 एकड़ की प्रगति (PRAGATI) परियोजना की स्थापना, और क्वांटम कंप्यूटिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए विशेष यू हब्स (U Hubs) का वित्तपोषण शामिल है। समान विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह नीति बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में डेटा सेंटरों के विकास को भारी प्रोत्साहन देती है तथा 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना अनिवार्य बनाती है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश ने राज्य को भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करने के लिए 'यूपी डेटा सेंटर नीति 2026' को मंजूरी दी है, जिसमें ₹4.9 ट्रिलियन के निजी निवेश और अतिरिक्त 2 GW डेटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- डीप-टेक इकोसिस्टम को आधार प्रदान करने के लिए नोएडा में 75 एकड़ क्षेत्र में PRAGATI (Park for Robotics, AI, GPU Clusters and Advanced Technical Innovation) परियोजना विकसित की जाएगी।
- इस नीति में क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन पर केंद्रित विशिष्ट 'U Hubs' के लिए ₹100 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसके साथ ही एक 'AI Compute Booster' पहल भी शामिल है।
- क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने के लिए, राज्य NCR से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे भूमि और बिजली-समृद्ध क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है।
- नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि सतत डिजिटल विकास सुनिश्चित करने के लिए डेटा सेंटरों को 2030 तक कम से कम 50% नवीकरणीय ऊर्जा अपनानी होगी।
महत्वपूर्ण शब्द
यूपी डेटा सेंटर नीति 2026
जुलाई 2026 में स्वीकृत एक राज्य नीति, जिसका उद्देश्य ₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना, 2 GW अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करना और उत्तर प्रदेश को एक AI-रेडी, ग्रीन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करना है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा, IT और कंप्यूटर; डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और हरित बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने वाली राज्य की नीतियों का परीक्षण करता है।
प्रगति परियोजना
पार्क फॉर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीयू क्लस्टर्स एंड एडवांस्ड टेक्निकल इनोवेशन (Park for Robotics, Artificial Intelligence, GPU Clusters and Advanced Technical Innovation) का संक्षिप्त रूप; नोएडा में डीप-टेक (deep-tech) R&D को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्तावित 75-एकड़ का एकीकृत उन्नत विनिर्माण और रोबोटिक्स क्लस्टर।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण; उन्नत विनिर्माण और क्षेत्रीय डीप-टेक इकोसिस्टम के लिए रणनीतियों का परीक्षण करता है।
यू-हब्स
नोएडा और लखनऊ में स्थापित राज्य-समर्थित उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence), जो अनुसंधान, स्टार्टअप और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के बीच अंतर को पाटने (सेतु का निर्माण करने) के लिए डीप-टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
UPSC context
GS Paper III: प्रौद्योगिकी, नवाचार; फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के व्यावसायीकरण के लिए संस्थागत तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यूपी डेटा सेंटर नीति के तहत PRAGATI परियोजना सक्रिय शासन और शिकायत निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय इंटरैक्टिव मंच है।
अभ्यर्थी आसानी से यूपी (UP) के PRAGATI (Park for Robotics, AI, GPU Clusters and Advanced Technical Innovation) को केंद्र सरकार के PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) प्लेटफॉर्म के साथ भ्रमित कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
AI/GPU डेटा सेंटर पारंपरिक डेटा सेंटरों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर: पारंपरिक केंद्र स्टोरेज और होस्टिंग के लिए CPU-आधारित सर्वरों का उपयोग करते हैं, जबकि AI डेटा सेंटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए अनुकूलित विशाल GPU क्लस्टर्स तैनात करते हैं।
- ऊर्जा और शीतलन: AI वर्कलोड के लिए अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती है (पारंपरिक रूप से प्रति रैक 5-10 kW की तुलना में 30-100 kW), जिसके लिए मानक एयर-कूलिंग के बजाय उन्नत लिक्विड-कूलिंग तंत्र की आवश्यकता होती है।
डेटा सेंटरों की स्थापना के लिए प्रमुख भौगोलिक और संरचनात्मक आवश्यकताएं क्या हैं?
- संसाधनों की प्रचुरता: इसके लिए दोहरे स्रोत वाले निर्बाध विद्युत ग्रिड और ऊष्मा अपव्यय प्रणालियों के लिए विशाल जल भंडार की आवश्यकता होती है।
- कनेक्टिविटी और स्थिरता: लेटेंसी को न्यूनतम करने के लिए हाई-स्पीड फाइबर-ऑप्टिक लैंडिंग स्टेशनों या बैकबोन्स से निकटता, साथ ही कम भूकंपीय/आपदा संवेदनशीलता।
अंतर-विषय पैटर्न
डेटा सेंटर और जल-ऊर्जा गठजोड़
बुंदेलखंड जैसे जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में डेटा सेंटरों का तीव्र विस्तार स्थानीय वहन क्षमता की परीक्षा लेता है, जिसके लिए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और समर्पित हरित ऊर्जा ग्रिड हेतु दोहरी योजना की आवश्यकता है।
डीप-टेक अवसंरचना में प्रतिस्पर्धी संघवाद
राज्य-विशिष्ट डेटा नीतियां उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को रेखांकित करती हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे को पारंपरिक दक्षिणी तकनीकी केंद्रों से दूर उत्तर और मध्य भारत की ओर सक्रिय रूप से विकेंद्रीकृत कर रही हैं।
GS-3 वर्ष 2026 तक AI बुनियादी ढांचे के विस्तार (GPU क्लस्टर्स) और इसके विशाल कार्बन-जल पदचिह्न (carbon-water footprint) के बीच संतुलन साधने की कवायद का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?
- 2018UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following elements is a semi conductor?
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030?
