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ईरान आर्थिक संकट अशांति और वैश्विक जुड़ाव की चुनौतियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

ईरान की आंतरिक स्थिरता और विदेश नीति की दिशा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ईरान में आर्थिक पतन और नागरिक अशांति क्षेत्रीय गतिशीलता को बदल सकते हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित कर सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की रणनीतिक अनिवार्यताओं, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों की सुरक्षा पर पड़ता है।

सारांश

यह संपादकीय ईरान में जारी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण करता है, जो गिरती मुद्रा और खाद्य मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि सहित गंभीर आर्थिक संकट से प्रेरित हैं। ये आंतरिक संकट अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और इजरायल के साथ हालिया संघर्ष के कारण और अधिक गहरा गए हैं। यह लेख रेखांकित करता है कि भले ही राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कुछ मामूली सामाजिक रियायतें दी हैं, लेकिन आर्थिक पतन और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कमजोरियों को दूर करने में प्रणालीगत विफलताएं अभी भी बनी हुई हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि विदेशी ताकतों को दोष देने या क्रूर दमन का सहारा लेने के बजाय, ईरान के नेतृत्व को दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों और वैश्विक पुनः जुड़ाव का मार्ग अपनाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • Nationwide protests in Iran, triggered initially by economic grievances such as a crashing rial, have become the largest since the 2022-23 Mahsa Amini demonstrations.
  • The country's economy is reeling under persistent Western sanctions and the fallout of a recent 12-day war with Israel, resulting in 64% food inflation and regular power outages.
  • ईरानी नेतृत्व अक्सर आंतरिक आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के बजाय, इज़रायली एजेंटों और अमेरिकी दबाव जैसे विदेशी कारकों को जिम्मेदार ठहराता है।
  • राष्ट्रपति मसूद पेजेशक्यान द्वारा दी गई मामूली सामाजिक रियायतों के बावजूद, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक पतन से संबंधित व्यवस्थागत मुद्दे अभी भी अनसुलझे बने हुए हैं।
  • दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ईरान को हिंसक घरेलू दमन पर निर्भर रहने के बजाय संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए और वैश्विक समुदाय के साथ रचनात्मक रूप से फिर से जुड़ना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

मोसाद

Israel's national intelligence agency responsible for foreign intelligence, covert operations, and counter-terrorism. Its name is Hebrew for "The Institute."

UPSC context

GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; क्षेत्रीय सुरक्षा घटकों और पश्चिम एशियाई स्थिरता पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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मसूद पेज़ेश्कियान

जुलाई 2024 में ईरान के नौवें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित, वे एक सुधारवादी नेता हैं जो सामाजिक उदारीकरण और प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए पश्चिम के साथ राजनयिक पुन: जुड़ाव की वकालत करते हैं।

UPSC context

GS-II: Important International institutions, agencies and fora; relevant for studying internal political dynamics of major Middle Eastern powers.

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अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध

किसी देश के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए देशों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों (जैसे कि UN/EU) द्वारा लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक दंड; ईरान के संदर्भ में, ये उसके तेल, वित्त और परमाणु कार्यक्रमों को लक्षित करते हैं।

UPSC context

GS-II: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव; आर्थिक कूटनीति (economic statecraft) की समझ का परीक्षण करता है।

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पश्चिम एशिया की भू-राजनीति

मध्य पूर्व में शक्ति, भूगोल और राजनीतिक संबंधों का रणनीतिक अध्ययन, जो वर्तमान में छद्म युद्धों (proxy wars) से प्रत्यक्ष ईरान-इजरायल टकराव की ओर बढ़ते संक्रमण द्वारा परिभाषित है।

UPSC context

GS-II: Regional groupings and agreements; tests analysis of shifting security dynamics and their global energy implications.

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होर्मुज जलसंधि

A critical maritime chokepoint between the Persian Gulf and Gulf of Oman through which approximately one-fifth of the world’s total oil consumption passes daily.

UPSC context

GS-I/GS-III: Geography and Energy Security; vital for understanding global trade routes and India’s energy vulnerability.

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संरचनात्मक सुधार

किसी देश की आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली में मौलिक बदलाव (जैसे: निजीकरण, सब्सिडी में कटौती, कानूनी बदलाव) जिनका उद्देश्य दक्षता और स्थिरता में सुधार करना होता है।

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GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना से संबंधित मुद्दे; अक्सर विदेशों में शासन की विफलताओं के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से परीक्षण किया जाता है।

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प्रतिरोध अर्थव्यवस्था

ईरान का एक नीतिगत ढांचा जिसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने और आयात प्रतिस्थापन तथा घरेलू नवाचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए तैयार किया गया है।

UPSC context

GS-III: वैश्विक अर्थव्यवस्था; यह प्रतिबंधित देशों द्वारा अपनाए गए वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थित है।

चाबहार वास्तव में ओमान की खाड़ी पर, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बाहर स्थित है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय शिपिंग को अत्यधिक संवेदनशील होर्मुज चोकपॉइंट (chokepoint) को पूरी तरह से बायपास करने की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography / International Relations

ईरान की रणनीतिक समुद्री सीमाएँ और चोकप्वॉइंट्स क्या हैं?

  • कैस्पियन सागर: उत्तर में ईरान के साथ सीमा साझा करता है, जो मध्य एशियाई गणराज्यों और रूस को महत्वपूर्ण समुद्री पहुँच प्रदान करता है।
  • Southern Coastline: ईरान की दक्षिणी तटरेखा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है।
  • होर्मुज जलसंधि: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, और वैश्विक तेल पारगमन के लगभग पांचवें हिस्से को नियंत्रित करता है।
International Relations / Economy

भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में ईरान की क्या भूमिका है?

  • रणनीतिक बाईपास: Utilizes Chabahar Port to bypass Pakistan, providing India direct access to Afghanistan and resource-rich Central Asia.
  • मल्टीमॉडल नेटवर्क: भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस के बीच माल ढुलाई को निर्बाध बनाने के लिए शिप, रेल और सड़क लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करता है।
  • प्रतिबंधों की बाधा: पश्चिमी प्रतिबंध, विशेष रूप से JCPOA के पतन के बाद, भारतीय निवेश के लिए परियोजना वित्तपोषण और बैंकिंग चैनलों को गंभीर रूप से जटिल बनाते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हाइपरइन्फ्लेशन और प्रतिबंधों का अर्थशास्त्र

    ईरान की 64% खाद्य मुद्रास्फीति यह दर्शाती है कि कैसे लंबे समय से जारी बाहरी प्रतिबंध और आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं मिलकर अलग-थलग पड़ी अर्थव्यवस्थाओं में hyperinflation और मुद्रा के पतन (रियाल की गिरावट) का कारण बनते हैं।

  • भू-राजनीति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा

    प्रॉक्सी संघर्षों से इज़राइल के साथ सीधे टकराव की ओर बदलाव होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के जोखिम को बढ़ाता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है और इसके चालू खाता घाटे (current account deficit) को बढ़ाता है।

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, चाबहार बंदरगाह और INSTC नोड्स को जोड़ने वाले मानचित्र-आधारित प्रश्नों की 2026 प्रीलिम्स में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2017MainsGS2

    The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.

  • 2018MainsGS2

    “India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.

  • 2023PrelimsGS1

    Consider the following statements: Statement-I: Israel has established diplomatic relations with some Arab States. Statement-II: The 'Arab Peace Initiative' mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2015PrelimsGS1

    The area known as 'Golan Heights' sometimes appears in the news in the context of the events related to