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अरावली पारिस्थितिक सीमाओं को परिभाषित करने में न्यायिक हस्तक्षेप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में संसाधन निष्कर्षण (खनन) और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष को रेखांकित करता है। यह पर्यावरणीय सुरक्षा की व्याख्या करने और उसे लागू करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो इसे EIA, संरक्षण और अरावली श्रेणी के पारिस्थितिक महत्व पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और चार राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात) को अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा प्रदान करने के लिए गठित एक पैनल हेतु विषय विशेषज्ञों (domain experts) की सिफारिश करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रस्तावित मानदंडों में "महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं" को दूर करना है—विशेष रूप से 100 मीटर की ऊँचाई की सीमा और 500 मीटर के अंतराल की अनुमति—जिसके बारे में पर्यावरणविदों को डर है कि इससे पहाड़ियों के विशाल क्षेत्रों से सुरक्षा कवच हट जाएगा, जिससे वे अनियंत्रित खनन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की रक्षा के लिए, न्यायालय ने 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) रिपोर्ट के तहत अरावली के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में सभी खनन गतिविधियों पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली पहाड़ियों के लिए एक समान परिभाषा निर्धारित करने हेतु विषय विशेषज्ञों के एक पैनल के गठन का निर्देश दिया।
  • एक मुख्य विवाद राज्य द्वारा प्रस्तावित मानदंडों पर केंद्रित है—जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई अनिवार्य करना और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतर की अनुमति देना शामिल है—विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पर्यावरणीय संरक्षण समाप्त हो सकता है और वे खनन के लिए असुरक्षित हो सकते हैं।
  • अदालत ने अपने रोक के आदेश (stay order) को बढ़ा दिया, जिसमें उसकी पूर्व अनुमति के बिना (अगस्त 2010 की FSI रिपोर्ट के अनुसार) अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के खनन पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  • अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली माना जाता है, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इसके क्षरण को रोकने के लिए केवल कड़ाई से कानूनी खनन कार्यों की ही अनुमति दी जाएगी।

महत्वपूर्ण शब्द

अरावली पर्वतमाला

विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली, जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किमी में फैली हुई है। यह एक महत्वपूर्ण 'Green Wall' के रूप में कार्य करती है, जो थार मरुस्थल के भारत-गंगा के मैदानों की ओर पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है।

UPSC context

GS पेपर I (भूगोल) एवं III (पर्यावरण)। भौतिक बाधाओं, मरुस्थलीकरण और प्राचीन पर्वत प्रणालियों के पारिस्थितिक संरक्षण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय जो पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के माध्यम से 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) की व्याख्या करते हुए इसमें स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करता है और संरक्षण के लिए एक 'प्रहरी' (sentinel) के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका) और III (पर्यावरण)। न्यायिक सक्रियता और M.C. मेहता या T.N. गोदावर्मन जैसे ऐतिहासिक पर्यावरणीय मामलों को समझने के लिए आवश्यक।

Source
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

भारत की पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव नीतियों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे प्रमुख कानूनों को लागू करता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस) और III (पर्यावरण)। पर्यावरणीय विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं में कार्यकारी भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)

MoEFCC के तहत देहरादून स्थित एक संगठन जो भारत के वन और वृक्ष आवरण का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है, जिसे 'India State of Forest Report' (ISFR) के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। वनावरण, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की वैज्ञानिक निगरानी से संबंधित डेटा-आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों) के चारों ओर अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जिन्हें 'शॉक एब्जॉर्बर' बनाने और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए खनन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण)। विकासात्मक गतिविधियों (खनन/शहरीकरण) और जैव विविधता हॉटस्पॉट (biodiversity hotspots) में संरक्षण के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अरावली श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत प्रणाली है जो एक पारिस्थितिक अवरोध के रूप में कार्य करती है और पूरी तरह से राजस्थान और हरियाणा राज्यों तक सीमित है।

अरावली दुनिया के सबसे पुराने अवशिष्ट वलित (FOLD) पर्वत हैं (ब्लॉक नहीं)। ये केवल दो नहीं, बल्कि चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली) में विस्तृत हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography

अरावली पर्वतमाला की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं?

  • अवशिष्ट वलित पर्वत: प्रोटेरोजोइक युग (Proterozoic Era) में उत्पन्न, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों (fold mountain systems) में से एक हैं। ये अब अत्यधिक अपर्दित अवशिष्ट पर्वत (relict mountains) हैं।
  • विस्तार और शिखर: पालनपुर (गुजरात) से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली रिज तक ~700 किमी तक विस्तृत है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर (माउंट आबू) है।
  • महत्वपूर्ण जलविभाजक: यह एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों (लूणी, साबरमती) और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों (बनास, चंबल की एक सहायक नदी) का उद्गम स्थल है।
Environment & Ecology

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है?

  • ग्रीन बफर: अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1,400 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी एक हरित बफर जोन बनाने की एक राष्ट्रीय पहल।
  • मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना: इसका उद्देश्य थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना, धूल भरी आँधियों को कम करना और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में खराब हो चुकी भूमि का पुनरुद्धार करना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पारिस्थितिक इकाइयों की न्यायिक परिभाषा

    SC द्वारा अरावली को परिभाषित करने का प्रयास गोदावर्मन मामले (1996) के समान है, जहाँ न्यायपालिका ने राज्यों के विरोध के विरुद्ध शब्दकोश के अर्थ के आधार पर 'वनों' को परिभाषित करने के लिए हस्तक्षेप किया था।

  • UNCCD और ग्रेट ग्रीन वॉल

    अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सीधे तौर पर UNCCD के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करने की भारत की प्रतिबद्धताओं से जुड़ा है, जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र से प्रेरित है।

अरावली भूगोल (नदियाँ: लूनी, बनास), विस्तार (GJ, RJ, HR, DL) और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के संयोजन वाले बहु-कथनीय प्रश्नों की अत्यधिक संभावना है।

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