तियानमेन स्क्वायर टिप्पणियों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक तनाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना मानवाधिकारों, ऐतिहासिक स्मृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर लोकतांत्रिक देशों और चीन के बीच चल रहे स्थायी वैचारिक संघर्ष को दर्शाती है। यह व्यापक US-China भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ताइवान की रणनीतिक स्थिति और हांगकांग जैसे क्षेत्रों में नागरिक समाज पर कड़े सुरक्षा कानूनों के प्रभावों को समझने के लिए अनिवार्य है।
सारांश
यह लेख 1989 के तियानमेन स्क्वायर (Tiananmen Square) दमन की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) द्वारा निंदा किए जाने के बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव को रेखांकित करता है। बीजिंग ने इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और इन्हें अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और एक हमला करार दिया। इसी के साथ, इस बरसी पर हॉन्गकॉन्ग की कार्यकर्ता चाउ हैंग-तुंग (Chow Hang-tung) द्वारा भूख हड़ताल की गई, जिसने हॉन्गकॉन्ग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असहमति के गंभीर दमन की ओर ध्यान आकर्षित किया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते (Lai Ching-te) ने अमेरिकी रुख का समर्थन किया, जो अमेरिका-चीन भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के व्यापक संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और सत्तावादी शासनों के बीच गहरे वैचारिक तनाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 1989 में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर हुए तियानमेन स्क्वायर दमनचक्र (crackdown) के लिए चीन की आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप बीजिंग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
- चीन ने इन टिप्पणियों को तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण विरूपण और अपने आंतरिक मामलों में गंभीर हस्तक्षेप बताते हुए इनकी निंदा की।
- हांगकांग की कार्यकर्ता चाउ हैंग-तुंग ने इस वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की, जो हांगकांग के सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असहमति के दमन को उजागर करती है।
- ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने रूबियो की टिप्पणियों को दोहराया और इस अवसर का उपयोग ताइवान के जीवंत लोकतंत्र और सत्तावादी शासन के बीच के अंतर पर जोर देने के लिए किया।
महत्वपूर्ण शब्द
तियानमेन स्क्वायर विरोध-प्रदर्शन (1989)
1989 में राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर छात्रों के नेतृत्व वाला एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, जिसका अंत 4 जून को एक हिंसक सैन्य कार्रवाई के साथ हुआ। यह चीन में मानवाधिकारों और राजनीतिक दमन का एक संवेदनशील प्रतीक बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानवाधिकार; GS पेपर I: विश्व इतिहास। आधुनिक चीनी शासन को आकार देने वाली ऐतिहासिक घटनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSL)
बीजिंग द्वारा 2020 में लागू, यह अलगाववाद, तख्तापलट (subversion), आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत को अपराध घोषित करता है। इसने असंतोष को दबाने के लिए 'One Country, Two Systems' ढांचे के तहत हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध/द्विपक्षीय समझौते। वैश्विक लोकतांत्रिक मानदंडों में बदलाव और चीन की मुखर आंतरिक नीतियों को समझने के लिए प्रासंगिक।
क्रॉस-स्ट्रेट संबंध
मुख्य भूमि चीन (PRC) और ताइवान (ROC) के बीच संवेदनशील राजनीतिक और आर्थिक संबंध। यह हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में एक केंद्रीय फ्लैशपॉइंट है, जिसमें संप्रभुता के प्रतिस्पर्धी दावे और 'One China' नीतियां शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह। इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और भारत की रणनीतिक 'Act East' नीति के लिए महत्वपूर्ण।
अहस्तक्षेप का सिद्धांत
विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत (पंचशील में निहित) जिसके अनुसार किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन इसका उपयोग मानवाधिकार या संप्रभुता के मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना को टालने के लिए करता है।
UPSC context
GS Paper II: भारत और उसके पड़ोसी; भारतीय विदेश नीति। 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों' (पंचशील) की समझ का परीक्षण करता है।
लोकतंत्र बनाम सत्तावाद प्रतिद्वंद्विता
अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा को उदार लोकतांत्रिक प्रणालियों (व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देते हुए) और सत्तावादी शासन मॉडलों (राज्य की स्थिरता और केंद्रीकृत पार्टी नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए) के बीच एक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करना।
UPSC context
GS पेपर II: वैश्विक शक्ति गतिशीलता। 'रणनीतिक स्वायत्तता' के विश्लेषण और भारत नए शीत युद्ध जैसे वैश्विक परिदृश्य में कैसे आगे बढ़ता है, इसके लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
हांगकांग का 2020 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) वहां की स्थानीय विधान परिषद (Legislative Council) द्वारा विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पारित किया गया था।
यह कानून बीजिंग की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सीधे तौर पर विवादास्पद रूप से अधिनियमित किया गया था, जिसमें जानबूझकर हांगकांग की स्थानीय विधायिका को दरकिनार किया गया।
संबंधित अवधारणाएँ
"एक देश, दो प्रणाली" (One Country, Two Systems) संवैधानिक सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति: 1980 के दशक में डेंग शियाओपिंग द्वारा प्रतिपादित, इसका प्रारंभिक लक्ष्य ताइवान का मुख्य भूमि चीन के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन करना था।
- अनुप्रयोग: इसे हॉन्गकॉन्ग (1997) और मकाऊ (1999) पर लागू किया गया, जिसमें 50 वर्षों के लिए "उच्च स्तर की स्वायत्तता" का वादा किया गया है।
- मुख्य विशेषता: यह इन क्षेत्रों को समाजवादी मुख्य भूमि से भिन्न अपनी स्वयं की पूंजीवादी आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों को बनाए रखने की अनुमति देता है।
पंचशील समझौते (1954) के पाँच सिद्धांत क्या हैं?
- क्षेत्रीय अखंडता: एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान।
- अहस्तक्षेप: परस्पर अनाक्रमण और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर अहस्तक्षेप (वह सिद्धांत जिसका चीन ने यहाँ उल्लेख किया है)।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: समानता, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
अंतर-विषय पैटर्न
हिंद-प्रशांत में वैचारिक गुट
"लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद" का अमेरिकी दृष्टिकोण क्वाड (Quad) और ऑकस (AUKUS) जैसे हिंद-प्रशांत गठबंधनों के लिए एक वैचारिक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो ताइवान और भारत को चीनी आधिपत्य के विरुद्ध लोकतांत्रिक स्तंभों के रूप में स्थापित करता है।
संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक मानवाधिकार
चीन का बचाव आलोचनाओं को टालने के लिए 'वेस्टफेलियन' पूर्ण संप्रभुता (गैर-हस्तक्षेप) की अवधारणा पर निर्भर है, जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों (Universal Human Rights) और राज्य की संप्रभुता (State Sovereignty) के बीच एक क्लासिक GS2/GS4 बहस प्रस्तुत करता है।
2026 की GS2 Mains परीक्षा में हांगकांग के 'एक देश, दो प्रणाली' (One Country, Two Systems) के पतन को चीन के विरुद्ध ताइवान की रक्षात्मक मुद्रा (defensive posturing) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2021MainsGS2
“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.
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"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
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What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
