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राजव्यवस्था और शासनGS2
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कर्नाटक छात्र संघ चुनाव और लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

छात्र चुनाव युवाओं के बीच जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक भागीदारी और नेतृत्व विकास के लिए आधारभूत हैं। UPSC उम्मीदवारों को राजनीतिक अधिकारों और शैक्षिक शासन के बीच संतुलन को समझना चाहिए, विशेष रूप से लिंगदोह समिति (Lyngdoh Committee) की सिफारिशों को, जो GS2 (शासन व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं और युवा, शिक्षा एवं लोकतंत्र पर निबंधों (Essays) के लिए बेहतरीन संदर्भ प्रदान करते हैं।

सारांश

छात्र संघ चुनावों पर तीन दशक पुराने प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने के कर्नाटक के कदम ने कैंपस राजनीति से जुड़ी राष्ट्रीय बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय चुनावों का प्रबंधन कैसे करते हैं, और युवा नेतृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लाभों के साथ-साथ कैंपस हिंसा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और शैक्षणिक व्यवधान जैसे नुकसानों का आकलन करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य लिंगदोह समिति (2006) द्वारा प्रस्तावित दिशानिर्देश इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए मानक ढांचा बने हुए हैं, जो कैंपस राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए चुनावी खर्च की सीमा, उपस्थिति नियमों और उम्मीदवारों की पात्रता पर केंद्रित हैं।

मुख्य बिंदु

  • कर्नाटक 30 साल के प्रतिबंध के बाद छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसे मूल रूप से कैंपस में बढ़ती हिंसा और जातिगत संघर्षों के कारण लगाया गया था।
  • यह बहस छात्र राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता—जो लोकतांत्रिक नेतृत्व और नागरिक जुड़ाव (civic engagement) के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य करती है—तथा एक शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लिंगदोह समिति (2006) ने छात्र चुनावों के लिए बुनियादी दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे, जिनमें चुनावी खर्च की सीमा तय करना, आयु और उपस्थिति की सीमा निर्धारित करना और छात्र राजनीति को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से अलग करने का प्रयास करना शामिल था।
  • भारत के विभिन्न राज्यों में छात्र संघ चुनावों को लेकर मिला-जुला रिकॉर्ड रहा है; दिल्ली और केरल के विश्वविद्यालयों में सक्रिय छात्र राजनीति है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पहले लंबी अवधि के प्रतिबंध लागू किए हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

लिंगदोह समिति

छात्र चुनावों में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2005 में गठित एक निकाय; इसने कैंपस में हिंसा और हस्तक्षेप को कम करने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता, चुनाव प्रचार खर्च (₹5,000 की सीमा) और शैक्षणिक मानकों के संबंध में कड़े नियम निर्धारित किए।

UPSC context

GS-II (शासन/चुनावी सुधार); शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक प्रक्रियाओं को स्वच्छ करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेपों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
छात्र संघ चुनाव

कॉलेजों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जहाँ छात्र शिकायतों को उठाने और कैंपस के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं; इन्हें भविष्य के राजनीतिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 'लोकतंत्र की नर्सरी' के रूप में देखा जाता है।

UPSC context

GS-II (शासन); लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी और भारत में राजनीतिक नेतृत्व के विकास को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source
अनुच्छेद 19(1)(c)

भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो नागरिकों को संगठन (associations), संघ (unions) या सहकारी समितियाँ (cooperative societies) बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था (public order) जैसे उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

UPSC context

GS-II (मौलिक अधिकार); सामूहिक कार्रवाई के संवैधानिक आधार और विशिष्ट संस्थागत परिवेशों में इसकी सीमाओं का परीक्षण करता है।

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दबाव समूह

संगठित समूह जो औपचारिक राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए बिना सरकारी नीति या संस्थागत प्रशासन को प्रभावित करते हैं; छात्र संगठन (जैसे ABVP या NSUI) भारत में प्रभावशाली दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।

UPSC context

GS-II (राजव्यवस्था/दबाव समूह); प्रतिनिधि लोकतंत्र में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका से संबंधित पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय।

Source
राजनीतिक सामाजिकीकरण

वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को ग्रहण करते हैं; छात्र राजनीति युवाओं को देश के लोकतांत्रिक ढांचे में समाजीकृत करने के लिए एक प्राथमिक माध्यम के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS-II (शासन/सामाजिक न्याय); लोकतांत्रिक नागरिकता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

छात्र चुनाव लड़ने और संघों के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार हैं।

जहाँ संघ बनाना एक मौलिक अधिकार (Art 19) है, वहीं चुनाव लड़ना एक वैधानिक अधिकार है, और आधिकारिक प्रशासनिक मान्यता प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral Reforms

छात्र संघ चुनावों के लिए लिंगदोह समिति (2006) के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?

  • आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु UG के लिए 17-22 वर्ष के बीच और PG के लिए 25 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक उपस्थिति: चुनाव लड़ने हेतु पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 75% उपस्थिति बनाए रखना अनिवार्य है।
  • वित्तीय सीमाएं: चुनाव प्रचार खर्च पर सख्त सीमाएँ लगाई गई हैं, और मुद्रित सामग्री पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • स्वच्छ पूर्ववृत्त: उम्मीदवारों का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और न ही उन पर किसी आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो या उन्हें दोषी ठहराया गया हो।
Polity - Federalism

सातवीं अनुसूची के तहत शिक्षा का वितरण किस प्रकार किया गया है?

  • 42वां संशोधन (1976): विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
  • समवर्ती क्षेत्राधिकार: केंद्र (UGC/SC के शासनादेशों के माध्यम से) और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य के कानून केंद्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 19(1)(c) बनाम युक्तियुक्त निर्बंधन

    कैंपस राजनीति पर राज्य के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(4) के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' का हवाला देते हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संस्थागत अनुशासन और उचित प्रतिबंधों के साथ संतुलित करने पर पारंपरिक संवैधानिक बहस को जन्म देते हैं।

  • युवा नेतृत्व और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

    छात्र संघ चुनाव नेतृत्व के लिए जमीनी स्तर की नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं, जो 73वें/74वें संशोधनों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और युवा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लक्ष्यों के समानांतर हैं।

2026 की प्रीलिम्स में लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों और चुनाव लड़ने के गैर-मौलिक, वैधानिक अधिकार को मिलाकर पूछे जाने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2017PrelimsGS1

    Local self-government can be best explained as an exercise in

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2017MainsEssay

    Destiny of a nation is shaped in its classrooms.