सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधायी विधेयकों पर राज्यपाल के विलंब पर सवाल उठाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विधायी सहमति को लेकर राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच जारी संवैधानिक टकराव को रेखांकित करता है, जो संवैधानिक अधिकारियों की निष्क्रियता पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि क्या न्यायपालिका तब मूकदर्शक बनी रह सकती है जब राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने में अनिश्चितकाल के लिए देरी करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो जाती है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच (Presidential Reference Bench) द्वारा सुनवाई के दौरान, केंद्र ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) का हवाला देते हुए न्यायिक संयम का तर्क दिया और कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्राधिकारी की निष्क्रियता को राजनीतिक क्षेत्र में हल किया जाना चाहिए, न कि न्यायिक रूप से। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पलटवार करते हुए कहा कि "संविधान के संरक्षक" के रूप में, यदि कोई गैर-निर्वाचित प्राधिकारी जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को बाधित करता है, तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, जो अनुच्छेद 200 के तहत न्यायिक समीक्षा और कार्यकारी विशेषाधिकार के बीच तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या न्यायपालिका को तब असहाय बने रहना चाहिए जब राज्यपाल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में अनिश्चित काल के लिए देरी करते हैं।
- केंद्र ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (separation of powers) का हवाला देते हुए न्यायिक हस्तक्षेप का विरोध किया और कहा कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक प्राधिकारी की निष्क्रियता का समाधान राजनीतिक रूप से किया जाना चाहिए।
- केंद्र ने NJAC फैसले का हवाला दिया, और यह तर्क दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
- मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय अपनी भूमिका को तब निलंबित नहीं कर सकता, जब किसी गैर-निर्वाचित प्राधिकारी द्वारा लोकतांत्रिक इच्छा को बाधित किया जाता है।
- यह सुनवाई अनुच्छेद 200 और राज्यपाल की निष्क्रियता पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के संबंध में जारी संवैधानिक तनाव को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200
संवैधानिक प्रावधान जो राज्य विधेयकों के लिए राज्यपाल के विकल्पों का विवरण देता है: अनुमति देना, अनुमति रोकना, पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेजना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
UPSC context
राजव्यवस्था (GS Paper II); विधायी प्रक्रिया और राज्यपाल-राज्य कार्यपालिका संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक समीक्षा
न्यायपालिका की विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे संविधान के प्रावधानों या इसकी मूल संरचना का उल्लंघन न करें।
UPSC context
राजव्यवस्था/शासन (GS Paper II); कार्यपालिका/विधायिका के कार्यों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
सरकार को तीन अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित करने वाला संवैधानिक सिद्धांत, ताकि शक्ति के संकेंद्रण को रोका जा सके और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली प्रदान की जा सके।
UPSC context
राजव्यवस्था (GS Paper II); न्यायपालिका और संवैधानिक प्रमुखों के बीच की सीमाओं पर होने वाली बहसों के केंद्र में।
संघवाद
सरकार की एक प्रणाली जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है; भारत में, इसके तहत राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचित राज्य विधानसभाओं की विधायी स्वायत्तता का सम्मान करें।
UPSC context
राजव्यवस्था (GS पेपर II); केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो इसके अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में कार्य करता है और जिसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्तियाँ हैं।
UPSC context
राजव्यवस्था (GS Paper II); संवैधानिक गतिरोधों को सुलझाने में न्यायालय की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित संदर्भ
अनुच्छेद 143 के तहत एक संवैधानिक व्यवस्था जिसके माध्यम से राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय मांगते हैं।
UPSC context
राजव्यवस्था (GS पेपर II); विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार और नीति पर इसके प्रभाव से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 200 के तहत सहमति को अनिश्चित काल के लिए रोककर राज्यपाल को पूर्ण पॉकेट वीटो प्राप्त है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि राज्यपाल सहमति रोकता है, तो विधेयक को केवल रोक कर नहीं रखा जा सकता; इसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस लौटाया जाना चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
जब राज्यपाल के समक्ष कोई राज्य विधेयक (अनुच्छेद 200) प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं?
- सहमति प्रदान करना: अपनी अनुमति दे सकते हैं, जिससे विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
- रोक लेना/वापस करना: सहमति रोक सकते हैं, लेकिन विधेयक को "यथाशीघ्र" पुनर्विचार के संदेश के साथ वापस करना होगा (यदि वह धन विधेयक नहीं है)।
- आरक्षित: विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं।
राज्यपाल के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना कब अनिवार्य होता है?
- उच्च न्यायालय की शक्तियाँ: यदि विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों को कम करते हैं या उन्हें संकट में डालते हैं।
- विशिष्ट संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, या संघ के अधिकारियों द्वारा संचित जल/बिजली पर कर लगाने वाले विधेयक।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्यपाल संबंधी टकराव और संघवाद
विधेयकों को मिलने वाली सहमति में बार-बार होने वाला विलंब राज्य शासन को बाधित करता है, जो पुंछी आयोग (Punchhi Commission) की उस सिफारिश से जुड़ा है जिसमें राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए छह महीने की सख्त समय सीमा का सुझाव दिया गया था।
शक्तियों का पृथक्करण बनाम न्यायिक समीक्षा
राज्यपाल की उन्मुक्ति का केंद्र द्वारा बचाव, 'लोकतांत्रिक इच्छा' की रक्षा करने के सुप्रीम कोर्ट के अधिदेश से टकराता है, जो संवैधानिक पदाधिकारियों पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के बारे में प्रश्न उठाता है।
2026 के Prelims में राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो (pocket veto) और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा सहमति रोकने (withholding of assent) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक कथन (statement) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?
