भारत का परमाणु सिद्धांत और स्थगन पर पुनर्विचार
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत का परमाणु सिद्धांत, NPT और CTBT जैसी परमाणु अप्रसार संधियों पर इसका रुख, और NSG सदस्यता के लिए इसके प्रयास UPSC GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और Prelims में बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं। भारत के परमाणु निवारण (nuclear deterrence) की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना इसकी व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को समझने के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख परमाणु परीक्षण के खिलाफ वैश्विक सहमति के कमजोर होने पर चर्चा करता है, जो पारंपरिक रूप से व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) जैसे समझौतों पर आधारित रही है। इस कमजोर होती सहमति और चीन एवं पाकिस्तान जैसे पड़ोसी विरोधियों द्वारा परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण के आलोक में, लेखक का तर्क है कि भारत को अपने परमाणु विकल्पों का आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें परमाणु परीक्षण पर अपने स्वैच्छिक स्थगन (moratorium) पर पुनर्विचार करना और अपनी 'नो फर्स्ट यूज' (No First Use) नीति की समीक्षा करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिगड़ते वैश्विक सुरक्षा वातावरण में 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' (credible minimum deterrence) की उसकी स्थिति मजबूत और प्रासंगिक बनी रहे।
मुख्य बिंदु
- परमाणु परीक्षण के विरुद्ध वैश्विक सहमति, जो ऐतिहासिक रूप से CTBT जैसी संधियों पर आधारित रही है, प्रमुख शक्तियों द्वारा अपने शस्त्रागार के आधुनिकीकरण के साथ तेजी से कमजोर हो रही है।
- भारत ने 1998 के पोखरण-II परीक्षणों के बाद से परमाणु परीक्षणों पर एक स्वैच्छिक रोक बनाए रखी है, और इसके साथ ही एक सख्त 'No First Use' सिद्धांत का पालन किया है।
- चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों द्वारा अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के साथ, भारत का निवारण परिवेश और अधिक जटिल होता जा रहा है।
- लेख सुझाव देता है कि भारत को अपने परमाणु विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें इसके परीक्षण अधिस्थगन (testing moratorium) को भी शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका 'क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस' प्रभावी बना रहे।
- परीक्षणों को फिर से शुरू करने या परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने से महत्वपूर्ण राजनयिक और आर्थिक जोखिम उत्पन्न होंगे, जिसके लिए सावधानीपूर्वक रणनीतिक गणना की आवश्यकता होगी।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)
एक बहुपक्षीय संधि (1996 में अपनाई गई) जो सैन्य या नागरिक उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। यह अभी तक लागू नहीं हुई है क्योंकि भारत सहित आठ विशिष्ट देशों ने इसकी पुष्टि (ratification) नहीं की है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध/निरस्त्रीकरण)। भेदभावपूर्ण वैश्विक संधियों पर भारत के रणनीतिक रुख के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परमाणु अप्रसार संधि (NPT)
1970 की एक ऐतिहासिक संधि जो तीन स्तंभों पर आधारित है: अप्रसार, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, क्योंकि वह इसे "परमाणु रंगभेद" (nuclear apartheid) के रूप में देखता है।
UPSC context
GS पेपर 2। वैश्विक परमाणु व्यवस्था और भारत की विदेश नीति की चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)
48 परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह जो परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करता है। इसका गठन 1974 में विशेष रूप से भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में किया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2. भारत की ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (export control regimes) में इसकी सदस्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)
वियना में मुख्यालय स्थित एक स्वायत्त UN-संबद्ध संगठन (स्थापना 1957), जो शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है और परमाणु सामग्री के सैन्य उपयोग में विचलन को रोकने के लिए "सेफगार्ड्स" (सुरक्षा उपायों) का संचालन करता है।
UPSC context
GS Paper 2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक परमाणु सहयोग (जैसे, 123 Agreement) की समझ का परीक्षण करता है।
व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO)
