नागरहोल टाइगर रिजर्व में वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख पर्यावरण संरक्षण (संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व) और आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच संघर्ष पर एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यह GS-2 (कमजोर वर्ग, वैधानिक निकाय/कानून) और GS-3 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम, 2006 की कार्यान्वयन चुनौतियों का व्यावहारिक चित्रण करता है।
सारांश
दशकों पहले नागरहोल वनों से बेदखल किए गए जेनु कुरुबा आदिवासी, टाइगर रिजर्व में पुनः प्रवेश करने और अपनी पैतृक भूमि पर घर बनाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत दावों के निपटान में भारी पेंडेंसी से हताश होकर, यह समुदाय सीधे अपने अधिकारों का दावा करने की योजना बना रहा है और उनके दावों में बाधा डालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू करने की चेतावनी दी है। यह स्थिति वन्यजीव संरक्षण प्रयासों (जैसे टाइगर रिजर्व) और पारंपरिक वन निवासियों के वैधानिक अधिकारों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- जेनु कुरुबा आदिवासी समुदाय के सदस्य अपनी पैतृक भूमि पर घरों का निर्माण करने के लिए नागरहोल टाइगर रिजर्व में फिर से प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं।
- इस समुदाय को ऐतिहासिक रूप से 1970 और 1980 के दशक में जंगल से बेदखल कर दिया गया था, जब इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।
- आदिवासी अधिवक्ताओं का दावा है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत भूमि दावों के निपटान में भारी देरी हो रही है, और कर्नाटक में 3 लाख से अधिक दावे लंबित हैं।
- समुदाय FRA के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों में जानबूझकर देरी करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने का इरादा रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वनाधिकार अधिनियम (FRA), 2006
आधिकारिक तौर पर 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम', यह वन-निवासी समुदायों के उनकी पैतृक भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकारों को मान्यता देता है, जिसका उद्देश्य 'ऐतिहासिक अन्यायों' को दूर करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III: जनजातीय कल्याण के लिए प्रमुख विधान, पर्यावरणीय शासन, और 'संरक्षण बनाम विकास' की बहस।
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए एक कठोर कानून। यह भूमि से बेदखली जैसे कृत्यों को अपराध घोषित करता है और इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए लोक सेवकों को दंडित करता है।
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GS Paper II: सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के लिए वैधानिक प्रावधान। शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जेनु कुरुबा
कर्नाटक में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)। पारंपरिक रूप से शहद इकट्ठा करने वाले ('जेनु' का अर्थ शहद है), उन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन का सामना करना पड़ा है।
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GS Paper I और II: 'भारतीय समाज' और 'जनजातीय कल्याण' के लिए महत्वपूर्ण। PVTGs की विशिष्ट स्थिति पर केंद्रित।
जेनु कुरुबा हक्कू होराट समिति
नागरहोल क्षेत्र में जेनु कुरुबा और अन्य आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जमीनी स्तर का आंदोलन या महासंघ, जो FRA के कार्यान्वयन और कानूनी भूमि मान्यता के लिए लामबंद हो रहा है।
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GS Paper II: हाशिए पर स्थित समुदायों के पक्षसमर्थन में नागरिक समाज और दबाव समूहों की भूमिका।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)
अनुसूचित जनजातियों की एक उप-श्रेणी जिन्हें घटती जनसंख्या, साक्षरता के निम्न स्तर और कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक जैसे कारकों के आधार पर अधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है।
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GS पेपर II: विशेष रूप से सबसे वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और लक्षित विकासात्मक हस्तक्षेपों के लिए प्रासंगिक।
नागरहोल टाइगर रिजर्व
इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, यह कर्नाटक में एक प्रमुख बाघ आवास है। यह वन्यजीव संरक्षण कानूनों और जनजातीय वन अधिकारों के बीच मुख्य संघर्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
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GS पेपर III: पर्यावरण एवं जैव विविधता। संरक्षित क्षेत्रों और 'क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स' (Critical Tiger Habitats) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वन विभाग
वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण के लिए जिम्मेदार राज्य की एजेंसी। FRA के संदर्भ में, जनजातीय भूमि दावों से जुड़े विवादों में इसे अक्सर एक विरोधी के रूप में देखा जाता है।
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GS पेपर II: विशिष्ट नौकरशाही संरचनाओं के भीतर समाज कल्याण कानूनों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक और शासन संबंधी चुनौतियां।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व (Tiger Reserve) घोषित करने से पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।
FRA स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर अधिकारों को मान्यता देता है। इन अधिकारों को संशोधित करने के लिए क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट स्थापित करने हेतु एक जटिल, सहमति-आधारित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
What is the administrative hierarchy for recognizing rights under the FRA 2006?
- ग्राम सभा: व्यक्तिगत (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राम सभा नामित प्राधिकारी है।
- अपीलीय समितियां: उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC) और जिला स्तरीय समिति (DLC) ग्राम सभा द्वारा शुरू किए गए दावों की समीक्षा और उन्हें अनुमोदित करती हैं।
- नोडल एजेंसी: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नामित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
नागरहोल की प्रमुख भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या हैं?
- जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, यह पश्चिमी घाट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- काबिनी नदी: काबिनी नदी नागरहोल को बांदीपुर टाइगर रिजर्व से अलग करने वाली एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है।
- PVTG आवास: यह जेनु कुरुबा (Jenu Kuruba) का पारंपरिक निवास स्थान है, जो एक मान्यता प्राप्त विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं और जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शहद संग्राहकों के रूप में जाना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संरक्षण बनाम संवैधानिक अधिकार
संरक्षित क्षेत्र के ढांचे (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) और स्वदेशी अधिकारों (FRA) के बीच का टकराव एक मुख्य नैतिक और प्रशासनिक बहस है, जिसे अक्सर GS2 और GS3 में पूछा जाता है।
प्रशासनिक देरी के लिए एट्रोसिटी एक्ट
संवैधानिक अधिकारों को मान्यता देने में होने वाले नौकरशाही विलंब को दंडित करने के लिए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उपयोग करना, हाशिए पर रहने वाले समूहों की एक विकसित होती कानूनी रणनीति को प्रदर्शित करता है।
विशिष्ट बायोस्फीयर रिजर्व के साथ PVTGs की मैपिंग पर एक प्रीलिम्स प्रश्न, या टाइगर रिजर्व में FRA की प्रयोज्यता पर एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements about Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in India : 1. PVTGs reside in 18 States and one Union Territory. 2. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. 3. There are 95 PVTGS officially notified in the country so far. 4. Irular and Konda Reddi tribes are included in the list of PVTGs. Which of the statements given above are correct?
