महिला संघ ने कोटा के बिना शर्त कार्यान्वयन की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से जुड़ी शर्तें परिसीमन, जनगणना और महिलाओं के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की गति के इर्द-गिर्द चल रही महत्वपूर्ण बहसों को रेखांकित करती हैं। यह GS-2 के मुख्य क्षेत्रों को छूता है, जिसमें संविधान संशोधन, हाशिए पर मौजूद समूहों की पैरवी करने में नागरिक समाज की भूमिका और सामाजिक न्याय को लागू करने में आने वाली विधायी बाधाएं शामिल हैं।
सारांश
चेन्नई में विभिन्न महिला अधिकार संगठन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तत्काल और बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग को लेकर 22 जुलाई, 2026 को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। ये समूह संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुच्छेद 334-A का विरोध कर रहे हैं, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में भी जाना जाता है, जो इस कोटे के कार्यान्वयन को भविष्य की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ता है। AIDWA और NFIW जैसे संगठनों के नेताओं का तर्क है कि यह शर्त प्रभावी रूप से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विलंबित करती है, और वे केंद्र सरकार से संसद के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान इन दोनों को अलग करने के लिए एक कानून पारित करने का आग्रह कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- Several women's rights organizations will protest in Chennai on July 22 demanding the unconditional implementation of the 33% reservation for women in Parliament and State Assemblies.
- यह विरोध प्रदर्शन संविधान (106वें संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुच्छेद 334-A को लक्षित करता है, जो महिला कोटा के कार्यान्वयन को अगली जनगणना के पूरा होने और उसके बाद के परिसीमन की शर्त के अधीन रखता है।
- Civil society leaders pointed out that the recent Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, intended to expedite this reservation using the 2011 Census, was defeated in the Lok Sabha.
- संगठन राजनीतिक दलों से आग्रह कर रहे हैं कि वे आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने के लिए संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाएं।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023
A landmark constitutional amendment that mandates 33% reservation for women in the Lok Sabha, state legislative assemblies, and the Legislative Assembly of Delhi.
UPSC context
GS Paper II: संविधान संशोधन; लैंगिक न्याय, विधायी सुधारों और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 का आधिकारिक और लोकप्रिय नाम, जिसे भारत के प्रमुख विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय और शासन; हाशिए पर मौजूद समूहों को लक्षित करने वाली विधायी रणनीतियों पर चर्चा के लिए आवश्यक।
अनुच्छेद 334-A
106वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक संवैधानिक अनुच्छेद, जो महिलाओं के विधायी कोटे के कार्यान्वयन को वर्ष 2023 के बाद की जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद के परिसीमन के अधीन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल; प्रक्रियात्मक देरी, संघीय सीटों के पुनरावंटन और संवैधानिक आरक्षण ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
2026 में पेश किया गया एक विधायी विधेयक, जिसका उद्देश्य लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करना और महिला कोटा को तेजी से लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके तत्काल परिसीमन को सक्षम बनाना था; यह खारिज हो गया था।
UPSC context
GS Paper II: Parliament and Legislative Processes; examines procedural challenges of constitutional amendments, the 2/3rd majority rule, and federal delimitation debates.
All India Democratic Women’s Association (AIDWA)
1981 में स्थापित, यह भारत का सबसे बड़ा प्रगतिशील, वाम-उन्मुख महिला जन संगठन है, जो महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के तत्काल लागू करने के लिए जमीनी स्तर की सक्रियता, नीतिगत पैरवी और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करता है।
UPSC context
GS Paper II: Pressure Groups and Civil Society; relevant for studying the impact of non-state actors and mass movements on legislative reform.
National Federation of Indian Women (NFIW)
1954 में स्थापित, यह भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों में से एक है, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है और सक्रिय रूप से आरक्षण को जनगणना से अलग करने की मांग कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II: NGOs and Pressure Groups; tests understanding of feminist advocacy and historic women's movements in policymaking.
प्रारंभिक ट्रैप
नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों सहित सभी विधायी सदनों में 33% महिला आरक्षण को अनिवार्य करता है।
106वां संशोधन केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकायों (लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली) पर लागू होता है। यह राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परिसीमन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: Article 82 mandates Parliament to enact a Delimitation Act after every Census; Article 170 deals with state assembly division.
- Commission Composition: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।
- Judicial Immunity: Orders have the force of law and cannot be challenged in any court to ensure election timelines are not disrupted.
What majorities are required to pass a Constitutional Amendment Bill under Article 368?
- Absolute Majority: Requires support of more than 50% of the total membership of each House of Parliament.
- Special Majority: प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिस पर अलग-अलग मतदान किया जाता है।
- कोई संयुक्त बैठक नहीं: संशोधन विधेयकों पर गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- संघीय अनुसमर्थन: संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
Delimitation, Demography, and Federal Balance
महिला आरक्षण को 2026 के बाद के परिसीमन तक टालना, लैंगिक न्याय को सीधे तौर पर सफल जनसंख्या नियंत्रण के कारण लोकसभा सीटें खोने को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं से जोड़ता है।
दबाव समूह और विधायी एजेंडा
Protests by groups like AIDWA showcase how civil society organizations attempt to bypass legislative deadlocks—such as the defeated 131st Amendment—to secure constitutional rights.
2026 प्रीलिम्स में 106वें संशोधन की सटीक क्षेत्रीय प्रयोज्यता के साथ-साथ 2026 के परिसीमन फ्रीज की कार्यप्रणाली का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements regarding 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' : 1. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. 2. This will be in force for 15 years after becoming an Act. 3. There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the quota reserved for the Scheduled Castes. Which of the statements given above are correct?
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