वियना स्थित यह संगठन CTBT को लागू करने और दुनिया भर में गुप्त परमाणु विस्फोटों का पता लगाने के लिए इसके अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र (IMS) के निर्माण हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2. वैश्विक सुरक्षा अवसंरचना और संधियों के तकनीकी सत्यापन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की 'नो फर्स्ट यूज़' (No First Use) नीति परमाणु जवाबी कार्रवाई को तब तक कड़ाई से प्रतिबंधित करती है जब तक कि भारतीय क्षेत्र पर सीधे तौर पर परमाणु हथियारों से हमला न किया गया हो।
भारत का 2003 का सिद्धांत स्पष्ट रूप से रासायनिक या जैविक हथियारों के उपयोग वाले किसी बड़े हमले की स्थिति में परमाणु जवाबी कार्रवाई के विकल्प को बरकरार रखता है, और इसमें कहीं भी भारतीय बलों पर होने वाले हमलों को शामिल किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के 2003 के परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- नो फर्स्ट यूज़ (No First Use - NFU): भारत परमाणु हमले की पहल नहीं करेगा, लेकिन पहले हमले के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई अत्यंत भीषण होगी और इसे अस्वीकार्य क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
- विश्वसनीय न्यूनतम निवारण: विरोधियों को रोकने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित परमाणु शस्त्रागार बनाए रखना, न कि एक अंतहीन परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल होना।
- नागरिक नियंत्रण: परमाणु प्रतिशोधात्मक हमलों को केवल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) के माध्यम से नागरिक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
- CBW अपवाद: भारत जैविक या रासायनिक हथियारों द्वारा किए गए किसी बड़े हमले के विरुद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग का विकल्प सुरक्षित रखता है।
भारत NPT और CTBT ढांचों का विरोध क्यों करता है?
- भेदभावपूर्ण कट-ऑफ: भारत NPT को स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण मानता है, जो 1 जनवरी, 1967 की एक मनमानी कट-ऑफ तिथि के आधार पर दुनिया को 'परमाणु संपन्न' (nuclear haves) और 'परमाणु विहीन' (have-nots) देशों में विभाजित करती है।
- निशस्त्रीकरण की कोई प्रतिबद्धता नहीं: दोनों संधियों में मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देशों की ओर से सार्वभौमिक और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने हेतु किसी बाध्यकारी और समयबद्ध प्रतिबद्धता का अभाव है।
- सब-क्रिटिकल परीक्षण की खामी: भारत का तर्क है कि CTBT उन्नत परमाणु संपन्न देशों को कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से सब-क्रिटिकल परीक्षण जारी रखने की अनुमति देता है, जबकि विकासशील देशों को भौतिक परीक्षण करने से रोकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NSG छूट और परीक्षण स्थगन
भारत की 2008 की NSG छूट, जो इसके नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से इसके 1998 के स्वैच्छिक परीक्षण स्थगन (moratorium) पर निर्भर करती है। परीक्षणों को पुन: शुरू करने से स्वचालित रूप से प्रतिबंध लग सकते हैं और यह छूट समाप्त हो सकती है।
MIRV तकनीक और विश्वसनीय न्यूनतम निवारण
भारत का हालिया Agni-V MIRV (दिव्यास्त्र) परीक्षण 'credible minimum deterrence' को भौतिक रूप से मज़बूती प्रदान करता है। यह आधिकारिक तौर पर डॉक्ट्रिन (doctrine) में बदलाव किए बिना, चीन की विस्तार लेती बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध 'second-strike survivability' सुनिश्चित करता है।
2026 में भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (NCA) संरचना, NFU अपवादों (रासायनिक/जैविक हमले) और अग्नि-V MIRV तकनीक को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2018PrelimsGS1
What is/are the consequence/consequences of a country becoming the member of the 'Nuclear Suppliers Group'? 1. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. 2. It automatically becomes a member of "The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)". Which of the statements given above is/are correct?
- 2015PrelimsGS1
Consider the following countries: 1. China 2. France 3. India 4. Israel 5. Pakistan Which among the above are Nuclear Weapons States as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)?
- 2011MainsGS2
Subsequent to the Nuclear Suppliers' Group (NSG) waiver in 2008, what are the agreements on nuclear energy that India has signed with different countries?
- 2018PrelimsGS1
In the Indian context, what is the implication of ratifying the 'Additional Protocol' with the 'International Atomic Energy Agency (IAEA)'?
