समसामयिकी

गंगा संधि की समाप्ति पर बिहार की जल बंटवारे को लेकर चिंताएं पुनर्जीवित

स्रोत:india-mongabay ↗

क्यों मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय संधि के नवीनीकरण के बीच यह सीधे तौर पर बिहार के राज्य भूगोल, बाढ़ प्रबंधन और कृषि सुरक्षा को प्रभावित करता है, जो इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर नज़र रखने वाले BPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है।

सारांश

जैसे-जैसे 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि अपनी समाप्ति के करीब आ रही है, बिहार ने जल बंटवारे पर अपनी चिंताओं को फिर से उठाया है, जिसमें फरक्का बैराज से जुड़े भारी गाद जमा होने (सिल्टेशन), जल निकासी की बाधा और बाढ़ में वृद्धि से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया है।

मुख्य बिंदु

  • भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि अपनी समाप्ति के करीब है, जिससे जल बंटवारे और तलछट प्रबंधन को लेकर बिहार में चिंताएं बढ़ गई हैं।
  • बिहार ने बार-बार यह चिंता जताई है कि फरक्का बैराज के कारण राज्य में गंभीर रूप से गाद जमा होना (सिल्टेशन), जल निकासी की समस्या (ड्रेनेज कंजेशन) और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
  • राज्य सरकार और स्थानीय विशेषज्ञ द्विपक्षीय जल-बँटवारा रूपरेखाओं में बिहार की विशिष्ट जलवैज्ञानिक चुनौतियों पर अधिक परामर्श और उन्हें शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
  • गंगा बेसिन में गाद जमा होना (सेडिमेंटेशन) और बदलती नदी आकृतियों (मॉर्फोलॉजी) के कारण बिहार में कृषि और बाढ़ प्रबंधन के समक्ष प्रत्यक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

गंगा जल संधि 1996

फरक्का बैराज पर गंगा नदी के शुष्क मौसम के पानी को साझा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हस्ताक्षरित एक 30-वर्षीय द्विपक्षीय समझौता, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।

UPSC context

BPSC और UPSC अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्विपक्षीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों और पार-सीमा जल प्रबंधन के मुद्दों का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त नदी आयोग

भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में स्थापित एक द्विपक्षीय तंत्र, जो साझा सीमावर्ती नदियों के बाढ़ नियंत्रण, पूर्वानुमान और संयुक्त नदी बेसिन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों का समाधान करता है।

UPSC context

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR) और बिहार के क्षेत्रीय भूगोल के लिए प्रासंगिक, जो पार-सीमा नदी जल विवादों और सहकारी संघवाद के लिए संस्थागत ढाँचों का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

फरक्का बैराज को पहली बार 1996 की गंगा जल संधि के तहत शुरू किया गया था।

अभ्यर्थी अक्सर 1996 की गंगा संधि को 1977 की फरक्का बैराज समझौते के साथ भ्रमित कर देते हैं; बाद वाला इससे पहले आया था और पूरी तरह से शुष्क मौसम के प्रवाह पर केंद्रित था।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations & Polity

भारत-बांग्लादेश जल कूटनीति को संचालित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?

  • JRC तंत्र: भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों पर संपर्क बनाए रखने के लिए 1972 में संयुक्त नदी आयोग (JRC) की स्थापना की गई थी।
  • 1996 की संधि: 1996 की गंगा जल संधि पर 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कम पानी के मौसम (1 जनवरी - 31 मई) के दौरान फरक्का में पानी के बँटवारे का एक फॉर्मूला तय किया गया था।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सधियां + संघीय राजनीति (अनुच्छेद 253)

    संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल-बंटवारा संधियाँ बिहार के बाढ़ संभावित बेसिनों में राज्य-स्तरीय विकास संबंधी चिंताओं के साथ मेल खाती हैं।

  • फरक्का गाद जमाव + बिहार कृषि अर्थव्यवस्था

    बैराजों के कारण होने वाला गाद जमाव (सेडिमेंटेशन) नदी के रूप-विज्ञान (मॉर्फोलॉजी) को बदल देता है, जिससे उत्तर और मध्य बिहार भर में कृषि पैदावार और ग्रामीण आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

फरक्का बैराज के बिहार में सिल्टेशन पर प्रभाव और 1996 की गंगा संधि नवीनीकरण की शर्तों को मिलाने वाले एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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