समसामयिकी

रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी टैरिफ से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

बढ़ता हुआ टैरिफ युद्ध और रूसी तेल की खरीद पर अमेरिकी दबाव उस नाजुक संतुलन को रेखांकित करते हैं जिसे भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और विदेश नीति में बनाए रखना चाहिए। यह सीधे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित GS-2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और संरक्षणवाद, व्यापार युद्ध तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं रिजर्व करेंसी के भू-राजनीतिक आयामों से जुड़े GS-3 (अर्थव्यवस्था) के विषयों को स्पर्श करता है।

सारांश

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते व्यापारिक तनावों के बीच भारत-अमेरिका संबंधों की "अत्यंत जटिल" प्रकृति को स्वीकार किया, लेकिन समाधान के प्रति आशावाद व्यक्त किया। यह विवाद भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद के कारण उस पर लगाए गए नए 25% अमेरिकी टैरिफ—जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है—पर केंद्रित है। इसके जवाब में, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के घरेलू कृषि और औद्योगिक हितों से समझौता करने से इनकार करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को वार्ताओं में एक रणनीतिक लाभ के रूप में देखता है। इसके अतिरिक्त, बेसेंट ने डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की वर्तमान कमजोरी के कारण BRICS के भीतर रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के खतरे को कमतर आंका।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध 'जटिल' हैं, लेकिन उन्होंने जारी टैरिफ विवाद के समाधान की आशा व्यक्त की।
  • अमेरिका ने हाल ही में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लक्षित करते हुए 25% का अतिरिक्त टैरिफ (जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है) लगाया है।
  • भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत अपने किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
  • अमेरिका का मानना है कि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में घाटे वाले देश के रूप में उसकी स्थिति, उसे जारी व्यापार विवाद में बढ़त (leverage) प्रदान करती है।
  • बेसेंट ने BRICS के भीतर रुपया-आधारित व्यापार के लिए भारत के प्रयासों संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया, और इसके लिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के सर्वकालिक निम्न स्तर के करीब होने का हवाला दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

पारस्परिक टैरिफ

व्यापार में "निष्पक्षता" सुनिश्चित करने के लिए, किसी व्यापारिक भागीदार द्वारा अपने निर्यात पर लगाए गए टैरिफ की सीधी प्रतिक्रिया में किसी देश द्वारा लगाए गए आयात शुल्क।

UPSC context

GS Paper 2 और 3; आर्थिक राष्ट्रवाद की समझ और बहुपक्षीय से द्विपक्षीय व्यापार मानदंडों की ओर बदलाव का परीक्षण करता है।

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रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सीमा पार लेनदेन, व्यापार इनवॉइसिंग और एक वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने की प्रक्रिया।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बाह्य क्षेत्र, विनिमय दर स्थिरता और वित्तीय संप्रभुता से संबंधित विषयों के लिए प्रासंगिक।

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व्यापार घाटा

एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो जाता है; व्यापार वार्ताओं में अक्सर इसे एक रणनीतिक सौदेबाजी के साधन (strategic bargaining chip) के रूप में उपयोग किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3; चालू खाता घाटा (CAD) और प्रमुख साझेदारों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संतुलन का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) का एक समूह, जिसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना है।

UPSC context

GS पेपर 2; क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों तथा भारत के विदेश नीति हितों पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है।

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संरक्षणवाद

उच्च टैरिफ, कोटा या प्रतिबंधात्मक नियमों जैसे माध्यमों से घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने की आर्थिक नीति।

UPSC context

GS Paper 3; भारत के औद्योगिक विकास और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रभाव का परीक्षण करता है।

Source
रणनीतिक स्वायत्तता

अन्य वैश्विक शक्तियों के दबाव में आए बिना, राष्ट्रीय हित के आधार पर स्वतंत्र विदेश और आर्थिक नीतियां संचालित करने की किसी राष्ट्र की क्षमता।

UPSC context

GS पेपर 2; भारतीय कूटनीति की एक मूल अवधारणा, विशेष रूप से अमेरिका और रूस के बीच संबंधों को संतुलित करने के संदर्भ में।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का अमेरिका के साथ एक संरचनात्मक वस्तु व्यापार घाटा है।

भारत वास्तव में अमेरिका के साथ निरंतर वस्तु व्यापार अधिशेष (merchandise trade surplus) बनाए रखता है। अमेरिका इस घाटे की स्थिति का उपयोग भारत से अधिक बाजार पहुंच (market access) की मांग करने के लिए करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Macroeconomics

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्राथमिक समष्टि आर्थिक पूर्व-शर्तें क्या हैं?

  • पूँजीगत परिवर्तनीयता: बिना किसी कड़े विनियामक अवरोधों के निर्बाध सीमा-पार वित्तीय प्रवाह की अनुमति देने के लिए पूर्ण या पर्याप्त पूंजी खाता परिवर्तनीयता।
  • विनिमय दर स्थिरता: प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले न्यूनतम अस्थिरता ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारिक साझेदार समय के साथ रुपये को मूल्य के एक विश्वसनीय संचय (store of value) के रूप में भरोसेमंद मानें।
  • गहन बॉण्ड बाज़ार: विदेशी संस्थाओं को उनके संचित रुपया अधिशेष (Rupee surpluses) के निवेश हेतु सुरक्षित और लाभदायक मार्ग प्रदान करने के लिए अत्यधिक तरल और गहरे घरेलू वित्तीय बाजार।
Economy - International Trade

एकपक्षीय शुल्क, मानक WTO व्यापार उपचार उपायों से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • WTO उपचार: एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और सेफगार्ड ड्यूटी कानूनी, नियम-आधारित उपाय हैं जिन्हें अनुचित व्यापार प्रथाओं या आयात में अचानक वृद्धि का मुकाबला करने के लिए WTO द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
  • एकपक्षीय टैरिफ: एक अकेले राष्ट्र द्वारा (अक्सर भू-राजनीतिक लाभ या राजनीतिक विवादों के लिए) लगाए गए दंडात्मक शुल्क, जो पूरी तरह से WTO विवाद निपटान प्राधिकरण की अनुमति के बाहर संचालित होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ऊर्जा खरीद में रणनीतिक स्वायत्तता

    अमेरिकी दंडात्मक शुल्कों के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकने से भारत का इनकार यह दर्शाता है कि कैसे ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यताएं भारत की गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को सक्रिय रूप से निर्धारित करती हैं।

  • ब्रिक्स के डि-डॉलराइजेशन पर व्यापक आर्थिक बाधाएं

    उभरते बाजारों में मुद्रा की संरचनात्मक कमजोरी स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) ढांचे की व्यवहार्यता को गंभीर रूप से सीमित करती है, जिससे ब्रिक्स की व्यापक डी-डॉलराइजेशन महत्वाकांक्षाएं बाधित होती हैं।

द्विपक्षीय व्यापार संतुलन (bilateral trade balances), rupee depreciation और मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण (currency internationalisation) की प्रणालियों को जोड़ने वाले एक multi-statement Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2019MainsGS2

    ‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

  • 2021PrelimsGS1

    Consider the following statements : The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1. improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets 2. increases the foreign value of domestic currency 3. improves the trade balance Which of the above statements is/are correct?