वैश्विक बाधाओं के बीच व्यापक आर्थिक लचीलापन और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के आर्थिक लचीलेपन की एक व्यापक वर्ष-अंत समीक्षा प्रदान करता है, जो मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंधन, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच तालमेल, और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास को बनाए रखने की रणनीतियों पर GS-3 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख वर्ष के अंत में भारत के व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जिसमें इसकी मजबूत GDP वृद्धि और वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के खिलाफ उल्लेखनीय लचीलेपन पर जोर दिया गया है। भू-राजनीतिक संघर्षों, मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा समन्वित ब्याज दरों में वृद्धि जैसे 'तूफानों' के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी स्थिरता बनाए रखी है। इस सफलता का मुख्य श्रेय Reserve Bank of India (RBI) की विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति, जिसने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा, और सरकार द्वारा उत्पादक पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बीच प्रभावी तालमेल को दिया जाता है। अंततः, मजबूत घरेलू मांग और ठोस मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी सिद्धांतों (fundamentals) ने भारत को बाहरी झटकों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाया है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने वर्ष के अंत में मजबूत जीडीपी वृद्धि प्रदर्शित की, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच एक 'ब्राइट स्पॉट' बना रहा।
- अर्थव्यवस्था ने भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कठिन वित्तीय स्थितियों सहित वैश्विक प्रतिकूलताओं के 'तूफानों का सफलतापूर्वक सामना किया'।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नपे-तुले मौद्रिक नीति हस्तक्षेप, विकास को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य संबंधी अपेक्षाओं को स्थिर करने में महत्वपूर्ण रहे।
- राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और निरंतर पूंजीगत व्यय ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है और बाहरी झटकों के खिलाफ लचीलेपन को बढ़ाया है।
महत्वपूर्ण शब्द
पूंजीगत व्यय (Capex)
सरकार द्वारा किया जाने वाला वह व्यय जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे (infrastructure), स्कूलों और अस्पतालों जैसी दीर्घकालिक भौतिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का निर्माण या अधिग्रहण करना है। आर्थिक विकास पर आमतौर पर इसका उच्च गुणक प्रभाव (multiplier effect) होता है।
UPSC context
GS Paper III (सरकारी बजटिंग); संवृद्धि-उन्मुख व्यय, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट और राजकोषीय रणनीति की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
राजकोषीय घाटे को कम करने और ऋण संचय को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां, जो आमतौर पर राजस्व में वृद्धि करके या दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैर-उत्पादक व्यय पर अंकुश लगाकर कार्यान्वित की जाती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (सरकारी बजट); FRBM अधिनियम, ऋण स्थिरता और व्यापक आर्थिक अनुशासन पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति
वह नियामक ढांचा जिसके माध्यम से RBI आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (CPI), तरलता प्रबंधन और MPC से संबंधित विषयों के लिए आवश्यक।
समष्टि आर्थिक स्थिरता
अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसकी विशेषता कम और स्थिर मुद्रास्फीति, प्रबंधनीय ऋण स्तर और बाहरी झटकों के प्रति लचीलापन है, जो सतत आर्थिक विकास के लिए एक आधार प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों (global headwinds) और बाहरी क्षेत्र की कमजोरियों के विरुद्ध लचीलेपन का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यह बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग सुधार और मुद्रास्फीति नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी उधार में वृद्धि अनिवार्य रूप से निजी निवेश को क्राउड आउट (crowd out) करती है।
अभ्यर्थी राजस्व-घाटा ऋण और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (public capex) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। रणनीतिक बुनियादी ढांचागत पूंजीगत व्यय (Strategic infrastructure capex) वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत को कम करके और आधारभूत मांग पैदा करके निजी निवेश को 'क्राउड इन' (crowd in) करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
सरकारी खर्च में राजकोषीय गुणक (Fiscal Multiplier) प्रभाव क्या है?
- परिभाषा: राष्ट्रीय आय (GDP) में होने वाले परिवर्तन और सरकारी खर्च में उस प्रारंभिक परिवर्तन का अनुपात, जिसके कारण यह हुआ है।
- पूँजीगत व्यय की श्रेष्ठता: पूँजीगत व्यय का गुणक (लगभग 2.45-3.25) राजस्व व्यय की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह स्थायी आर्थिक संपत्तियों और रोज़गार का सृजन करता है।
- प्रति-चक्रीय भूमिका: वैश्विक मंदी के दौरान, उच्च-गुणक व्यय सरकार को आनुपातिक मुद्रास्फीति दबाव के बिना घरेलू विकास को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
भारत का फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) फ्रेमवर्क कैसे कार्य करता है?
- हेडलाइन CPI: RBI हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) मुद्रास्फीति को लक्षित करता है, न कि कोर या WPI मुद्रास्फीति को।
- लक्ष्य सीमा: वैधानिक लक्ष्य 4% निर्धारित किया गया है, जिसकी ऊपरी सहनसीमा 6% और निचली सहनसीमा 2% है।
- विफलता के मानदंड: यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2-6% के दायरे से बाहर रहती है, तो इसे विफलता माना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आयातित मुद्रास्फीति + आपूर्ति-पक्ष राजकोषीय नीति
वैश्विक कमोडिटी झटकों के दौरान, सरकार के आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों (जैसे, ईंधन/खाद्य तेलों पर शुल्क कटौती) के साथ-साथ RBI के दर समायोजन की कड़ी परीक्षा होती है।
PFCE + बाह्य क्षेत्र की भेद्यता
भारत का उच्च निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) एक संरचनात्मक बफर के रूप में कार्य करता है, जो उन निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है जिन्हें वैश्विक संरक्षणवाद की लहरों के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
2026 की Prelims परीक्षा में सार्वजनिक capex द्वारा निजी निवेश के 'crowding in' और RBI द्वारा आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) के प्रबंधन के बीच संबंध पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019MainsGS3
Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments.
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: In the post-pandemic recent past, many Central Banks worldwide had carried out interest rate hikes. Statement-II: Central Banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian economy, demand-pull inflation can be caused/ increased by which of the following? 1. Expansionary policies 2. Fiscal stimulus 3. Inflation-indexing wages 4. Higher purchasing power 5. Rising interest rates Select the correct answer using the code given below.
- 2011PrelimsGS1
Economic growth is usually coupled with
