ईरानी नेतृत्व की राजनीतिक विरासत और क्षेत्रीय रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ईरान मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। खामेनेई के नेतृत्व में इसकी राजनीतिक स्थिरता, विदेश नीति और प्रॉक्सी नेटवर्क सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजारों, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करते हैं, जिनमें चाबहार बंदरगाह और International North-South Transport Corridor (INSTC) जैसे निवेश शामिल हैं।
सारांश
यह लेख ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की विरासत और नेतृत्व का विश्लेषण करता है, और विस्तार से बताता है कि उन्होंने किस प्रकार इस्लामिक गणराज्य की घरेलू और विदेश नीतियों को नया आकार दिया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल का मुकाबला करने के लिए 'Axis of Resistance' के माध्यम से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने में उनकी भूमिका, और कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों एवं JCPOA परमाणु वार्ता के बीच उनकी जटिल रणनीतियों को रेखांकित करता है। घरेलू स्तर पर, यह सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण आंतरिक अशांति और विरोध प्रदर्शनों का सामना करने के बावजूद, नियंत्रण बनाए रखने के लिए IRGC और धार्मिक संस्थानों के बीच संतुलन बनाने की उनकी रणनीति का परीक्षण करता है। अंत में, यह लेख उत्तराधिकार की महत्वपूर्ण बहस और मध्य पूर्व की स्थिरता पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- अयातुल्ला अली खामेनेई ने धार्मिक सत्ता और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन स्थापित करके इस्लामिक गणराज्य की शक्ति को सुदृढ़ किया।
- उन्होंने अमेरिकी और इजरायली प्रभाव का मुकाबला करने और ईरानी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पूरे मध्य पूर्व में प्रॉक्सी बलों के एक नेटवर्क, 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' (Axis of Resistance) को स्थापित और विस्तारित किया।
- खामनेई के नेतृत्व की विशेषता ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना रही है, जबकि उन्होंने समय-समय पर JCPOA जैसी व्यावहारिक वार्ताओं की भी अनुमति दी है।
- उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण घरेलू चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक स्वतंत्रता की मांगों से प्रेरित व्यापक विरोध प्रदर्शन शामिल हैं, जो युवा पीढ़ियों के साथ बढ़ते अलगाव को रेखांकित करते हैं।
- उत्तराधिकार का आसन्न प्रश्न ईरान की भविष्य की स्थिरता और व्यापक मध्य पूर्वी भू-राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)
ईरान और P5+1 (US, UK, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के बीच 2015 का एक ऐतिहासिक समझौता, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है।
UPSC context
GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, परमाणु अप्रसार और पश्चिम एशिया में भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)
ईरानी सशस्त्र बलों की एक कुलीन बहु-सेवा शाखा, जिसे 1979 में इस्लामी व्यवस्था को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। यह महत्वपूर्ण आर्थिक और क्षेत्रीय शक्ति रखता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: पश्चिम एशियाई भू-राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के हितों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव के लिए प्रासंगिक।
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस
ईरान के नेतृत्व में स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स (जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, सीरियाई सरकार) का एक शिथिल अनौपचारिक गठबंधन, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में पश्चिमी और इजरायली प्रभाव का मुकाबला करना है।
UPSC context
GS पेपर II: क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता, प्रॉक्सी वारफेयर और पश्चिम एशिया में भारत के कूटनीतिक संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सर्वोच्च नेता (रहबर)
ईरान का सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकरण, जो राष्ट्र प्रमुख (Head of State) और कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करता है। सभी घरेलू और विदेशी नीतियों पर इस नेता का अंतिम अधिकार होता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने और एक प्रमुख क्षेत्रीय भागीदार की केंद्रीकृत निर्णय लेने वाली संरचना को समझने के लिए प्रासंगिक।
विशेषज्ञों की परिषद
88-सदस्यीय मौलवियों का एक विचार-विमर्शकारी निकाय, जिसे सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) को चुनने, उनकी निगरानी करने और संभावित रूप से उन्हें पदमुक्त करने का कार्य सौंपा गया है। यह नेतृत्व उत्तराधिकार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS पेपर II: ईरान के संवैधानिक ढांचे और राजनीतिक स्थिरता एवं उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले संस्थागत तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
JCPOA, USA और ईरान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय परमाणु समझौता है।
अभ्यर्थी अक्सर यह भूल जाते हैं कि JCPOA एक बहुपक्षीय समझौता था जिसमें P5+1 (अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी) और EU शामिल थे, न कि यह केवल एक अमेरिका-ईरान समझौता था।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) क्या है?
- बहुपक्षीय समझौता: 2015 में ईरान और P5+1 (चीन, फ्रांस, रूस, UK, US, जर्मनी) और साथ ही यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित।
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले में ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम को कड़ाई से सीमित करना और संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA द्वारा निगरानी को बढ़ाना था।
- वर्तमान स्थिति: ट्रंप प्रशासन के तहत 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एकपक्षीय रूप से पीछे हटने के बाद यह समझौता प्रभावी रूप से बाधित हो गया, जिससे ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की सीमाओं का उल्लंघन किया।
भारत की INSTC रणनीति में ईरान कैसे फिट बैठता है?
- INSTC: एक अवलोकन: ईरान और अजरबैजान के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाला एक 7,200-km बहु-मोडल मार्ग (जहाज, रेल, सड़क), जो भीड़भाड़ वाली स्वेज नहर (Suez Canal) को बाईपास करता है।
- ट्रांजिट हब: ईरान महत्वपूर्ण समुद्री-से-भूमि पारगमन सेतु प्रदान करता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश का उद्देश्य मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इसे INSTC से जोड़ना है।
- प्रतिबंधों की बाधाएं: ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में देरी की है और कॉरिडोर के ईरानी हिस्से को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की रसद (logistics) को जटिल बना दिया है।
अंतर-विषय पैटर्न
मध्य पूर्व के प्रॉक्सी बनाम भारत की कनेक्टिविटी
ईरान के 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' (Axis of Resistance) से उत्पन्न बढ़ती अस्थिरता चाबहार बंदरगाह और INSTC में भारत के भू-आर्थिक निवेशों को सीधे तौर पर जटिल बना रही है, जो पश्चिम एशिया में नई दिल्ली के नाजुक संतुलन की कड़ी परीक्षा ले रही है।
प्रतिबंध और रुपया-रियाल व्यापार तंत्र
ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने पहले भारत को रुपया-रियाल भुगतान तंत्र तलाशने के लिए मजबूर किया था, जो इस भू-राजनीतिक मुद्दे को सीधे UPSC के Vostro खातों और de-dollarization जैसे मैक्रो-इकोनॉमिक (macro-economic) विषयों से जोड़ता है।
मध्य पूर्व के प्रॉक्सी (हुथी, हिज़्बुल्लाह) के साथ भारत के कनेक्टिविटी नोड्स (चाबहार, INSTC) का मानचित्रण 2026 प्रीलिम्स में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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