पंजाब बाढ़ ने अवैध रेत खनन को लेकर केंद्र-राज्य के बीच टकराव पैदा किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरणीय मुद्दों (नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर अवैध रेत खनन का प्रभाव) को आपदा प्रबंधन (बाढ़ के कारण) और राजव्यवस्था (संकट प्रबंधन के दौरान केंद्र-राज्य तनाव) के साथ जोड़ता है। यह इस बात का एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे पर्यावरणीय गिरावट प्राकृतिक आपदाओं को और अधिक गंभीर बना देती है और आपदा प्रतिक्रिया में सहकारी संघवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
सारांश
पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के कारणों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार के बीच एक राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद उत्पन्न हो गया है। केंद्र ने आरोप लगाया है कि अवैध रेत खनन, जो नदी के तटबंधों और प्राकृतिक जल प्रवाह को नुकसान पहुँचाता है, मुख्य रूप से बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। इसके जवाब में, पंजाब सरकार ने केंद्र की आलोचना की और उससे दोषारोपण करने के बजाय आपदा प्रबंधन और राहत की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। यह घटना अवैज्ञानिक रेत खनन के गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को रेखांकित करती है और आपदा प्रतिक्रिया के दौरान केंद्र-राज्य समन्वय में जारी चुनौतियों को दर्शाती है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने पंजाब में हालिया बाढ़ के लिए राज्य में व्यापक अवैध रेत खनन को जिम्मेदार ठहराया है।
- अवैध रेत खनन नदी के तटबंधों को कमजोर करने, प्राकृतिक जल प्रवाह को बदलने और नदियों की जल वहन क्षमता को कम करने के माध्यम से नदी पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है।
- पंजाब राज्य सरकार ने केंद्र के आरोपों को दृढ़ता से खारिज किया और केंद्र सरकार पर आपदा प्रबंधन एवं राहत में अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों से बचने का आरोप लगाया।
- यह विवाद केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन और जवाबदेही के बार-बार होने वाले राजनीतिकरण को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अवैध रेत खनन
कानूनी परमिट के बिना नदी तल से रेत का निष्कर्षण, जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करता है, कटाव को और गंभीर बनाता है, और बाढ़ की आवृत्ति तथा गंभीरता को बढ़ाता है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन); आपदा संवेदनशीलता पर पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव का परीक्षण करता है।
गौण खनिज
MMDR अधिनियम, 1957 के तहत एक कानूनी वर्गीकरण, जिसमें रेत और बजरी शामिल हैं, जिसके लिए राज्य सरकारों के पास विशेष नियामक और नियम-निर्माण का अधिकार होता है।
UPSC context
GS3 (संसाधन/भूगोल); खनिज कानूनों और शक्तियों के विभाजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सतत रेत प्रबंधन दिशानिर्देश (SSMG)
MoEFCC के ढांचे (2016, 2020) जो अवैध निष्कर्षण को रोकने और नदी पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए वैज्ञानिक खनन, पुनर्भरण अध्ययन (replenishment studies) और ड्रोन जैसी निगरानी तकनीकों को अनिवार्य करते हैं।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण शासन); सतत संसाधन निष्कर्षण के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की जागरूकता का परीक्षण करता है।
नदी तटबंध
जल को नियंत्रित करने के लिए नदी के किनारों पर बनाए गए मानव निर्मित तटबंध; अवैज्ञानिक खनन के कारण नदी का तल गहरा हो जाता है और तट का कटाव होता है, जिससे ये संरचनाएं कमजोर हो जाती हैं और इनमें दरारें (breaches) पड़ जाती हैं।
UPSC context
