चंडीगढ़ में शहरी नियोजन असमानताएं और आवास चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
चंडीगढ़ स्वतंत्रता के बाद भारत के एक नियोजित शहर का प्रमुख उदाहरण है। इसकी सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण करना UPSC उम्मीदवारों के लिए शहरीकरण की जटिलताओं, स्थानिक असमानता और शहरी गरीबों पर मास्टर प्लानिंग के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख चंडीगढ़ की स्थापना के 75 वर्ष बाद इसकी विरासत पर विचार करता है, जिसमें ले कोर्बुज़िए (Le Corbusier) द्वारा डिजाइन किए गए एक सावधानीपूर्वक नियोजित आधुनिक शहर के रूप में इसकी प्रसिद्ध स्थिति और इसकी स्थानिक एवं आर्थिक असमानताओं की कठोर वास्तविकता के बीच तुलना की गई है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे शहर के मास्टर प्लान ने स्वाभाविक रूप से शहरी गरीबों और अनौपचारिक श्रमिकों को हाशिए पर धकेल दिया, जिससे समृद्ध, नियोजित सेक्टरों और परिधि पर स्थित उपेक्षित, अनौपचारिक बस्तियों के बीच एक विभाजन (dichotomy) पैदा हो गया। यह "दो शहरों की कहानी" भारत में बहिष्करणकारी शहरी नियोजन की आलोचना करती है और अधिक समावेशी तथा न्यायसंगत शहरी विकास नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- चंडीगढ़ भारत में आधुनिकतावादी शहरी नियोजन के प्रतीक के रूप में स्थापित है, फिर भी इसकी 75 वर्षों की विरासत गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को उजागर करती है।
- मूल मास्टर प्लान, जिसकी मुख्य रूप से ली कोर्बुज़िए (Le Corbusier) द्वारा परिकल्पना की गई थी, प्रशासनिक अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करता था, जिसमें शहरी गरीबों और अनौपचारिक कार्यबल की आवास संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई थी।
- नियोजन के इस बहिष्कारी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप शहर की परिधि पर झुग्गी-बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों और अनौपचारिक बस्तियों का प्रसार हुआ है।
- चंडीगढ़ का विकास भारतीय शहरीकरण की एक व्यापक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जहाँ औपचारिक शहरी स्थान अक्सर निम्न-आय समूहों को पृथक करते हैं और उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं।
- शहरी असमानता को दूर करने के लिए समावेशी शहर नियोजन, किफायती आवास नीतियों और केवल सौंदर्यात्मक आधुनिकीकरण के बजाय वितरणात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहरों ने सख्त जोनिंग कानूनों के माध्यम से अनौपचारिक बस्तियों को सफलतापूर्वक रोका।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि पूरी तरह से नियोजित शहरों में झुग्गी-बस्तियों का अभाव होता है। हालांकि, कठोर आधुनिकतावादी जोनिंग (rigid modernist zoning) ने वास्तव में अनौपचारिक श्रम बल के लिए किफायती आवास की अनदेखी करके परिधीय अनौपचारिक बस्तियों को जन्म दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
74वां संशोधन अधिनियम शहरी नियोजन को किस प्रकार संबोधित करता है?
- जिला योजना समिति: अनुच्छेद 243ZD, DPCs के लिए एक जिले के भीतर पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना अनिवार्य बनाता है।
- महानगर योजना समिति: अनुच्छेद 243ZE के तहत महानगरीय क्षेत्रों के लिए MPCs द्वारा व्यापक विकास योजना का मसौदा तैयार करना अनिवार्य है।
- बारहवीं अनुसूची: नगर पालिकाओं के लिए 'नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन' और 'भूमि उपयोग के विनियमन' को प्रमुख कार्यात्मक मदों के रूप में सूचीबद्ध करता है।
भारतीय शहरों में परिधीय झुग्गी-बस्तियों (peripheral slums) के प्रसार के पीछे कौन से कारक उत्तरदायी हैं?
- बहिष्कारी ज़ोनिंग: कठोर मास्टर प्लान संभ्रांत आवास और वाणिज्यिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, और अनौपचारिक कार्यबल के लिए किफायती स्थान आवंटित करने में विफल रहते हैं।
- संकटपूर्ण प्रवासन: आर्थिक अवसरों की तलाश में संकटग्रस्त कृषि श्रमिकों का अनियोजित आगमन, औपचारिक और कम लागत वाले आवासों के निर्माण की गति से कहीं अधिक है।
- भूमि पट्टाधिकार की कमी: सुरक्षित संपत्ति अधिकारों का अभाव और महंगी शहरी रियल एस्टेट शहरी गरीबों को सीमांत तथा अनियमित परिधीय भूमि पर कब्जा करने के लिए मजबूर करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्मार्ट सिटी मिशन और स्थानिक असमानता
स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास (ABD) दृष्टिकोण की अक्सर 'उत्कृष्टता के द्वीप' बनाने और परिधीय झुग्गी-बस्तियों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की जाती है, जो सीधे तौर पर चंडीगढ़ की ऐतिहासिक बहिष्कारी ज़ोनिंग (exclusionary zoning) को दोहराता है।
अनौपचारिक क्षेत्र का शहर पर अधिकार
GS1 (Urbanization) को GS3 (Employment) से जोड़ता है। अनौपचारिक कार्यबल शहरी अर्थव्यवस्थाओं को आधार प्रदान करता है लेकिन स्थानिक हाशियाकरण (spatial marginalization) का सामना करता है, जिससे स्ट्रीट-वेंडर अधिनियम और झुग्गी-बस्ती पुनर्वास एक-दूसरे से गहराई से जुड़ जाते हैं।
Mains 2026 GS1 में स्वतंत्रता के बाद के "नियोजित शहरों" (Chandigarh/Amaravati) बनाम स्थानिक असमानता (spatial inequality) के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS1
How does smart city in India, address the issues of urban poverty and distributive justice?
- 2023MainsGS1
Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?
- 2025MainsGS2
Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of 'paradox of poverty'.
