अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए Apple ने भारत में आईफोन निर्माण बढ़ाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
एप्पल का विनिर्माण स्थानांतरण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू-राजनीतिक व्यापारिक तनाव के वास्तविक प्रभाव को दर्शाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने के भारत के रणनीतिक अवसर को रेखांकित करता है।
सारांश
एप्पल अमेरिका जाने वाले iPhone के विनिर्माण को चीन से भारत स्थानांतरित करने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 के अंत तक इनमें से अधिकांश उपकरणों का उत्पादन भारत में करना है। यह रणनीतिक कदम जारी अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और चीनी वस्तुओं पर भारी अमेरिकी टैरिफ के खतरे से निपटने की आवश्यकता से प्रेरित है, जो भारतीय आयातों पर काफी कम शुल्क के विपरीत है। एप्पल उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स Foxconn और Tata के साथ मिलकर काम कर रहा है, और पहले ही एक ही महीने में भारत से अमेरिका को रिकॉर्ड 2 बिलियन डॉलर मूल्य के iPhone निर्यात कर चुका है। यह विकास वैश्विक 'China Plus One' रणनीति के तहत एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के सफल उभार को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- एप्पल चीनी आयातों पर संभावित अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए 2026 के अंत तक अमेरिका भेजे जाने वाले अपने अधिकांश iPhones का निर्माण भारत में करने की योजना बना रहा है।
- कंपनी इस बदलाव को सुगम बनाने के लिए भारतीय अनुबंध निर्माताओं Foxconn और Tata के साथ तत्काल बातचीत कर रही है।
- यह कदम अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के बीच चीन से दूर एप्पल के विविधीकरण को तेज़ करता है, जहाँ भारतीय आयात की तुलना में चीनी आयात को काफी अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ता है।
- एप्पल ने मार्च में भारत से अमेरिका को रिकॉर्ड 2 बिलियन डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात किए, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
चीन प्लस वन रणनीति
एक व्यापारिक दृष्टिकोण जिसमें कंपनियाँ भू-राजनीतिक और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करती हैं और भारत जैसे वैकल्पिक देशों में विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण करती हैं।
UPSC context
GS Paper 2/3: विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के उद्भव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (resilience) में इसकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
सरकार की एक प्रमुख पहल जो घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री (incremental sales) के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक नीति, 'आत्मनिर्भर भारत' और GDP में विनिर्माण (manufacturing) की हिस्सेदारी बढ़ाने जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs)
उत्पादन का वह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जहाँ किसी उत्पाद के निर्माण के विभिन्न चरण विभिन्न देशों में फैले होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण अंतिम वस्तु में एक विशिष्ट मूल्य जोड़ता है।
UPSC context
GS पेपर 3: व्यापारिक अंतर्संबंधों, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
मेक इन इंडिया
2014 में शुरू की गई एक रणनीतिक पहल, जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके भारत को एक वैश्विक विनिर्माण पावरहाउस में बदलना है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, विनिर्माण क्षेत्र के सुधारों और रोजगार सृजन की रणनीतियों के लिए प्रमुख विषय।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उच्च टैरिफ या कोटा जैसे तरीकों के माध्यम से अन्य देशों से आयात को प्रतिबंधित करने की आर्थिक नीति।
UPSC context
GS Paper 2: विकसित देशों की नीतियों (जैसे, अमेरिकी टैरिफ) के भारत के व्यापारिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
प्रशुल्क
आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क, जिसका उपयोग अक्सर व्यापार युद्धों में विदेशी उत्पादों को अधिक महंगा बनाने और उनके आयात को हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: व्यापार नीति, राजकोषीय उपायों और घरेलू मूल्य स्तरों पर उनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की PLI योजना ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात को समाप्त कर दिया है और पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।
भारत वर्तमान में टर्मिनल असेंबली (जैसे iPhones) में दबदबा रखता है, लेकिन अभी भी चीन से आयातित मध्यवर्ती घटकों (intermediate components) पर अत्यधिक निर्भर है। गहरा मूल्यवर्धन (Deep value addition) अभी भी कम बना हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI योजना कैसे काम करती है?
- अतिरिक्त प्रोत्साहन: आधार वर्ष की तुलना में घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (incremental sales) पर 4% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- लक्षित क्षेत्र: मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर मुख्य रूप से केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में गहराई से एकीकृत करना है।
- प्रदर्शन-आधारित: संवितरण उत्पादन के पश्चात किए जाते हैं, जिसके लिए कंपनियों को वृद्धिशील निवेश और बिक्री के लिए निर्धारित कठोर वार्षिक सीमाओं को पूरा करना आवश्यक होता है।
सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) क्या है?
- मुख्य त्रिपक्षीय: भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया एक त्रिपक्षीय प्रयास, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित है।
- रणनीतिक उद्देश्य: इसका उद्देश्य आपूर्ति जोखिमों का विविधीकरण करके और वैकल्पिक केंद्रों में FDI को आकर्षित करके चीन के सप्लाई चेन प्रभुत्व का मुकाबला करना है।
- तंत्र: यह आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और संयुक्त निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
फ्रेंड-शोरिंग और WTO विखंडन
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध WTO-नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार से भू-राजनीतिक फ्रेंड-शोरिंग (friend-shoring) की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं, जो भारत के FDI को लाभ पहुँचाते हैं लेकिन वैश्विक व्यापार विखंडन और बढ़ती उपभोक्ता लागत पर चिंताएं भी बढ़ाते हैं।
टर्मिनल असेंबली बनाम मूल्यवर्धन
जहाँ भारत मोबाइल निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़े हासिल कर रहा है, वहीं यह महत्वपूर्ण मध्यवर्ती घटकों के लिए चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता को भी छुपाता है, जो गहन घरेलू मूल्यवर्धन (deep domestic value addition) प्राप्त करने की चुनौती को रेखांकित करता है।
Mains GS3 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स PLI के माध्यम से 'China Plus One' की सफलता का परीक्षण, कम घरेलू मूल्यवर्धन (low domestic value addition) की बाधा के संदर्भ में किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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Discuss the rationale of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. What are its achievements? In what way can the functioning and outcomes of the scheme be improved?
