खुदरा मुद्रास्फीति के रुझान और RBI मौद्रिक नीति निर्णय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत का केंद्रीय बैंक बदलती घरेलू और वैश्विक मुद्रास्फीति गतिशीलता के जवाब में रेपो रेट जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रबंधन कैसे करता है, जो सीधे तौर पर आर्थिक विकास और मौद्रिक प्रबंधन पर UPSC GS3 पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है।
सारांश
यह लेख खुदरा मुद्रास्फीति के रुझानों, आर्थिक विकास की गति और तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ब्याज दर के निर्णयों को निर्धारित करने के लिए मुद्रास्फीति के रुझानों (जैसे हालिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा) का मूल्यांकन करती है।
- खाद्य और मुख्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव के बीच आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता को संतुलित करना केंद्रीय बैंक का एक मुख्य अधिदेश बना हुआ है।
- रेपो रेट जैसे मौद्रिक नीति उपकरणों को घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति के रुझानों और व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार पर समायोजित किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान जो मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने और आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था): भारत के वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बैंकिंग कार्यों, मौद्रिक प्रबंधन और नियामक भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति
RBI अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय जो विकास को ध्यान में रखते ہوئے मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था): भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, ब्याज दर के निर्णयों और मौद्रिक नीति के संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय रिजर्व बैंक का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित है।
एस्पिरेंट्स अक्सर WPI (व्होलसेल प्राइस इंडेक्स) को भारत की मौद्रिक नीति के वैधानिक एंकर के रूप में CPI के साथ भ्रमित कर देते हैं। RBI आधिकारिक तौर पर संयुक्त CPI को लक्षित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की प्रमुख संस्थागत विशेषताएँ क्या हैं?
- वैधानिक मूल: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के एक संशोधन के तहत स्थापित सांविधिक निकाय।
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होते हैं: 3 RBI से (गवर्नर अध्यक्ष के रूप में शामिल) और 3 बाहरी सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है।
- मुख्य अधिदेश: आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना प्राथमिक जनादेश है।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य मुद्रास्फीति बनाम औद्योगिक वृद्धि ट्रेड-ऑफ़
बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति सीधे तौर पर मुख्य CPI (हेडलाइन CPI) को प्रभावित करती है, जिससे RBI को उच्च ब्याज दरें बनाए रखने पर मजबूर होना पड़ता है, तब भी जब औद्योगिक विकास के लिए दर में कटौती की आवश्यकता होती है।
मौनिटरी पॉलिसी और फिस्कल डेफिसिट डाइनैमिक्स
केंद्रीय बैंक का नकदी प्रबंधन सीधे तौर पर सॉवरेन बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है, जिससे सरकार की उधार लेने की लागत और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्रभावित होते हैं।
MPC के सांविधिक अधिदेश (statutory mandate), सटीक 3-तिमाही सहिष्णुता बैंड नियम (tolerance band rule), और CPI लक्ष्यों पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
