मूल्य आधारित व्यावसायिक नैतिकता में तकनीकी संस्थानों की भूमिका
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
राष्ट्रपति का संबोधन सहानुभूति, करुणा और मूल्य-आधारित पेशेवर क्षमता के संबंध में GS-4 (Ethics) के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करता है। यह GS-2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा) और GS-3 (रोजगार/नवाचार) के प्रमुख विषयों को भी स्पर्श करता है, जैसे कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक भूमिका, जनजातीय कल्याण (EMRS) और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहन।
सारांश
IIT (ISM) धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की विकास यात्रा में IITs की अभिन्न भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्नातकों से तकनीकी उत्कृष्टता को सहानुभूति और नैतिकता के साथ जोड़ने का आग्रह किया और ऐसे नवाचारों का आह्वान किया जो समावेशी रहते हुए जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करें। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को 'जॉब सीकर' (नौकरी खोजने वाले) से 'जॉब क्रिएटर' (नौकरी देने वाले) बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में संस्थान के सामाजिक आउटरीच को भी रेखांकित किया गया, विशेष रूप से इसके जनजातीय कल्याण उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence for Tribal Welfare) के कार्यों को, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने IIT (ISM) धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, स्नातक होने वाले छात्रों से समानुभूति, नैतिकता और करुणा पर आधारित नवाचार के साथ नेतृत्व करने का आह्वान किया।
- उन्होंने जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के क्षरण और असमानता जैसी समकालीन चुनौतियों के लिए टिकाऊ और समावेशी समाधान विकसित करने में प्रमुख तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी भावना को दोहराया और छात्रों से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने के लिए 'केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले' बनने का आग्रह किया।
- IIT (ISM) धनबाद ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर' (Centre of Excellence for Tribal Welfare) की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण शब्द
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को मुफ्त आवासीय माध्यमिक और उच्च विद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका उद्देश्य उन्हें सामान्य आबादी के समकक्ष लाना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/योजनाएं); जनजातीय शिक्षा, कल्याण और ग्रामीण-शहरी साक्षरता अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण।
जनजाति कार्य मंत्रालय (MoTA)
भारत सरकार का नोडल मंत्रालय जो अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, नीति-निर्माण और कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था/संस्थान); यह कमजोर वर्गों के अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
IIT (ISM) धनबाद
धनबाद में स्थित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान, जिसे 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (ISM) के रूप में स्थापित किया गया था और 2016 में IIT के रूप में अपग्रेड किया गया, जो पृथ्वी विज्ञान और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शिक्षा); भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण के विकास को प्रदर्शित करता है।
जनजातीय कल्याण के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE)
IIT (ISM) धनबाद में एक विशेष सुविधा, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो जनजातीय सशक्तिकरण के लिए डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय); जमीनी स्तर पर सामाजिक इंजीनियरिंग और समावेशी विकास में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका को दर्शाता है।
डिजिटल साक्षरता
डिजिटल तकनीक और संचार उपकरणों का उपयोग करके जानकारी खोजने, मूल्यांकन करने और उसे सृजित करने की क्षमता, जो आधुनिक रोजगार और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन/ई-गवर्नेंस); समावेशी विकास के लिए हाशिए पर स्थित समूहों के बीच 'डिजिटल डिवाइड' को दूर करने की रणनीतियों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए हैं, जिनमें 100% सीटें पूरी तरह से उनके लिए आरक्षित हैं।
EMRS की 10% तक सीटें गैर-ST छात्रों (जैसे कर्मचारियों/स्थानीय निवासियों के बच्चों) को आवंटित की जा सकती हैं, जो सामान्य 'केवल ST' वाली पूर्ण धारणा के विपरीत है।
संबंधित अवधारणाएँ
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के मुख्य मानदंड और विशेषताएं क्या हैं?
- वित्तपोषण की प्रकृति: यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित (केंद्रीय क्षेत्र की) योजना है।
- ब्लॉक मानदंड: 50% से अधिक ST जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में अनिवार्य।
- समावेशिता और कोटा: यह लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है, 10% तक गैर-ST छात्रों को अनुमति देता है, और उत्कृष्ट ST खिलाड़ियों के लिए 20% आरक्षित करता है।
UPSC एथिक्स पाठ्यक्रम 'करुणामयी नवाचार' (compassionate innovation) की अवधारणा को किस प्रकार प्रस्तुत करता है?
- तकनीकी नियतिवाद: नैतिक आधार के बिना प्रौद्योगिकी असमानताओं को और बढ़ाती है (जैसे, AI पूर्वाग्रह, जलवायु प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच)।
- करुणामय पूंजीवाद: पिरामिड के निचले स्तर (bottom-of-the-pyramid) की चुनौतियों का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए बाजार-संचालित तकनीकी उत्कृष्टता का सहानुभूति के साथ तालमेल बिठाना।
- संवैधानिक नैतिकता: मानवतावाद की भावना को संरक्षित रखने के साथ-साथ अनुच्छेद 51A(h) (वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना) का अनुपालन करना।
अंतर-विषय पैटर्न
जनजातीय कल्याण को गति देते तकनीकी संस्थान
जनजातीय डिजिटल साक्षरता के लिए IITs द्वारा उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की स्थापना डिजिटल विभाजन को कम करती है, जो व्यावहारिक रूप से GS3 (तकनीकी/डिजिटल इंडिया) को GS2 (कमजोर वर्ग और समावेशी विकास) के साथ जोड़ती है।
जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम जनसांख्यिकीय आपदा
जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने से रोकने के लिए नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी सृजित करने वालों पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है, जो NEP 2020 के कौशल-केंद्रित दृष्टिकोण को व्यापक स्तर पर रोजगार (macro-employment) के साथ जोड़ता है।
EMRS मानदंड (>50% ST, >20,000 ST जनसंख्या) और 10% गैर-ST सीट आवंटन, 2026 Prelims के बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न के लिए प्रमुख विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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