कार्बी आंगलोंग हिंसा और छठी अनुसूची जनजातीय प्रशासन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
कार्बी आंगलोंग विवाद को समझना UPSC परीक्षा के लिए आवश्यक है क्योंकि यह मुख्य संवैधानिक प्रावधानों (छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244A) को पूर्वोत्तर भारत में व्यावहारिक शासन और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के साथ जोड़ता है। यह जातीय संघर्षों, स्वायत्तता की मांगों और जनजातीय भूमि अधिकारों पर एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हाल ही में भड़की हिंसा का विवरण देता है, जो भूमि अधिकारों और स्थानीय चुनावों में गैर-जनजातीय भागीदारी से संबंधित विवादों को लेकर की गई एक भूख हड़ताल के कारण शुरू हुई थी। यह संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पड़ताल करता है, जिसमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्र के प्रशासन और अनुच्छेद 244A के तहत एक स्वायत्त राज्य की अपूर्ण मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह स्थिति पूर्वोत्तर भारत में गहरी बैठी जातीय दरारों और भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं जनजातीय स्वायत्तता पर प्रतिस्पर्धी दावों से उत्पन्न निरंतर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- A hunger strike regarding land rights and the inclusion of non-tribals on the Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC) electoral rolls served as the immediate trigger for the recent violence in the region.
- Karbi Anglong is governed under the Sixth Schedule of the Indian Constitution, which grants significant administrative, legislative, and judicial autonomy to tribal areas to protect indigenous rights.
- इस क्षेत्र में जातीय तनाव और उग्रवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, जो मुख्य रूप से अनुच्छेद 244A के तहत असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग से प्रेरित है।
- The ongoing conflict illustrates the delicate and complex challenge of balancing the protection of indigenous tribal identities and land with the rights of non-tribal populations residing in autonomous districts.
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त शासन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) और GS III (आंतरिक सुरक्षा); यह जनजातीय स्वशासन और संघवाद की समझ का परीक्षण करता है।
Article 244A of the Constitution
A provision allowing for the creation of an 'autonomous state' within Assam, granting more powers (including law and order) than the Sixth Schedule.
UPSC context
GS II; key to understanding specific tribal demands and asymmetric federalism in Northeast India.
Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC)
असम के कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में एक स्वशासी निकाय, जिसे भूमि और स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन के लिए छठी अनुसूची के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं।
UPSC context
GS II/III; विकेंद्रीकृत शासन का एक कार्यात्मक उदाहरण और संघर्ष/शांति प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका।
22वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969
The constitutional amendment that inserted Article 244A, enabling the creation of an autonomous region or state within Assam to address tribal aspirations.
UPSC context
GS II; उत्तर-पूर्व के राज्य के दर्जे के आंदोलनों और संवैधानिक विकास के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण।
Autonomous District Councils (ADCs)
छठी अनुसूची के तहत स्थापित निर्वाचित निकाय, जिनके पास जनजातीय भूमि, रीति-रिवाजों और स्थानीय शासन के प्रबंधन के लिए विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं।
UPSC context
GS II; स्थानीय स्वशासन और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रोफेशनल और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (PGR/VGR)
Land traditionally reserved for cattle grazing and community use, which became a flashpoint for conflict over encroachment and illegal settlements.
UPSC context
GS III (भूमि सुधार/सुरक्षा); जातीय संघर्ष के कारकों और भूमि-उपयोग प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है।
बरदोलोई समिति
संविधान सभा की एक उप-समिति जिसने पूर्वोत्तर की जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची की सिफारिश की थी।
UPSC context
GS II (इतिहास/राजव्यवस्था); जनजातीय संवैधानिक सुरक्षा उपायों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण समिति।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 244A संसद को छठी अनुसूची के किसी भी राज्य (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 244A विशेष रूप से असम पर लागू होता है। इसे 22वें संशोधन (1969) द्वारा असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने के लिए जोड़ा गया था, न कि मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
How does Article 244A differ from Article 244 (Sixth Schedule)?
- अनुच्छेद 244: Creates Autonomous District Councils (ADCs) in AMTM states, but law and order remains firmly with the respective state governments.
- अनुच्छेद 244A: संसद को विशेष रूप से असम के भीतर कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक 'स्वायत्त राज्य' बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे कानून और व्यवस्था पर स्थानीय नियंत्रण की अनुमति मिलती है।
- 22वाँ संशोधन: 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा शामिल किया गया, ताकि पूर्णतः अलग राज्य बनाए बिना असम में विशिष्ट जनजातीय आकांक्षाओं को समायोजित किया जा सके।
What are the key administrative features of Sixth Schedule Autonomous District Councils (ADCs)?
- राज्यपाल की शक्तियाँ: राज्यपाल के पास इन स्वायत्त जिलों को गठित करने, पुनर्गठित करने, सीमाओं में परिवर्तन करने और यहाँ तक कि उन्हें भंग करने की व्यापक शक्तियां हैं।
- Council Composition: सामान्यतः इसमें 30 सदस्य होते हैं (4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 26 वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित) जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। (बोडोलैंड जैसे अपवाद मौजूद हैं)।
- विधायी शक्तियाँ: राज्यपाल की सहमति के अधीन, भूमि, वनों, झूम खेती और सामाजिक रीति-रिवाजों पर कानून बना सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसांख्यिकीय बदलाव और सीमावर्ती राज्य में उग्रवाद
प्रोफेशनल/विलेज ग्रेजिंग रिजर्व (PGR/VGR) को लेकर होने वाले संघर्ष मणिपुर के मैतेई-कुकी संघर्ष को दर्शाते हैं, जो GS2 के संवैधानिक संरक्षण (छठी अनुसूची) को सीधे GS3 आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती राज्य की जनसांख्यिकी से जोड़ते हैं।
PESA vs Sixth Schedule administrative powers
KAAC's governance structures highlight the distinct administrative silos of the Sixth Schedule, often compared in Mains to the Fifth Schedule (PESA) regarding indigenous land rights and tribal political representation.
5वीं बनाम 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियों की तुलना, या अनुच्छेद 244A की प्रयोज्यता (applicability) पर आधारित एक युग्मित-कथन (paired-statement) वाले Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017MainsGS3
The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.
- 2015PrelimsGS1
The provisions in Fifth Schedule and Sixth Schedule in the Constitution of India are made in order to
