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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ के लिए रणनीतियाँ

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

जैसे-जैसे AI भू-राजनीतिक शक्ति और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनता जा रहा है, विकासशील देशों के लिए इसके रणनीतिक निहितार्थों को समझना सिविल सेवकों के लिए ऐसी नीतियां तैयार करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है जो समावेशी विकास सुनिश्चित करें, डिजिटल नव-उपनिवेशवाद को रोकें और भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करें।

सारांश

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तीव्र प्रगति ग्लोबल साउथ के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर और एक महत्वपूर्ण चुनौती दोनों पेश करती है। जैसे-जैसे AI वैश्विक अर्थव्यवस्था और शासन संरचनाओं के भविष्य को आकार दे रहा है, विकासशील देशों को तकनीक के निष्क्रिय उपभोक्ताओं से सक्रिय डेवलपर्स और नियम-निर्माता बनने की दिशा में संक्रमण करना चाहिए। यह लेख डिजिटल विभाजन (digital divide) को पाटने, स्वदेशी AI बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय AI गवर्नेंस में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रहों को रोका जा सके और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा की जा सके। भारत, अपने मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुपक्षीय मंचों पर अपने नेतृत्व के साथ, एक समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने के लिए ग्लोबल साउथ के हितों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्य बिंदु

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तीव्र विकास एक नए तकनीकी विभाजन का जोखिम पैदा कर रहा है, जहाँ ग्लोबल साउथ केवल ग्लोबल नॉर्थ द्वारा विकसित AI के डेटा प्रदाता और उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है।
  • विकासशील राष्ट्रों को कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वदेशी AI इकोसिस्टम का तत्काल निर्माण करना चाहिए, जिसमें संप्रभु कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीयकृत AI मॉडल शामिल हों।
  • अंतर्राष्ट्रीय AI गवर्नेंस में सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वैश्विक विनियम ग्लोबल साउथ की विकासात्मक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें और उनके नवाचार को अनुचित रूप से बाधित न करें।
  • एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुख्य रूप से पश्चिमी डेटा पर प्रशिक्षित AI मॉडल, विकासशील देशों में लागू किए जाने पर मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा सकते हैं।
  • भारत, अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और हालिया G20 अध्यक्षता का लाभ उठाते हुए, ग्लोबल साउथ के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत AI एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे: Aadhaar, UPI) जो खुले मानकों (open standards) पर आधारित हैं ताकि जनसंख्या के स्तर पर पहचान और भुगतान जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सकें, जिससे समावेशी विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

UPSC context

GS2/GS3: Tests understanding of technology-led public service delivery and digital inclusion strategies.

Source
ग्लोबल साउथ

एक भू-राजनीतिक अवधारणा जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका अक्सर उपनिवेशवाद का साझा इतिहास रहा है और जो वैश्विक शासन में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं।

UPSC context

GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों और भारत के बहुपक्षीय नेतृत्व से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission)

₹10,372 करोड़ की एक राष्ट्रीय पहल जिसका उद्देश्य संप्रभु AI क्षमता का निर्माण करना है, जिसमें विशाल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर (10,000+ GPUs), स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल और AI के लाभों के लोकतंत्रीकरण हेतु डेटासेट शामिल हैं।

UPSC context

GS3 (विज्ञान एवं तकनीक): उभरते क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों और डिजिटल संप्रभुता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)

एक अंतरराष्ट्रीय बहु-हितधारक पहल (29 सदस्य) जो सहयोगात्मक अनुसंधान और शासन (governance) के माध्यम से सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को कम करते हुए AI के जिम्मेदार विकास का मार्गदर्शन करती है।

UPSC context

GS2/GS3: अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शासन और नैतिक AI के वैश्विक मानकों पर केंद्रित है।

Source
G20

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच; इसका 2023 का नई दिल्ली घोषणापत्र (New Delhi Declaration) मानव-केंद्रित AI गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर वैश्विक आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण रहा है।

UPSC context

GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध): भारत की अध्यक्षता की उपलब्धियों और उभरते डिजिटल नियमों पर वैश्विक आम सहमति बनाने के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ग्लोबल साउथ के AI फ्रेमवर्क, जैसे कि भारत के नेतृत्व वाले, मुख्य रूप से अस्तित्वगत 'frontier AI risks' के शमन को प्राथमिकता देते हैं।

यह एक क्लासिक बदलाव (swap) है। ग्लोबल नॉर्थ के ढांचे (जैसे ब्लेचले घोषणापत्र) अस्तित्व संबंधी फ्रंटियर जोखिमों (existential frontier risks) पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्लोबल साउथ न्यायसंगत पहुंच, DPI और अप्लाइड AI को प्राथमिकता देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech / Governance

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (India Stack) के आधारभूत स्तंभ क्या हैं?

  • पहचान स्तर (आधार): निवासियों को एक बुनियादी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जिससे विश्वास स्थापित होता है।
  • पेमेंट्स लेयर (UPI): विभिन्न बैंकों और एप्लिकेशन के बीच इंटरऑपरेबल, रियल-टाइम और उच्च-मात्रा वाले डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है।
  • डेटा सशक्तिकरण स्तर: एक सहमति-आधारित, सुरक्षित डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न संस्थानों के बीच अपने डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है।
International Relations / Science & Tech

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) क्या है?

  • बहु-हितधारक पहल: 2020 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य AI सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है, जिसका सचिवालय OECD द्वारा होस्ट किया जाता है।
  • भारत की भूमिका: एक संस्थापक सदस्य जिसने हाल ही में लीड चेयर (Lead Chair) के रूप में कार्य किया, और ग्लोबल साउथ के समावेशन तथा कृषि/स्वास्थ्य सेवा में AI की वकालत की।
  • Core Values: मानवाधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार और सतत आर्थिक विकास पर आधारित उत्तरदायी AI उपयोग को बढ़ावा देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डेटा उपनिवेशवाद और भारत का डेटा अधिनियम

    पश्चिमी AI मॉडलों के लिए ग्लोबल साउथ के डेटा का निष्कर्षण (डेटा उपनिवेशवाद) सीधे तौर पर भारत के DPDP अधिनियम, 2023 से जुड़ता है, जो AI गवर्नेंस और डेटा स्थानीयकरण के बीच पाठ्यक्रम के ओवरलैप को रेखांकित करता है।

  • BRI के प्रत्युत्तर के रूप में DPI

    भारत रणनीतिक रूप से ग्लोबल साउथ को ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) की पेशकश करता है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) के भारी कर्ज से दबे भौतिक बुनियादी ढांचे के मुकाबले एक सॉफ्ट-पावर विकल्प है।

Sovereign AI, एल्गोरिद्मिक बायस और कूटनीतिक उपकरणों के रूप में DPI, 2026 की प्रिलिम्स परीक्षा में टेक गवर्नेंस से संबंधित मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न के लिए प्रमुख संभावित विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2019MainsGS2

    ‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.

  • 2024MainsGS4

    The application of Artificial Intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.