आंध्र प्रदेश राजकोषीय प्रबंधन और ऋण पुनर्गठन रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य-स्तरीय राजकोषीय प्रबंधन, ऋण पुनर्गठन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के वित्तपोषण की व्यावहारिक चुनौतियों का एक ठोस केस स्टडी प्रदान करता है। यह GS-3 (सरकारी बजट, ऋण) और GS-2 (केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, सहकारी संघवाद) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें राज्य के विरासत में मिले भारी कर्ज के बोझ और बुनियादी ढांचे व कल्याणकारी खर्च की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। सफल ऋण पुनर्गठन (debt restructuring) के माध्यम से, राज्य को ब्याज पर सालाना ₹2,000 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय ने 85 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनरुद्धार को सक्षम बनाया है। बजट में क्षेत्रीय विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिसमें विशाखापत्तनम (NITI आयोग के साथ मिलकर तैयार), अमरावती और तिरुपति आर्थिक क्षेत्रों के लिए मास्टरप्लान और पोलावरम परियोजना में नई तेजी लाना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने ₹9.74 लाख करोड़ के विरासत में मिले भारी सार्वजनिक ऋण के बीच, सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य का बजट पेश किया।
- राज्य ने ऋण की शर्तों पर सफलतापूर्वक फिर से बातचीत की है, जिससे ब्याज भुगतान में सालाना ₹2,000 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।
- केंद्रीय सहायता के माध्यम से, राज्य की हिस्सेदारी (matching share) के रूप में ₹18,700 करोड़ के आवंटन के साथ 85 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनर्जीवित किया गया।
- विशाखापत्तनम (NITI Aayog के सहयोग से), अमरावती और तिरुपति आर्थिक क्षेत्रों के लिए मास्टरप्लान के साथ-साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय संघवाद
भारतीय संविधान (अनुच्छेद 268-281) के तहत संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध और कराधान/व्यय शक्तियों का वितरण।
UPSC context
GS-II: केंद्र-राज्य संबंध। कर हस्तांतरण (tax devolution), वित्त आयोग की भूमिकाओं और वित्तीय स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)
केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (जैसे, 60:40 अनुपात) विकास कार्यक्रम, जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
UPSC context
GS-II/III: सरकारी नीतियां/बजट। सहकारी संघवाद और कल्याणकारी वितरण तंत्र पर केंद्रित।
नीति आयोग
भारत का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक जो बॉटम-अप प्लानिंग और रणनीतिक नीतिगत सलाह के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS-II: सांविधिक/गैर-संवैधानिक निकाय। केंद्रीकृत योजना से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बदलाव का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन
ऋण के संवहनीय स्तर को बनाए रखने की रणनीतियाँ, जिसमें राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए ब्याज दरों या पुनर्भुगतान की शर्तों का पुनर्गठन शामिल है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था। राजकोषीय घाटे, राज्यों की ऋण सीमाओं और वित्तीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पोलावरम परियोजना
आंध्र प्रदेश में सिंचाई, जलविद्युत और पेयजल के लिए गोदावरी नदी पर एक प्रमुख बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना।
UPSC context
GS-I/III: भूगोल/इन्फ्रास्ट्रक्चर। नदी-जोड़ो (river-linking), अंतर-राज्यीय जल विवाद और विकासात्मक चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
क्षेत्रीय विकास
स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट भौगोलिक क्लस्टर्स (जैसे विशाखापत्तनम या अमरावती) पर केंद्रित रणनीतिक योजना।
UPSC context
GS-I/III: शहरीकरण/बुनियादी ढांचा। संतुलित विकास, आर्थिक गलियारों और मास्टरप्लानिंग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नीति आयोग राज्य क्षेत्रीय मास्टरप्लान के लिए वित्तीय आवंटन और टाइड ग्रांट्स प्रदान करता है।
नीति आयोग विशुद्ध रूप से एक सलाहकार थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है जो मास्टर प्लान के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। वित्तीय आवंटन और सशर्त अनुदान (tied grants) पूर्ववर्ती योजना आयोग की मुख्य विशेषता थे।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य की ऋण लेने की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?
- घरेलू सीमाएं: राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर ऋण लेने तक है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है (अनुच्छेद 293)।
- केंद्र की सहमति: यदि केंद्र द्वारा दिए गए या गारंटीकृत पिछले किसी ऋण का कोई भी हिस्सा बकाया है, तो कोई भी राज्य केंद्र की सहमति के बिना नए ऋण नहीं ले सकता है।
- बाह्य ऋण: राज्य सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों या विदेशी सरकारों से ऋण नहीं ले सकते; बाहरी ऋण को कानूनी रूप से केंद्र सरकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करती हैं?
- संबद्ध व्यय: CSS अधिदेश केंद्र द्वारा तैयार की गई योजनाओं को लागू करने का निर्देश देता है, जिससे स्थानीय नीतिगत लचीलेपन में कमी आती है और 'one-size-fits-all' दृष्टिकोण थोपा जाता है।
- मैचिंग शेयर का बोझ: राज्यों को एक निश्चित मिलान प्रतिशत (जैसे, 40%) का योगदान करना होता है, जो राज्य के राजस्व को कम करता है और उनके अपने पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) को सीमित करता है।
- फंड रूटिंग: निगरानी में सुधार के लिए, CSS फंड अब राज्य के खजाने को दरकिनार कर सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजने के बजाय, अनिवार्य रूप से राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) के माध्यम से भेजे जाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
CSS का बोझ + 16वां वित्त आयोग
CSS के लिए ₹18,700 करोड़ का भारी मैचिंग शेयर यह दर्शाता है कि कैसे टाइड ग्रांट्स (tied grants) राज्यों के बजट पर दबाव डालते हैं, जो कि राजकोषीय युक्तिकरण (fiscal rationalization) के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा मूल्यांकित किया जा रहा एक मुख्य मुद्दा है।
राष्ट्रीय परियोजनाएं + अंतर-राज्यीय नदी विवाद
पोलावरम की गति क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को अंतर-राज्यीय जल विवादों (अनुच्छेद 262) से जोड़ती है, क्योंकि इसकी गोदावरी-कृष्णा इंटरलिंकिंग और जलाशय का बैकवाटर पड़ोसी ओडिशा और छत्तीसगढ़ को संरचनात्मक रूप से प्रभावित करता है।
राज्यों की ऋण सीमाएँ (अनुच्छेद 293) और CSS मैचिंग ग्रांट का राजकोषीय बोझ Prelims 2026 के वैचारिक प्रश्न के लिए प्रमुख संभावित विषय हैं।
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