आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट नीति को मंजूरी दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कई महत्वपूर्ण UPSC क्षेत्रों में प्रगतिशील राज्य-स्तरीय नीति निर्माण को रेखांकित करता है—एक औपचारिक चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) ढांचे के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता, क्वांटम कंप्यूटिंग (quantum computing) परिनियोजन के माध्यम से अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा भेदभावपूर्ण कानूनी शब्दावली को हटाने पर केंद्रित शासन सुधार।
सारांश
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने कई ऐतिहासिक नीतियों को मंजूरी दी है, जिसमें भारत की पहली राज्य-स्तरीय 'सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट पुनर्चक्रण नीति' (Circular Economy and Waste Recycling Policy) और अमरावती में एक फिजिकल क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने का समझौता शामिल है—जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है। कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त गैर-कृषि भूमि अधिनियम (Non-Agricultural Lands Act) को निरस्त कर भूमि परिवर्तन (land conversion) की प्रक्रिया को सरल बनाया, भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम (Beggary Prohibition Act) में संशोधन कर दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण शब्दों को हटाकर सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया, और प्रमुख बुनियादी ढांचे व सौर ऊर्जा आवंटन के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नए कल्याणकारी लाभों की शुरुआत की।
मुख्य बिंदु
- AP कैबिनेट ने एक व्यापक "waste-to-wealth" इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए अग्रणी सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट रिसाइकिलिंग नीति (2025-30) को मंजूरी दी।
- आंध्र प्रदेश IBM क्वांटम सिस्टम के माध्यम से अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर (AQCC) में एक फिजिकल क्वांटम कंप्यूटर की मेजबानी करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
- राज्य ने भूमि परिवर्तन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आंध्र प्रदेश गैर-कृषि भूमि अधिनियम (2006) को निरस्त कर दिया और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (external development charges) की शुरुआत की।
- सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम उठाते हुए, AP Beggary Prohibition Act में संशोधन कर दिव्यांग व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण भाषा को हटा दिया गया है, और पुराने मैला ढोने (manual scavenging) से संबंधित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि ये अब केंद्रीय कानूनों द्वारा प्रतिस्थापित हो चुके हैं।
- विभिन्न अन्य उपायों को पारित किया गया, जिसमें अडानी सोलर एनर्जी (Adani Solar Energy) को 1,200 एकड़ भूमि का आवंटन और सेवानिवृत्त होने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ग्रेच्युटी (gratuity) की शुरुआत शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
AP चक्रीय अर्थव्यवस्था और अपशिष्ट पुनर्चक्रण नीति (2025-30)
भारत का पहला राज्य-स्तरीय 'waste-to-wealth' परिवर्तन ढांचा, जो 2025 से 2030 तक रीसाइक्लिंग क्षेत्र में औद्योगिक सहजीवन (industrial symbiosis) और MSME विकास को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था): सतत विकास और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के लिए प्रासंगिक।
अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र (AQCC)
आंध्र प्रदेश में एक राज्य-संचालित सुविधा, जहाँ AI, ड्रग डिस्कवरी और साइबर सुरक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला फिजिकल 133-क्यूबिट IBM क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS-III (Science & Technology): स्वदेशी तकनीक हब और नेशनल क्वांटम मिशन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आंध्र प्रदेश गैर-कृषि भूमि निर्धारण (NALA) अधिनियम
विधान (2025 में निरस्त) जो कृषि भूमि परिवर्तन को विनियमित करता था; इसे हटाने का उद्देश्य लालफीताशाही को समाप्त करना और राज्य की Ease-of-Doing Business रैंकिंग में सुधार करना है।
UPSC context
