अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद के खतरों के बीच आसियान-जीसीसी-चीन शिखर सम्मेलन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
ASEAN भारत की Act East Policy का आधार है, और GCC भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासियों (diaspora) के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों के कारण चीन की ओर ASEAN का रणनीतिक झुकाव इंडो-पैसिफिक (Indo-Pacific) में शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जो सीधे तौर पर भारत के समुद्री और आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। वैश्विक व्यापार युद्ध किस प्रकार क्षेत्रीय गठबंधनों को नया आकार देते हैं, यह समझना GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS3 (अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
सारांश
दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और आगामी ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई अमेरिकी टैरिफ की धमकियों के खिलाफ लचीलापन विकसित करने के लिए मलेशिया में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) और चीन के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि ASEAN आधिकारिक तौर पर क्षेत्रीय तटस्थता की नीति बनाए रखता है, लेकिन भू-राजनीतिक विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का आक्रामक संरक्षणवाद (protectionism) दक्षिण-पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को अलग-थलग कर सकता है, जिससे वे बीजिंग के और अधिक निकट आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण चीन सागर में परस्पर व्यापी (overlapping) क्षेत्रीय दावों और म्यांमार में जारी संघर्ष के प्रति ASEAN की कथित निष्क्रियता चीन को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने रणनीतिक पदचिह्न (strategic footprint) को और मजबूत करने की अनुमति दे सकती है।
मुख्य बिंदु
- ASEAN ने वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक लचीलेपन को मज़बूत करने के लिए मलेशिया में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) और चीन के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
- इस शिखर सम्मेलन के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले आगामी अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रस्तावित भारी शुल्क (tariffs) का आसन्न खतरा है।
- GCC (जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE शामिल हैं) वर्तमान में ASEAN का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों गुट गहरे आर्थिक एकीकरण की आकांक्षा रखते हैं।
- विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि US की संरक्षणवादी नीतियां अनजाने में ASEAN को चीन के और करीब धकेल सकती हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में बीजिंग का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव और गहरा हो सकता है।
- ASEAN को दक्षिण चीन सागर क्षेत्रीय विवादों और म्यांमार में संकट जैसे विवादास्पद मुद्दों पर अपने तटस्थ रुख और एकीकृत कार्रवाई के अभाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
आसियान
10 (प्लस तिमोर-लेस्ते) दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संघ, जिसे 1967 में आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अनिवार्य स्तंभ और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन।
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
1981 में स्थापित छह मध्य पूर्वी राजतंत्रों (सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन) का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन।
UPSC context
GS पेपर 2: द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समूह; भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण।
इंडो-पैसिफिक
हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला विशाल समुद्री क्षेत्र, जो व्यापार, ऊर्जा और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 2: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले वैश्विक समूह; समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था की समझ का परीक्षण करता है।
दक्षिण चीन सागर
प्रशांत महासागर में एक रणनीतिक जलमार्ग जहाँ कई देशों, मुख्य रूप से चीन, के परस्पर व्यापी क्षेत्रीय और समुद्री संसाधन दावे हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; नौवहन की स्वतंत्रता और भारत के वाणिज्यिक व्यापार प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ या कोटा के माध्यम से आयातों को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति।
UPSC context
GS पेपर 2: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; भारत के हितों पर US व्यापारिक बदलावों के प्रभाव का परीक्षण करता है।
UNCLOS
1982 की अंतर्राष्ट्रीय संधि जो क्षेत्रीय जल और आर्थिक क्षेत्रों सहित सभी समुद्री और नौवहन गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करती है।
UPSC context
GS Paper 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां; दक्षिण चीन सागर जैसे समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी बेंचमार्क।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी
भारत की सक्रिय विदेश नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से ASEAN के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS Paper 2: भारत की विदेश नीति; दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव और क्षेत्रीय वर्चस्व का मुकाबला करने हेतु केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में वे सभी देश शामिल हैं जो फारस की खाड़ी के साथ तटरेखा साझा करते हैं।
GCC में केवल छह अरब राष्ट्र शामिल हैं। यह ईरान और इराक को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है, इसके बावजूद कि वे फारस की खाड़ी (Persian Gulf) की तटरेखा साझा करते हैं, और यह यमन को भी बाहर रखता है।
संबंधित अवधारणाएँ
दक्षिण चीन सागर विवाद के केंद्र में कौन से प्रमुख द्वीप समूह हैं?
- स्प्रैटली द्वीप समूह: चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा पूर्ण रूप से, और मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई द्वारा आंशिक रूप से दावा किया गया।
- पारसेल द्वीप समूह: वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है, लेकिन वियतनाम और ताइवान दोनों द्वारा भारी विवादित है।
- स्कारबोरो शोल: चीन, ताइवान और फिलीपींस द्वारा दावा किया गया एक अत्यधिक विवादित एटोल, जो लुजोन स्ट्रेट के पास स्थित है।
क्षेत्रीय कूटनीति के 'ASEAN Way' को क्या परिभाषित करता है?
- अहस्तक्षेप: एक बुनियादी सिद्धांत जो सदस्य देशों को एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जो म्यांमार जैसे आंतरिक संकटों के प्रति एकीकृत प्रतिक्रियाओं को जटिल बनाता है।
- आम सहमति बनाना: निर्णयों के लिए सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर चीनी समुद्री विस्तार जैसे विवादास्पद भू-राजनीतिक मुद्दों पर कमजोर और न्यूनतम साझा समझ वाले रुख सामने आते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अमेरिकी टैरिफ और "चीन प्लस वन"
अमेरिका का आक्रामक व्यापार संरक्षणवाद तटस्थ आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्थाओं को बीजिंग के करीब धकेलने का खतरा पैदा करता है, जिससे अनजाने में भारत और पश्चिम की "चाइना प्लस वन" (China Plus One) आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीति कमजोर हो रही है।
गल्फ कैपिटल का पूर्व की ओर रुख
ASEAN-GCC शिखर सम्मेलन एक दक्षिण-दक्षिण भू-आर्थिक पुनर्गठन को दर्शाता है, जहाँ खाड़ी देशों के पेट्रोडॉलर सक्रिय रूप से एशियाई विनिर्माण केंद्रों की तलाश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर भारत के अपने FDI और व्यापार प्रसार (trade outreach) के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
दक्षिण चीन सागर के द्वीपों की उत्तर-दक्षिण भौगोलिक व्यवस्था (geographical arrangement) के साथ GCC/ASEAN की सदस्यता को मैप करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2014MainsGS2
With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2012MainsGS2
Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.
- 2025MainsGS2
"With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.
- 2016PrelimsGS1
Which of the following is not a member of 'Gulf Cooperation Council'?