GS3 (आपदा प्रबंधन/भूगोल); बाढ़-नियंत्रण अवसंरचना और इसके विफल होने के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
2005 का वह कानून जिसने NDMA और SDMAs की स्थापना की, और आपदा तैयारी तथा प्रतिक्रिया के प्रति एक सक्रिय, बहु-स्तरीय दृष्टिकोण के लिए कानूनी अधिदेश (legal mandate) प्रदान किया।
UPSC context
GS3 (आपदा प्रबंधन) और GS2 (गवर्नेंस); संकट प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्र-राज्य संबंध
शक्तियों का संवैधानिक विभाजन जहाँ रेत जैसे संसाधनों के प्रबंधन और आपात स्थितियों से निपटने के लिए संघ और राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।
UPSC context
GS2 (राजव्यवस्था); क्षेत्रीय संकटों के दौरान सहकारी संघवाद और प्रशासनिक जवाबदेही की गतिशीलता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास अवैध रेत खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का वैधानिक अधिकार है।
रेत कानूनी रूप से एक "लघु खनिज" (minor mineral) है। MMDR अधिनियम की धारा 23C के तहत, राज्य सरकारों के पास—न कि केंद्र के पास—इसके अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए नियम बनाने की विशेष वैधानिक शक्ति है।
संबंधित अवधारणाएँ
MMDR अधिनियम, 1957 के तहत रेत को एक लघु खनिज के रूप में कैसे विनियमित किया जाता है?
- केंद्रीय अधिसूचना: केंद्र सरकार के पास अधिनियम की धारा 3(e) के तहत यह अधिसूचित करने की अनन्य शक्ति है कि किन खनिजों को 'लघु खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।
- राज्य विनियमन: राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों (minor minerals) के पट्टे प्रदान करने, निष्कर्षण को विनियमित करने और अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का वैधानिक अधिकार है।
- पर्यावरण मंजूरी: उच्चतम न्यायालय के 2012 के दीपक कुमार निर्णय के बाद, पट्टे (lease) के आकार पर ध्यान दिए बिना, सभी रेत खनन के लिए अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (EC) आवश्यक है।
अवैज्ञानिक रेत खनन बाढ़ के खतरों को और अधिक गंभीर कैसे बना देता है?
- नदी तल का कटाव: अत्यधिक निष्कर्षण नदी के तल को काफी गहरा कर देता है, जिससे निचले प्रवाह (downstream) में जल प्रवाह का वेग बढ़ जाता है, जो पुलों और बुनियादी ढांचे (infrastructure) का तीव्रता से क्षरण करता है।
- तटबंधों का अस्थिरीकरण: तटों के समीप खनन प्राकृतिक सुरक्षात्मक तटबंधों को नीचे से काट देता है, जिससे मानसून के दौरान अचानक आने वाले उच्च-प्रवाह (high-discharge) के कारण उनके ढहने की अत्यधिक संभावना हो जाती है।
- बफ़र की समाप्ति: रेत निकालने से नदी के प्राकृतिक बाढ़ के मैदान (floodplain) का 'स्पंज प्रभाव' (sponge effect) कम हो जाता है, जिससे भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) में कमी आती है और तत्काल सतही जल अपवाह (surface runoff) की गति बढ़ जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा प्रबंधन का राजनीतिकरण
बाढ़ को लेकर होने वाला दोषारोपण, NDRF आवंटन और आपदा प्रबंधन अधिनियम पर केंद्र-राज्य के बीच बार-बार होने वाले टकराव को दर्शाता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत के सहकारी संघवाद की बार-बार परीक्षा लेता है।
पर्यावरणीय अंतरालों को न्यायिक रूप से पाटना
चूंकि राज्य लघु खनिजों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए पर्यावरणीय निगरानी अक्सर न्यायपालिका के जिम्मे आ जाती है, जो मानसून के दौरान रेत खनन पर NGT के प्रतिबंधों और पारिस्थितिक मंजूरी के लिए SC के अनिवार्य आदेशों में परिलक्षित होती है।
2026 की prelims में लघु खनिजों (minor minerals) के वैधानिक वर्गीकरण और अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी (mandatory environmental clearance) को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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