GS-II और GS-III: भूमि शासन, प्रशासनिक सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण।
AP भिक्षावृत्ति निषेध (संशोधन) अधिनियम
2025 का एक सुधार जिसने 'leper' और 'lunatic' जैसे अपमानजनक शब्दों को सम्मानजनक भाषा से प्रतिस्थापित किया, जिससे राज्य के कानून को Rights of Persons with Disabilities Act के अनुरूप बनाया गया।
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GS-II (सामाजिक न्याय): दिव्यांग अधिकारों और कानूनों से अपमानजनक शब्दावली को हटाने पर केंद्रित है।
औद्योगिक सहजीविता
एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उद्योग एक-दूसरे के कचरे या उप-उत्पादों (by-products) को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए सहयोग करते हैं, जो आंध्र प्रदेश की नई रीसाइक्लिंग नीति का एक मुख्य स्तंभ है।
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GS-III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण): सतत औद्योगीकरण और संसाधन दक्षता मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIYN)
आयुष मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक शीर्ष निकाय, जिसे पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुंटूर में स्थापित किया गया है।
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GS-II (स्वास्थ्य): पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी पहलों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को औपचारिक राज्य सरकार के सिविल सेवकों का दर्जा प्राप्त है, जो उन्हें ग्रेच्युटी का पात्र बनाता है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानद योजना स्वयंसेवक हैं, सिविल सेवक नहीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने स्पष्ट किया कि वे विशेष रूप से Payment of Gratuity Act के लिए 'कर्मचारी' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारतीय श्रम कानूनों के अंतर्गत वैधानिक ग्रेच्युटी के पात्र हैं?
- मानद दर्जा: मूल रूप से ICDS के तहत अंशकालिक योजना स्वयंसेवकों (part-time scheme volunteers) के रूप में वर्गीकृत, जिन्हें औपचारिक सिविल सेवक का दर्जा और संबंधित केंद्र या राज्य सरकार के लाभ प्राप्त नहीं थे।
- SC का निर्णय: 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने यह घोषित किया कि आंगनवाड़ी केंद्र "प्रतिष्ठान" (establishments) हैं और कार्यकर्ता 'ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972' के तहत लाभ के हकदार हैं।
क्वांटम कंप्यूटर की भौतिक अवसंरचना और उसके संचालन को क्या परिभाषित करता है?
- सुपरपोजीशन और क्यूबिट्स: वे बाइनरी बिट्स (binary bits) के बजाय क्यूबिट्स (qubits) का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों के रूप में मौजूद रह सकता है, जो बड़े पैमाने पर समानांतर गणनाओं (parallel calculations) को सक्षम बनाता है।
- डिकोहेरेंस और शीतलन: भौतिक क्वांटम हार्डवेयर के लिए अत्यधिक निम्न तापमान (परम शून्य के करीब) और वैक्यूम शील्डिंग की आवश्यकता होती है ताकि पर्यावरणीय शोर (environmental noise) के कारण नाजुक क्वांटम अवस्था (fragile quantum state) को नष्ट होने से बचाया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
कानूनों में दिव्यांगता शब्दावली का विउपनिवेशीकरण
आंध्र प्रदेश द्वारा भिक्षावृत्ति अधिनियम (Beggary Act) में किया गया संशोधन एक राष्ट्रीय शासन पैटर्न को दर्शाता है, जो RPwD अधिनियम 2016 द्वारा प्रेरित है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य दोनों के विधानों से 'एबलिस्ट' (ableist) या पुराने औपनिवेशिक शब्दों की समीक्षा करना और उन्हें हटाना है।
राज्य-नेतृत्व वाली फ्रंटियर टेक साझेदारियाँ
आंध्र प्रदेश में एक भौतिक (physical) IBM क्वांटम कंप्यूटर की स्थापना यह दर्शाती है कि राज्य अब वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ सीधे साझेदारी करने के लिए पारंपरिक केंद्रीय संस्थानों को दरकिनार कर रहे हैं, जो भारत के frontier technology इंफ्रास्ट्रक्चर का विकेंद्रीकरण कर रहा है।
Payment of Gratuity Act और मानद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कानूनी परिभाषा को जोड़ते हुए Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2022PrelimsGS1
Which one of the following is the context in which the term "qubit" is mentioned ?
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
