परिसीमन और कल्याणकारी योजनाएं असम में चुनावी सफलता का आधार बनीं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
Mains GS2 और GS3 के लिए एक व्यापक केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे परिसीमन, प्रत्यक्ष-लाभ कल्याणकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचा विकास और पहचान की राजनीति (NRC/CAA) जनसांख्यिकीय रूप से संवेदनशील उत्तर-पूर्व क्षेत्र में चुनावी परिणामों और शासन (governance) को आकार देने के लिए एक-दूसरे से जुड़ते हैं।
सारांश
यह लेख असम में BJP की लगातार चुनावी जीत के पीछे की राजनीतिक रणनीतियों का विश्लेषण करता है। यह इस सफलता का श्रेय एक बहुआयामी दृष्टिकोण को देता है: 2023 का रणनीतिक परिसीमन अभ्यास जिसने स्थानीय निवासियों की राजनीतिक चिंताओं को संबोधित किया, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, NRC और CAA के माध्यम से जटिल पहचान के मुद्दों का प्रबंधन, और 'Orunodoi' जैसे लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रभाव, जिसने एक संगठित लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया।
मुख्य बिंदु
- असम में 2023 की परिसीमन प्रक्रिया ने SC/ST प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर और स्वदेशी समुदायों के राजनीतिक स्थान को सुरक्षित करके राज्य के राजनीतिक मानचित्र को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना 'ओरुणोदोई' के प्रभावी कार्यान्वयन ने, जो जाति और धार्मिक सीमाओं से परे महिलाओं को लक्षित करती है, एक विशाल और वफादार 'लाभार्थी वर्ग' तैयार किया।
- 'Asom Mala' जैसी पहलों और ब्रह्मपुत्र पर पुल परियोजनाओं के तहत तीव्र बुनियादी ढांचागत विकास ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
- नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के सावधानीपूर्ण प्रबंधन ने सत्तारूढ़ दल को अवैध प्रवास से जुड़ी गहरी जातीय और जनसांख्यिकीय चिंताओं को दूर करने में मदद की।
- AGP और UPPL जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ एक 'इंद्रधनुषी गठबंधन' के निर्माण ने विभिन्न जातीय और जनजातीय उप-राष्ट्रीयताओं को एक व्यापक राजनीतिक गठबंधन में सफलतापूर्वक एकीकृत किया।
महत्वपूर्ण शब्द
Citizenship (Amendment) Act (CAA) 2019
2019 का एक कानून जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) के लिए भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया को तेज (fast-track) करता है।
UPSC context
GS Paper II: नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14। प्रवासन और धार्मिक वर्गीकरण के कानूनी ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)
वास्तविक भारतीय नागरिकों का एक रिकॉर्ड, जिसे 24 मार्च, 1971 की कट-ऑफ तारीख के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में अपडेट किया गया।
UPSC context
GS पेपर II एवं III: शासन व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। असम समझौते और नागरिकता सत्यापन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन (असम 2023)
2001 की जनगणना के आधार पर 2023 में असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जिसका उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना और स्वदेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना था।
UPSC context
GS Paper II: चुनाव और प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170 और निर्वाचन आयोग की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
अरुणोदय योजना
असम की एक प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता (वर्तमान में ₹1,250) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। "लाभार्थी" (beneficiary) राजनीति और सामाजिक सुरक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करता है।
लखपति बैदेव
असम सरकार की एक पहल जिसका उद्देश्य 40 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर सशक्त बनाना है, ताकि वे ₹1 लाख की वार्षिक आय प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
UPSC context
GS पेपर II और III: महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास। SHG-नेतृत्व वाली सूक्ष्म-उद्यमिता और जनसंख्या नियंत्रण के जुड़ाव पर केंद्रित।
असोम माला
असम सरकार का एक प्रमुख सड़क बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय 'भारतमाला' परियोजना की तर्ज पर आधारित है। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करना है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ढांचे में राज्य-स्तरीय परियोजनाओं की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
2023 के परिसीमन ने असम की कुल विधानसभा सीटों में वृद्धि की और यह 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित था।
असम में 2023 के अभ्यास में कुल 126 सीटों को बरकरार रखा गया; इसने केवल सीमाओं को पुनर्संयोजित किया और SC/ST आरक्षित सीटों में वृद्धि की। इसके अलावा, यह विशिष्ट रूप से 2001 की जनगणना पर आधारित था, न कि 2011 की।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग के संवैधानिक प्रावधान और शक्तियां क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसकी अध्यक्षता आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- पूर्ण अधिकार: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सीमा-निर्धारण प्रक्रिया अंतहीन न्यायिक स्थगन (stays) से मुक्त बनी रहे।
- किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है: इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वे उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) उत्तर-पूर्व में मौजूदा सुरक्षा उपायों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है?
- छठी अनुसूची से छूट: CAA स्पष्ट रूप से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन जनजातीय क्षेत्रों को छूट प्रदान करता है जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं।
- इनर लाइन परमिट: यह अधिनियम उन राज्यों और क्षेत्रों को भी बाहर रखता है जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
DBT योजनाएं और राजकोषीय संघवाद
ओरुनोदोई (Orunodoi) जैसी राज्य-स्तरीय DBT योजनाएं उच्च राजनीतिक लाभ प्रदान करती हैं लेकिन राजकोषीय बोझ पैदा करती हैं, जो महिला सशक्तिकरण की पहलों को राज्यों के ऋण और 'मुफ्त उपहारों' (freebies) पर चल रही UPSC बहसों से सीधे जोड़ती हैं।
परिसीमन और जनसांख्यिकीय चिंताएं
असम का परिसीमन स्थानीय स्वदेशी चिंताओं को संबोधित करता है, जो जनसांख्यिकीय बदलाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में 2026 के बाद की आगामी राष्ट्रीय परिसीमन बहसों के लिए एक लघु रूप (microcosm) के रूप में कार्य करता है।
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) में उत्तर-पूर्व (NE) के उप-राष्ट्रवाद को संबोधित करने में परिसीमन (delimitation), CAA छूट और छठी अनुसूची के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2014MainsGS3
How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
- 2017MainsGS2
Poverty alleviation programmes in India remain mere showpieces until and unless they are backed up by political will." Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India.
- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.
