भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS3 के एक मुख्य विषय पर प्रकाश डालता है: हेडलाइन आर्थिक विकास और अंतर्निहित संरचनात्मक वास्तविकताओं (जैसे रोजगार और निजी निवेश) के बीच का अंतर। यह भारत के विकास पथ (growth trajectory) को बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों (next-generation reforms) के महत्व पर जोर देता है।
सारांश
इस वैचारिक लेख में, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला भारतीय नीति निर्माताओं को मजबूत मुख्य जीडीपी विकास दर से प्रेरित "कम्फर्ट ज़ोन" में आने के प्रति आगाह करते हैं। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरियां—जैसे निजी क्षेत्र के निवेश में सुस्ती, रोजगार सृजन की चुनौतियां और विनिर्माण विकास में पिछड़ना—तत्काल ध्यान देने की मांग करती हैं। लेख का तर्क है कि राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व को भूमि, श्रम और कृषि जैसे क्षेत्रों में कठिन, दूसरी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों को शुरू करने के लिए एक "झटके" की आवश्यकता है। इन साहसिक सुधारों के बिना, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का कम उपयोग करने और अपने दीर्घकालिक विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में संघर्ष करने का जोखिम उठाता है।
मुख्य बिंदु
- प्रभावशाली हेडलाइन GDP आंकड़ों के बावजूद, भारत के नेतृत्व को अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के प्रति आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए।
- व्यापक स्तर पर निजी निवेश (CapEx) की कमी और रोज़गार की निरंतर बनी हुई चुनौतियों पर तत्काल नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत को दीर्घकालिक उच्च विकास को बनाए रखने के लिए श्रम, भूमि और कृषि से संबंधित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के रूप में एक नीतिगत "झटके" (policy jolt) की आवश्यकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना, जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने और अर्थव्यवस्था को मध्यम-आय जाल (middle-income trap) में फंसने से रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
दूसरी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधार
1991 के व्यापक-उदारीकरण (macro-liberalization) के बाद के सघन और क्षेत्र-विशिष्ट सुधार (जैसे: भूमि, श्रम, कृषि)। ये दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संस्थागत दक्षता, कारक बाजारों (factor markets) और सूक्ष्म-स्तरीय बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। यह उदारीकरण के बाद की आर्थिक नीति के विकास और संरचनात्मक बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या की आयु संरचना में होने वाले बदलावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की क्षमता, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वाली जनसंख्या (15–64) गैर-कार्यशील आश्रित जनसंख्या की तुलना में अधिक होती है।
UPSC context
GS पेपर III (संवृद्धि/विकास/रोजगार)। जनसंख्या गतिशीलता को एक आर्थिक संपत्ति बनाम बोझ के रूप में विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
MSMEs
निवेश और टर्नओवर (MSMED अधिनियम 2020 के संशोधन के अनुसार) के आधार पर वर्गीकृत उद्यम। ये भारत की GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक नीति)। समावेशी विकास, विनिर्माण (manufacturing) और आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
विकसित भारत
भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार का रोडमैप। यह चार स्तंभों पर केंद्रित है: युवा (Youth), गरीब (Poor), महिलाएं (Women), और अन्नदाता (Farmers)।
UPSC context
GS पेपर III (नियोजन/विकास)। दीर्घकालिक विकासात्मक लक्ष्यों और "इण्डिया @ 100" रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्रासंगिक।
कारक बाजार सुधार
'उत्पादन के कारकों' (factors of production)—भूमि, श्रम और पूंजी—को लक्षित करने वाले नीतिगत बदलाव। इन सुधारों का उद्देश्य बाजार की कठोरता (market rigidities) को कम करना और विनिर्माताओं के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) में सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक विकास)। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हेडलाइन GDP वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में क्यों परिवर्तित नहीं हो पाती है।
निजी क्षेत्र का निवेश
गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादक संपत्तियों में पूंजीगत व्यय। यह सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है, हालांकि भारत के रिकवरी चरण में वर्तमान में यह सरकारी खर्च से पीछे है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल)। "crowding-in" प्रभाव और उच्च GDP वृद्धि की धारणीयता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार मुख्य रूप से उत्पाद बाजार उदारीकरण पर केंद्रित हैं, जैसे कि औद्योगिक डी-लाइसेंसिंग।
डी-लाइसेंसिंग और व्यापार उदारीकरण प्रथम पीढ़ी (1991) के सुधार थे। द्वितीय पीढ़ी के सुधार कारक बाजारों (भूमि, श्रम), कृषि और संस्थागत क्षमता पर केंद्रित हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
मध्यम आय जाल (Middle-Income Trap) क्या है और इसके क्या कारण हैं?
- परिभाषा: एक अर्थव्यवस्था मध्यम-आय के स्तर पर ठहर जाती है और उच्च-आय वाले स्तर तक पहुँचने से पहले ही अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खो देती है।
- प्रमुख कारण: बढ़ती मज़दूरी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है, जबकि श्रम कौशल और प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने में विफलता उच्च-मूल्य वाले उत्पादन को रोकती है।
- बचने की रणनीति: गहरे संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से संसाधन-संचालित विकास से नवाचार-संचालित विकास की ओर संक्रमण।
सरकारी पूंजीगत व्यय (CapEx) निजी निवेश को कैसे प्रभावित करता है?
- क्राउडिंग इन: बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय लॉजिस्टिक लागत को कम करता है, जिससे लाभप्रदता बढ़ती है और इस प्रकार निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- क्राउडिंग आउट: भारी सरकारी उधारी ब्याज दरों को बढ़ा देती है, जिससे ऋण महंगा हो जाता है और निजी पूंजीगत व्यय हतोत्साहित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम कौशल की कमी
पर्याप्त रोजगार सृजन के बिना उच्च GDP वृद्धि सीधे GS2/GS3 के विषयों - शिक्षित बेरोजगारी, ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और कौशल की कमी (skill deficit) के विरोधाभास से जुड़ती है।
कारक बाज़ार और राजनीतिक अर्थव्यवस्था
दूसरी पीढ़ी के सुधारों (भूमि, श्रम, कृषि) को लागू करने की कठिनाई का सीधा संबंध चार Labour Codes के रुके हुए क्रियान्वयन और 2020 के कृषि कानूनों (Farm Laws) के निरस्तीकरण से है।
GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करे कि क्या कारक-बाजार सुधारों (factor-market reforms) के बजाय सार्वजनिक CapEx पर भारत की निर्भरता 2040 तक 'मध्यम-आय जाल' (middle-income trap) का जोखिम उत्पन्न करती है।
संबद्ध PYQ · 5
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Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
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