संयुक्त राष्ट्र महासभा जलवायु न्याय और CBDR सिद्धांत
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह संपादकीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं (UNFCCC, UNGA) में भारत के रुख पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ग्लोबल साउथ की विकासात्मक अनिवार्यताओं और पर्याप्त जलवायु वित्त (climate finance) के बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक शमन प्रयासों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जो GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-3 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
UNGA ने ICJ के एक फैसले पर आधारित एक प्रस्ताव पारित किया है जो देशों को जलवायु परिवर्तन के नुकसान को रोकने के लिए बाध्य करता है, जिससे शमन (mitigation) प्रयासों को कानूनी आधार देकर वैश्विक जलवायु चर्चा की दिशा बदल गई है। हालांकि, भारत और 27 अन्य देश मतदान से दूर रहे। भारत ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव औद्योगिक राष्ट्रों की ऐतिहासिक जिम्मेदारियों की अनदेखी करता है और क्लाइमेट फाइनेंस को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। विकसित देशों को वित्तीय रूप से जवाबदेह ठहराए बिना शमन योजनाओं की कानूनी जांच की अनुमति देकर, यह प्रस्ताव साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों (CBDR) के सिद्धांत को कमजोर करता है। मतदान से दूर रहने के बावजूद, भारत SAGAR और इंटरनेशनल सोलर एलायंस जैसी पहलों के माध्यम से छोटे द्वीपीय देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है, साथ ही वह अपनी घरेलू आर्थिक और विकासात्मक जरूरतों के साथ अपने हरित संक्रमण (green transition) लक्ष्यों को संतुलित कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- UN महासभा ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए देशों को बाध्य करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे शमन (mitigation) को प्रभावी रूप से स्वैच्छिक आधार से हटाकर अधिक कानूनी रूप से जांचे गए ढांचे (legally scrutinized framework) की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- भारत और 27 अन्य देश मतदान से दूर रहे, उन्होंने प्रस्ताव द्वारा ऐतिहासिक उत्सर्जन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने में विफलता का हवाला दिया।
- यह प्रस्ताव जलवायु वित्त पर विशेष रूप से मौन है, जो औद्योगिक देशों की वित्तीय प्रतिबद्धताओं का ऑडिट किए बिना विकासशील देशों की जलवायु योजनाओं को कानूनी जांच के दायरे में ले आता है।
- यह 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) के मूलभूत जलवायु वार्ता सिद्धांत को कमजोर करता है।
- मतदान से दूर रहने के बावजूद, भारत SAGAR और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों के माध्यम से संवेदनशील छोटे द्वीपीय देशों के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है, और अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखे हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)
अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी राष्ट्रों की साझा जिम्मेदारी है, लेकिन उनके दायित्व ऐतिहासिक योगदान और आर्थिक तथा तकनीकी क्षमताओं के आधार पर भिन्न होते हैं।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण)। जलवायु समानता और वैश्विक वार्ताओं में भारत के रुख को समझने के लिए आवश्यक।
जलवायु वित्त
विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) कार्यों का समर्थन करने हेतु सार्वजनिक और निजी स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। वित्तपोषण अंतराल और $100 बिलियन की वार्षिक प्रतिबद्धता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन।
UPSC context
GS2/GS3 (IR/ऊर्जा)। नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व का परीक्षण करता है।
SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)
हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत का रणनीतिक समुद्री विज़न, जो क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सहकारी सुरक्षा, सतत विकास और मानवीय सहायता पर बल देता है।
UPSC context
GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की समुद्री कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा भूमिका का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून पर सलाहकार राय प्रदान करता है, जिसमें राज्यों के जलवायु दायित्व भी शामिल हैं।
UPSC context
GS2 (International Institutions)। राज्यों के पर्यावरणीय दायित्वों (environmental liabilities) को परिभाषित करने में अंतरराष्ट्रीय कानून की भूमिका का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए स्थापित 1992 की मुख्य बहुपक्षीय संधि; यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण)। वैश्विक पर्यावरणीय शासन और वार्षिक COP प्रक्रियाओं को समझने के लिए आधारभूत।
प्रारंभिक ट्रैप
UNGA प्रस्ताव जलवायु शमन को सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है, जो CBDR सिद्धांत को दरकिनार करता है।
UNGA के प्रस्ताव सिफारिशी होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव कानूनी रूप से UNFCCC या CBDR का स्थान नहीं लेता है; भारत ने विशेष रूप से इसलिए मतदान में भाग नहीं लिया ताकि प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून को CBDR पर प्रभावी होने से रोका जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
जलवायु वार्ताओं में CBDR-RC सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति: 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में औपचारिक रूप दिया गया और UNFCCC फ्रेमवर्क में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समाहित किया गया।
- मूल दर्शन: यह स्वीकार करता है कि जबकि सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना चाहिए, विकसित देशों पर उनके ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण अधिक जिम्मेदारी है।
- अनुप्रयोग: यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) को आधार प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकासशील देशों के पास अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वैच्छिक लक्ष्य (NDCs) निर्धारित करने के लिए नीतिगत स्वायत्तता (policy space) बनी रहे।
ICJ का सलाहकार क्षेत्राधिकार कैसे कार्य करता है?
- प्राधिकरण: संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अधिकृत विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय (advisory opinions) का अनुरोध कर सकती हैं।
- कानूनी स्थिति: राज्यों के बीच विवादास्पद मामलों में निर्णयों के विपरीत, सलाहकारी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि इनका अत्यधिक नैतिक और प्रथागत कानूनी महत्व होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु कूटनीति बनाम समुद्री भू-राजनीति
भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वानुअतु के नेतृत्व वाले UNGA प्रस्ताव का विरोध करने और साथ ही SAGAR सिद्धांत एवं International Solar Alliance (ISA) के माध्यम से Small Island Developing States (SIDS) की सहायता करने के बीच संतुलन बना रहा है।
कानूनी अधिदेश बनाम जलवायु वित्त (NCQG)
विकसित देश शमन (mitigation) को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचों (जैसे ICJ/UNGA) का निरंतर उपयोग कर रहे हैं, जबकि जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से टाल रहे हैं।
CBDR की रक्षा के लिए UNGA में भारत की अनुपस्थिति (abstention), जो ICJ की सलाहकार शक्तियों और SIDS कूटनीति से जुड़ी है, 2026 प्रीलिम्स के लिए एक उच्च-संभावना वाला संभावित विषय है।
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