राजस्थान में एससी-एसटी अत्याचारों में कमी और राहत उपाय
स्रोत:thestatesman ↗
क्यों मायने रखता है
The implementation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act and state-level administrative reforms for marginalized communities are critical areas of study for RPSC RAS aspirants, reflecting the intersection of social justice, law enforcement, and governance in Rajasthan.
सारांश
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य विधानसभा में रेखांकित किया कि वर्तमान प्रशासन के कार्यकाल में SC और ST समुदायों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों में उल्लेखनीय कमी आई है। बेहतर कानून प्रवर्तन और न्याय वितरण के प्रमुख संकेतकों में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के निपटान की अवधि का 128 दिनों से घटकर केवल 47 दिन रह जाना और 45 पुलिस जिलों में समर्पित SC/ST सेल की स्थापना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने वर्ष 2024-25 में पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 351 करोड़ रुपये प्रदान किए, जो सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- वर्तमान भाजपा सरकार के तहत राजस्थान में एससी (SC) और एसटी (ST) के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में 28% की कमी आई है, और 2024 की तुलना में 2025 में इसमें 15.88% की गिरावट दर्ज की गई है।
- SC/ST अधिनियम के तहत मामलों के निपटान का औसत समय 128 दिनों से नाटकीय रूप से घटकर 47 दिन हो गया है।
- राज्य के 50 पुलिस जिलों में से 45 में SC/ST विशेष पुलिस सेल सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं।
- राज्य सरकार ने 2024 और 2025 के बीच पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 351 करोड़ रुपये वितरित किए।
- राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिससे वर्ष में दो बार ऐसी समीक्षाएं आयोजित करने के अधिदेश को पूरा किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव, हिंसा और घृणा अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित 1989 का एक ऐतिहासिक कानून। यह त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष न्यायालयों, कड़े दंड और व्यापक पुनर्वास का प्रावधान करता है।
UPSC context
Crucial for GS Paper 2 (Social Justice); tests understanding of statutory safeguards, vulnerable sections, and rights enforcement mechanisms.
SC/ST Cells
Specialized units within state police departments established to monitor, investigate, and fast-track cases under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. They aim to prevent caste bias in policing and streamline the delivery of swift justice.
UPSC context
Relevant for GS Paper 2 (Welfare Mechanisms) and GS 3 (Police Reforms), testing institutional capacity to protect marginalized groups.
राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति
A high-powered statutory body chaired by the Chief Minister under the SC/ST PoA Rules, 1995. Mandated to meet bi-annually, it reviews the Act's implementation, relief efforts, prosecution rates, and the overall performance of law enforcement.
UPSC context
GS Paper 2 (शासन) के लिए महत्वपूर्ण; संवेदनशील समुदायों के लिए कार्यपालिका की जवाबदेही और वैधानिक निगरानी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
The State Level Vigilance Committee under the SC/ST Act is chaired by the State Minister of Social Justice.
Under Rule 16 of the SC/ST Rules 1995, the State Level Vigilance and Monitoring Committee must be chaired exclusively by the Chief Minister.
संबंधित अवधारणाएँ
SC/ST (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत संस्थागत सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- Investigating Officer: जांच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से कम रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए।
- Special Prosecutors: विशेष न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई के लिए नियुक्त किए जाने वाले विशेष/अनन्य लोक अभियोजकों के पास कम से कम सात वर्ष का विधि व्यवसाय (वकालत) का अनुभव होना चाहिए।
- संरक्षण प्रकोष्ठ: A Protection Cell must be set up at state headquarters under a high-ranking officer (DGP/ADGP/IGP) to monitor enforcement and identify atrocity-prone areas.
How are Vigilance and Monitoring Committees structured under the SC/ST Rules?
- State-Level (SLVMC): मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस उच्च-अधिकार प्राप्त समिति के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) बैठक करना अनिवार्य है।
- जिला-स्तरीय (DVMC): जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, इस समिति को जिला स्तर पर कम से कम त्रैमासिक रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करनी चाहिए।
- Core Mandate: They review the prosecution of cases, victim rehabilitation, and the overall enforcement of the SC/ST Act provisions.
अंतर-विषय पैटर्न
Federalism and central legislation enforcement
जबकि 'पुलिस' राज्य का विषय है, SC/ST अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून का प्रवर्तन पूरी तरह से राज्य-अधिदेशित संस्थागत तंत्रों (SLVMCs, विशेष सेल) पर निर्भर करता है, जो संघवाद को सामाजिक न्याय के परिणामों से जोड़ता है।
न्यायिक लंबितता और विशेष न्यायालय
मामलों के निपटान के समय (128 से 47 दिन) में आई कमी, न्यायिक सुधारों से जुड़ी उस व्यापक बहस को प्रतिबिंबित करती है कि कैसे विशेष न्यायालय और समर्पित अभियोजन संरचनाएं उच्च न्यायिक लंबितता से प्रभावी ढंग से निपट सकती हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में एक ऐसे कथन की उम्मीद करें, जो इस अधिनियम के तहत अनिवार्य जांच अधिकारी के रैंक (DSP) और SLVMC की अध्यक्षता (CM) को आपस में मिला (mix up) देता हो।
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