सरकार के अनुसार भविष्य के आतंकवादी कृत्यों को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सीमा पार आतंकवाद को "युद्ध की कार्रवाई" के रूप में पुनर्परिभाषित करना भारत के रणनीतिक सिद्धांत में एक बुनियादी बदलाव (paradigm shift) को दर्शाता है। यह आतंकी हमलों को केवल आंतरिक सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के मुद्दों के रूप में देखने के बजाय, उन्हें पारंपरिक सैन्य संघर्ष के लिए 'ट्रिगर' के रूप में परिभाषित करता है, जो मौलिक रूप से प्रतिरोध की गतिशीलता (deterrence dynamics) और विरोधी पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ने की सीमा (threshold for escalation) को बदल देता है।
सारांश
भारत सरकार ने एक नया रणनीतिक सिद्धांत (strategic doctrine) स्थापित किया है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि देश के विरुद्ध भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य को 'युद्ध की कार्रवाई' (act of war) माना जाएगा और उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल, 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद और 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के दौरान विकसित यह रुख स्पष्ट 'रेड लाइन्स' (red lines) खींचता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान को छद्म युद्ध (proxy warfare) और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद का उपयोग करने से रोकना है।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश में भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को "act of war" माना जाएगा।
- यह नीति राज्य-प्रायोजित आतंकवाद और छद्म युद्ध के खिलाफ एक सख्त 'रेड लाइन' निर्धारित करती है, जो भविष्य में किसी भी तनाव या उकसावे की स्थिति में एक निर्णायक सैन्य या रणनीतिक प्रतिक्रिया की गारंटी देती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में यह बड़ा बदलाव 22 अप्रैल, 2025 को हुए घातक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे।
- इस घोषणा को जारी सैन्य अभियान, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में जाना जाता है, के बीच पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
मई 2025 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा किया गया एक संयुक्त सैन्य अभियान, जिसमें पाकिस्तान और PoK में नौ आतंकी शिविरों पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स (precision strikes) शामिल थीं।
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GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा। यह पारंपरिक प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रियाओं और 'दंड द्वारा निवारण' (deterrence by punishment) की ओर भारत के झुकाव का परीक्षण करता है।
पहलगाम आतंकी हमला (2025)
22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर की बैसरन घाटी (Baisaran Valley) में हुआ एक आतंकवादी हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से पर्यटक शामिल थे।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा। नागरिक लक्ष्यों के लिए खतरों और क्षेत्रीय स्थिरता पर आतंकवाद के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (नया)
2025 का रणनीतिक बदलाव जो सीमा पार आतंकवाद को 'युद्ध की कार्रवाई' घोषित करता है, और आतंकवादी समूहों एवं उनके राज्य प्रायोजकों के बीच के अंतर को समाप्त करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: सुरक्षा चुनौतियां/प्रबंधन। राज्य-प्रायोजित हाइब्रिड वारफेयर के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के विकास का परीक्षण करता है।
छद्म युद्ध
एक ऐसा संघर्ष जिसमें कोई राज्य अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए गैर-राज्य तत्वों (proxies) का उपयोग करता है, ताकि वह तर्कसंगत इनकार (plausible deniability) की स्थिति बनाए रख सके और प्रत्यक्ष युद्ध से बच सके।
UPSC context
GS पेपर 3: बाहरी राज्य/गैर-राज्य तत्वों की चुनौतियाँ। J&K की सुरक्षा गतिशीलता और पाकिस्तान की 'थाउजेंड कट्स' नीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
एक आतंकवादी समूह और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की एक शाखा जिसने 2025 के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है।
UPSC context
GS Paper 3: आंतरिक सुरक्षा। विशिष्ट आतंकी संगठनों और क्षेत्रीय विद्रोहों में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रणनीतिक निवारण
एक सैन्य-राजनीतिक रणनीति जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके किसी शत्रु की आक्रामकता को रोकना है कि कार्रवाई की अनुमानित लागत उसके लाभों की तुलना में बहुत अधिक हो।
UPSC context
GS पेपर 3: सीमा प्रबंधन और सुरक्षा। परमाणु-संपन्न उपमहाद्वीपों में तनाव वृद्धि नियंत्रण (escalation control) और 'रेड लाइन्स' का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'अनिच्छुक या असमर्थ' (unwilling or unable) सिद्धांत स्पष्ट रूप से UN चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत संहिताबद्ध है।
अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा की अनुमति देता है, लेकिन "unwilling or unable" (अनिच्छुक या असमर्थ) परीक्षण प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विकसित होता हुआ मानदंड है, न कि UN चार्टर के भीतर कोई संहिताबद्ध खंड।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय आत्मरक्षा के संबंध में क्या प्रावधान करता है?
- अंतर्निहित अधिकार: यदि किसी सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध सशस्त्र हमला होता है, तो यह व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- UNSC रिपोर्टिंग: आत्मरक्षा के इस अधिकार के प्रयोग में सदस्यों द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी जानी चाहिए।
'Deterrence by punishment' (दंड द्वारा निवारण), 'deterrence by denial' (निषेध द्वारा निवारण) से किस प्रकार भिन्न है?
- वंचना द्वारा: यह लक्ष्यों को अभेद्य बनाने और रक्षा प्रणालियों में सुधार करने (जैसे, सीमा पर बाड़ लगाना) पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि विरोधी को यह विश्वास दिलाया जा सके कि कोई भी हमला परिचालन की दृष्टि से विफल हो जाएगा।
- दंड द्वारा: गंभीर प्रतिशोधात्मक लागत (जैसे कि पारंपरिक सीमा-पार सैन्य हमले) की चेतावनी देना जो किसी शत्रु के हमले से होने वाले किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक हो।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्थिक निवारण बनाम सैन्य निवारण
भारत राज्य-प्रायोजित छद्म युद्ध मशीनरी को व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिए FATF ग्रे-लिस्टिंग (financial deterrence) जैसे राजनयिक उपकरणों को काइनेटिक सैन्य सिद्धांतों (deterrence by punishment) के साथ सुदृढ़ कर रहा है।
परमाणु छतरी के साये में छद्म युद्ध
विरोधियों ने ऐतिहासिक रूप से भारत के परमाणु तनाव बढ़ने के डर का लाभ उठाते हुए उप-पारंपरिक आतंकवाद का सहारा लिया है। यह रणनीतिक बदलाव पारंपरिक प्रतिशोध की गारंटी देकर परमाणु झांसे (nuclear bluff) को चुनौती देता है।
GS-3 मुख्य परीक्षा 2026 में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) के विरुद्ध Article 51 के तहत 'unwilling or unable' सिद्धांत की कानूनी वैधता का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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