ऑस्ट्रेलियनसुपर ने भारतीय राष्ट्रीय अवसंरचना कोष में निवेश किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम दर्शाता है कि भारत अपने बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के घाटे को पाटने के लिए वैश्विक पेंशन फंडों से दीर्घकालिक, कम लागत वाली पूंजी सुरक्षित करने हेतु NIIF जैसे संस्थागत तंत्र का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी रेखांकित करता है, जो रक्षा से आगे बढ़कर वाणिज्यिक, दीर्घकालिक परिसंपत्ति एकीकरण तक फैले हुए हैं।
सारांश
ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड, AustralianSuper ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में AUD 500 मिलियन ($346 मिलियन) के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही विभिन्न संपत्तियों में इस फंड का भारत में संचयी निवेश बढ़कर AUD 3.3 बिलियन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से और अधिक वाणिज्यिक निवेश आमंत्रित किया तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। 2015 में स्थापित, NIIF भारत के भौतिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को वित्तपोषित करने के लिए दीर्घकालिक 'पेशेंट कैपिटल' (धैर्यपूर्ण पूंजी) के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
- ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड, AustralianSuper ने भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में अतिरिक्त 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (346 मिलियन डॉलर) निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- यह निवेश सात वर्ष पहले किए गए 240 मिलियन AUD के निवेश की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट्स में AustralianSuper का भारत में कुल एक्सपोजर बढ़कर 3.3 बिलियन AUD हो गया है।
- AustralianSuper ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NIIF में उसका प्रारंभिक निवेश उसके सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले वैश्विक बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) एसेट्स में से एक रहा है, जो भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की व्यावसायिक व्यवहार्यता (commercial viability) को दर्शाता है।
- यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान हुई, जहां उन्होंने एक बिजनेस फोरम में ऑस्ट्रेलियाई CEOs के साथ बातचीत की और भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आग्रह किया।
- वर्ष 2015 में स्थापित NIIF, एक प्रमुख अर्ध-संप्रभु वेल्थ फंड (quasi-sovereign wealth fund) के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे भारतीय बुनियादी ढांचा विकास (infrastructure development) में दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी ('patient' long-term institutional capital) को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF)
वर्ष 2015 में स्थापित भारत का अर्ध-संप्रभु धन कोष (quasi-sovereign wealth fund), जिसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और रुकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत पूंजी जुटाना है।
UPSC context
GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा और संसाधनों का जुटाव)। यह संप्रभु निवेश वाहनों (sovereign investment vehicles), PPP मॉडल और गैर-बैंकिंग वित्तीय ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)
एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क (टैरिफ) को समाप्त करना, सेवाओं का उदारीकरण करना और निवेश को सुगम बनाना है, जो अंतरिम भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) पर आधारित है।
UPSC context
GS Paper 2 (द्विपक्षीय समूह और समझौते) और GS Paper 3 (व्यापार)। यह रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और व्यापार वार्ताओं का परीक्षण करता है।
AustralianSuper
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड, जो AUD 410 बिलियन से अधिक का प्रबंधन करता है, और भारत के बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र के लिए विदेशी दीर्घकालिक धैर्यशील पूंजी (long-term patient capital) के एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (संसाधनों का जुटाना और निवेश मॉडल)। राष्ट्रीय विकास में विदेशी संस्थागत निवेशकों और वैश्विक पेंशन फंडों की भूमिका को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
NIIF पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाला एक संप्रभु धन कोष (sovereign wealth fund) है जो SEBI के तहत श्रेणी I वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund - AIF) के रूप में पंजीकृत है।
NIIF अपनी व्यावसायिक, अर्ध-संप्रभु स्थिति बनाए रखने के लिए केवल 49% सरकारी स्वामित्व में है, और यह Category II AIF के रूप में पंजीकृत है, न कि Category I के रूप में।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) का संरचनात्मक ढांचा क्या है?
- SEBI पंजीकरण: SEBI के तहत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में पंजीकृत, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित।
- स्वामित्व संरचना: भारत सरकार के पास 49% की एक निश्चित हिस्सेदारी है; शेष 51% घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों द्वारा वित्त पोषित है।
- त्रि-स्तरीय फंड (Three-tier Funds): इसमें मास्टर फंड (मुख्य बुनियादी ढांचा), फंड ऑफ फंड्स (तृतीय-पक्ष प्रबंधक) और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड (विकास पूंजी) शामिल हैं।
भारत के व्यापार ढांचे में ECTA और CECA किस प्रकार भिन्न हैं?
- ECTA का दायरा: यह एक अंतरिम 'अर्ली हार्वेस्ट' समझौते के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से वस्तुओं के एक सीमित वार्ता समूह (बास्केट) के लिए तत्काल शुल्क कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है।
- CECA का दायरा: निवेश, सेवाओं में व्यापार, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियामक सहयोग को कवर करने वाला एक व्यापक समझौता।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्लोबल पेंशन फंड्स + ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
पेंशन फंडों से प्राप्त दीर्घकालिक संस्थागत पूंजी (Patient institutional capital) को तेजी से NIIF के फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds) के माध्यम से निवेश किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक निवेश को भारत के हरित संक्रमण (green transition) के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
अर्ली हार्वेस्ट समझौते + द्विपक्षीय कूटनीति
भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA का CECA में परिवर्तन यह दर्शाता है कि कैसे अंतरिम व्यापार समझौते निवेश संरक्षण के बाध्यकारी क्लॉज (clauses) पर हस्ताक्षर होने से पहले घरेलू उद्योग के भीतर सहमति का निर्माण करते हैं।
बहु-कथनीय (Multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के प्रश्नों में NIIF की SEBI AIF Category-II स्थिति, 49% सरकारी हिस्सेदारी की सीमा और इसके तीन उप-कोषों (sub-funds) का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017PrelimsGS1
With reference to 'National Investment and Infrastructure Fund', which of the following statements is/are correct? 1. It is an organ of NITI Aayog. 2. It has a corpus of ₹4,00,000 crore at present. Select the correct answer using the code given below:
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2022MainsGS3
Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
