वैश्विक व्यापार विखंडन के बीच भारत की व्यापक आर्थिक नीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
Provides a crucial analytical framework for GS3 Economy questions dealing with how India should position its domestic fiscal policy and industrial strategy in response to global trade fragmentation and rising protectionism.
सारांश
जैसे-जैसे शीतयुद्ध के बाद की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अनियंत्रित बहुपक्षवाद से हटकर संरक्षणवाद और रणनीतिक भू-अर्थशास्त्र (strategic geoeconomics) की ओर बढ़ रही है, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह लेख नीति-निर्माताओं के लिए 'महत्वाकांक्षा' — जिसमें उच्च विकास दर को आक्रामक तरीके से प्राप्त करना, पुनर्गठित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना शामिल है — तथा 'विवेकशीलता' — जिसके तहत व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है — के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस नए वैश्विक प्रतिमान (paradigm) में आगे बढ़ने के लिए एक सूक्ष्म आर्थिक रणनीति की आवश्यकता है जो राष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य से समझौता किए बिना टिकाऊ और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करे।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से संरक्षणवाद और भू-अर्थशास्त्र (geoeconomics) द्वारा चिह्नित एक खंडित व्यवस्था की ओर एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।
- In the face of these changing global paradigms, India is presented with opportunities to capitalize on supply chain realignments, such as the China+1 strategy.
- Policymakers must navigate these shifts by balancing an ambitious growth strategy—focused on infrastructure expansion and manufacturing—with strict fiscal prudence.
- A well-calibrated approach that maintains macroeconomic stability, controls inflation, and manages fiscal deficits is essential to sustainably achieve India's long-term economic ambitions.
प्रारंभिक ट्रैप
सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि अनिवार्य रूप से निजी क्षेत्र के निवेश के 'क्राउडिंग आउट' (crowding out) का कारण बनती है।
अभ्यर्थी यंत्रवत रूप से सभी सरकारी उधारों को 'क्राउडिंग आउट' से जोड़ते हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे में लक्षित पूंजीगत व्यय अक्सर लॉजिस्टिक लागत को कम करके निजी निवेश को 'क्राउडिंग इन' करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मैक्रोइकोनॉमिक प्रभाव के मामले में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure), राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) से किस प्रकार भिन्न है?
- परिसंपत्ति निर्माण: पूँजीगत व्यय उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करता है या देनदारियों को कम करता है, जबकि राजस्व व्यय इनमें से कुछ भी नहीं करता है।
- गुणक प्रभाव: Capex का समष्टि आर्थिक गुणक प्रभाव (macroeconomic multiplier effect) काफी अधिक होता है, जो दीर्घकालिक पूँजी निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- बजट के उदाहरण: Capex includes infrastructure spending and loan repayments; revenue expenditure covers daily running costs like salaries, subsidies, and interest payments.
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के तहत 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) क्या है?
- लचीलापन तंत्र: A legal mechanism allowing the Central Government to deviate from the fiscal deficit target by up to 0.5% of GDP in a year.
- ट्रिगर शर्तें: इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों, संरचनात्मक सुधारों, प्राकृतिक आपदाओं या वास्तविक उत्पादन वृद्धि (real output growth) में भारी गिरावट के दौरान लागू किया जा सकता है।
- विवेकपूर्ण संतुलन: यह बाहरी आर्थिक झटकों के दौरान आवश्यक राज्य हस्तक्षेप के साथ कठोर राजकोषीय विवेक को संतुलित करने के लिए एक नियम-आधारित ढांचा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
Bilateral FTAs replacing multilateralism
The shift away from WTO-led multilateral free trade correlates with India's aggressive pursuit of bilateral FTAs (UAE, Australia, EFTA) and its strategic withdrawal from mega-blocs like RCEP.
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)
'दक्षता' (efficiency) से 'लचीलेपन' (resilience) की ओर भू-आर्थिक बदलाव सीधे तौर पर भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) से जुड़ता है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आयातों के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है।
GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात का मूल्यांकन करे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलावों के बीच भारत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (FRBM) और Capex-आधारित विकास के बीच कैसे संतुलन बनाता है।
संबद्ध PYQ · 3
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Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
