दिल्ली ढाका कूटनीतिक पुनर्संयोजन और सुरक्षा चिंताएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
बांग्लादेश में शासन परिवर्तन भारत की 'Neighbourhood First' नीति को सीधे प्रभावित करता है। नई BNP-Jamaat सरकार सीमा प्रबंधन, उत्तर-पूर्व में आंतरिक सुरक्षा (विद्रोही समूहों के माध्यम से), और चीन तथा पाकिस्तान के विरुद्ध दक्षिण एशिया में भारत के भू-राजनीतिक प्रभाव (geopolitical leverage) के लिए संभावित चुनौतियां पेश करती है।
सारांश
यह लेख तारिक रहमान (Tarique Rahman) के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक संक्रमण का विश्लेषण करता है और भारत-बांग्लादेश संबंधों को फिर से व्यवस्थित (recalibrate) करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालाँकि 2001-2006 के BNP कार्यकाल का ऐतिहासिक बोझ—जो अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा और भारत विरोधी विद्रोहियों को शरण देने के लिए जाना जाता था—एक मुख्य सुरक्षा चिंता बना हुआ है, लेकिन हालिया राजनयिक संपर्क आपसी व्यवहारिकता (pragmatism) का संकेत देते हैं। यह लेख आगे की महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान करता है, जिनमें सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, शेख हसीना के संवेदनशील प्रत्यर्पण (extradition) के मुद्दे को हल करना और ढाका में चीन व पाकिस्तान के बढ़ते भू-राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- BNP के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिससे दिल्ली-ढाका संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा हो गई है।
- भारत 2001-2006 के BNP-जमात दौर के कारण सतर्क बना हुआ है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोधी विद्रोही समूहों को शरण देने के लिए चिह्नित था।
- दोनों पक्ष कूटनीतिक व्यवहारवाद प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका प्रमाण खालिदा जिया के अंतिम संस्कार और रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की उच्च-स्तरीय भागीदारी है।
- आगे बढ़ते हुए तनाव के मुख्य बिंदुओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
- भारत को बांग्लादेश में व्यापक भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चीन अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान ढाका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP)
बांग्लादेश का एक मध्य-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यह 'बांग्लादेशी राष्ट्रवाद' की वकालत करता है और वर्तमान में (2026 तक) प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में सत्ताधारी दल है।
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GS पेपर II: भारत-पड़ोस संबंध। राजनीतिक परिवर्तनों के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय कूटनीति में बदलाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अवामी लीग
बांग्लादेश की सबसे पुरानी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी, जिसका नेतृत्व पारंपरिक रूप से शेख हसीना द्वारा किया गया। यह 1971 के मुक्ति संग्राम (Liberation War) में केंद्रीय भूमिका में थी और 2025 में प्रतिबंधित होने तक भारत की प्राथमिक रणनीतिक साझेदार रही।
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GS पेपर II: द्विपक्षीय संबंध। इसकी ऐतिहासिक भूमिका और हाल ही में सत्ता से निष्कासन भारत की रणनीतिक गहराई और पड़ोस की स्थिरता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
जमात-ए-इस्लामी (JeI)
बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामवादी दल, जो शरिया कानून के तहत शासन की वकालत करता है। अक्सर BNP के साथ गठबंधन में रहने वाले इस दल की गतिविधियाँ, क्षेत्रीय कट्टरपंथ के संबंध में भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएँ पैदा करती हैं।
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GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। सीमा पार कट्टरपंथ और पड़ोस में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि
2013 में हस्ताक्षरित (2016 में संशोधित) एक द्विपक्षीय समझौता, जो 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के हस्तांतरण की अनुमति देता है। यह राजनीतिक अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से हत्या/आतंकवाद को उस छूट (exemption) की श्रेणी से हटा देता है।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। शेख हसीना जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पड़ोसी प्रथम नीति
भारत की मुख्य विदेश नीति प्राथमिकता जो व्यापार, कनेक्टिविटी और सक्रिय राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से निकटतम पड़ोसियों के साथ स्थिर, सहकारी और सुरक्षित संबंध बनाने पर बल देती है।
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GS पेपर II: विदेश नीति। पड़ोसी देशों में शासन परिवर्तन के प्रति भारत की व्यावहारिक प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए मुख्य ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत-बांग्लादेश संधि के तहत, व्यक्तियों को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का माना जाता है।
हालाँकि यह संधि राजनीतिक अपराधों के लिए इनकार की अनुमति देती है, लेकिन यह हत्या, अपहरण और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों को इस राजनीतिक छूट से स्पष्ट रूप से बाहर रखती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यर्पण संधियों में 'दोहरी आपराधिकता' (Dual Criminality) का सिद्धांत क्या है?
- मूल सिद्धांत: प्रत्यर्पण के लिए, किसी कृत्य को अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए।
- संधि का अनुप्रयोग: भारत-बांग्लादेश संधि के तहत, प्रत्यर्पण अनुरोध की प्रक्रिया पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि कथित कृत्य दोनों क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अपराध हो।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?
- भौगोलिक बाधा: मुख्य भूमि भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली एक अत्यधिक संवेदनशील 20-22 किमी की संकरी पट्टी, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरी हुई है।
- रणनीतिक भेद्यता: ढाका में शत्रुतापूर्ण विदेशी प्रभाव या बीजिंग की क्षेत्रीय पैंतरेबाज़ी इस चोकपॉइंट के लिए खतरों को बढ़ाती है, जिससे मुख्य भूमि का NE से संपर्क टूटने का जोखिम पैदा होता है।
- एक्ट ईस्ट धमनी: यह सैन्य आवाजाही, ऊर्जा पाइपलाइनों और अंतर्देशीय व्यापार के लिए एकमात्र स्थलीय मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो स्थिर पड़ोसी संबंधों को महत्वपूर्ण बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भू-राजनीति + पूर्वोत्तर उग्रवाद
ऐतिहासिक आंकड़े दर्शाते हैं कि ढाका में सत्ता परिवर्तन का सीधा संबंध छिद्रपूर्ण सीमा का लाभ उठाने वाले उत्तर-पूर्वी उग्रवादी शिविरों के पुनरुत्थान या दमन से है।
रक्षा संबंध + BRI घेराबंदी
बांग्लादेश के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन का उभार, और इसके साथ जुड़ी BRI परियोजनाएं, भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक प्रधानता की परीक्षा लेती हैं।
2026 की परीक्षा में ढाका के राजनीतिक बदलाव को सिलीगुड़ी कॉरिडोर (Siliguri Corridor) की सुभेद्यता और भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण प्रावधानों से जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2016MainsGS3
Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management.
- 2020MainsGS3
For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.
