अभद्र भाषा और कानून का शासन: राजनेताओं के प्रति कानूनी रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख हेट स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधि के शासन के अंतर्संबंधों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों, आतंकवाद विरोधी कानूनों के चयनात्मक अनुप्रयोग और बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित GS2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा अभिव्यक्ति के प्रति अपनाए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार की आलोचना करता है, जिसमें शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों को मिलने वाली दंडमुक्ति और असहमति जताने वाले नागरिकों के अपराधीकरण के बीच तुलना की गई है। यह रेखांकित करता है कि जहाँ नफरती भाषण (hate speech) के स्पष्ट मामलों में मंत्रियों को लगभग किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है, वहीं उमर खालिद जैसे कार्यकर्ताओं को कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लंबी हिरासत में रखा जा रहा है। लेखक का तर्क है कि कानून का यह चयनात्मक अनुप्रयोग, जिसे कभी-कभी शक्तिशाली लोगों के लिए उदार न्यायिक व्याख्याओं का समर्थन प्राप्त होता है, विधि के शासन (rule of law) और कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी को गंभीर रूप से कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख अभिव्यक्ति के प्रति कानूनी व्यवहार में एक विरोधाभास को रेखांकित करता है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि व्यवस्था राजनीतिक नेताओं को दंडमुक्ति (impunity) प्रदान करती है, जबकि कार्यकर्ताओं को भारी दंड दिया जाता है।
- मंत्रियों (जैसे अनुराग ठाकुर) द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों को अदालतों द्वारा तर्कसंगत ठहराया गया है या छूट दी गई है, जिसमें कभी-कभी इस तरह के व्यक्तिपरक मानदंडों का उपयोग किया गया है कि क्या वह बयान 'मुस्कुराहट' के साथ दिया गया था।
- इसके विपरीत, असहमति जताने वाले नागरिकों और कार्यकर्ताओं (जैसे उमर खालिद) को राज्य की आलोचना करने वाले भाषणों के लिए UAPA जैसे कठोर कानूनों के तहत लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ता है।
- कानून का यह चयनात्मक अनुप्रयोग मुख्य संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों का समान अनुप्रयोग शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून, जिसे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह चार्जशीट दाखिल करने से पहले लंबी हिरासत (180 दिनों तक) की अनुमति देता है और इसके तहत जमानत मिलना अत्यंत कठिन होता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और III (सुरक्षा)। कठोर राज्य सुरक्षा कानूनों और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)
एक मौलिक अधिकार जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य की मनमानी कार्रवाई पर प्रहार करता है।
UPSC context
GS पेपर II (मौलिक अधिकार)। 'विधि के शासन' (Rule of Law) पर चर्चाओं और भेदभावपूर्ण कार्यकारी या विधायी कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण।
नफरती भाषण
धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा, शत्रुता या हिंसा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया भाषण। हालांकि कानून में इसे विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था)। अनुच्छेद 19(2) के तहत 'उचित प्रतिबंध' (reasonable restrictions) और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रासंगिक।
विधि का शासन
यह सिद्धांत कि सरकारी अधिकारियों सहित सभी व्यक्ति कानून के अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) के हिस्से के रूप में मान्यता देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संविधानवाद, न्यायिक समीक्षा और मनमाने शासन की रोकथाम को समझने के लिए आवश्यक है।
संवैधानिक नैतिकता
संविधान के केवल शाब्दिक पाठ के बजाय इसके मूल मूल्यों और "भावना" (जैसे स्वतंत्रता और बंधुत्व) के प्रति निष्ठा, जो यह सुनिश्चित करती है कि शासन लोकतांत्रिक और समावेशी बना रहे।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/शासन)। न्यायिक सक्रियता और सार्वजनिक अधिकारियों के नैतिक आचरण के संदर्भ में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं।
अनुच्छेद 19(1)(a)
प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता जैसे 'युक्तियुक्त निर्बंधन' (reasonable restrictions) के अधीन है।
UPSC context
GS Paper II. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और असहमति को विनियमित करने की राज्य की शक्ति का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के एक आधार के रूप में 'हेट स्पीच' को परिभाषित करता है।
'हेट स्पीच' (Hate speech) का संविधान में न तो स्पष्ट रूप से उल्लेख है और न ही इसे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 19(2) भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए 'लोक व्यवस्था' (public order), 'शिष्टता' (decency) और 'नैतिकता' (morality) जैसे व्यापक शब्दों का उपयोग करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कौन-से उचित प्रतिबंध हैं?
- संप्रभुता और अखंडता: भारत की एकता की रक्षा करना (16वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
- लोक व्यवस्था और सुरक्षा: लोक शांति और सौहार्द बनाए रखना, तथा आंतरिक या बाहरी खतरों को रोकना।
- शिष्टता और नैतिकता: अश्लीलता, मानहानि और अपराध के लिए उकसावे को रोकना।
- न्यायालय की अवमानना: यह सुनिश्चित करना कि न्यायालयों के प्राधिकार और गरिमा को कम न किया जाए।
UAPA का जमानत प्रावधान (धारा 43D(5)) सामान्य आपराधिक कानून से किस प्रकार भिन्न है?
- प्रथम दृष्टया परीक्षण: यदि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अदालत का यह मानना है कि आरोप 'प्रथम दृष्टया सत्य' हैं, तो ज़मानत देने से इनकार किया जाना चाहिए।
- प्रमाण का भार: यह प्रभावी रूप से जमानत के चरण में ही मामले को झूठा साबित करने का भार अभियुक्त पर डाल देता है, जिससे न्यायिक विवेक (judicial discretion) सीमित हो जाता है।
- नियम का अपवाद: यह सामान्य आपराधिक न्यायशास्त्र में स्थापित मानक 'ज़मानत नियम है, जेल अपवाद' के सिद्धांत से विचलित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हेट स्पीच और RPA 1951
चुनावों के दौरान धर्म या नस्ल के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत एक 'भ्रष्ट आचरण' है, जिससे संभावित अयोग्यता हो सकती है।
कठोर जमानत: UAPA और PMLA
UAPA का 'प्रथम दृष्टया सही' (prima facie true) परीक्षण PMLA की जमानत की 'दोहरी शर्तों' (twin conditions) के समान है। ये दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं और एक विधायी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जिसका अक्सर GS2 न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों में मूल्यांकन किया जाता है।
Mains 2026 GS2 में संभवतः अनुच्छेद 14 (Rule of Law), अनुच्छेद 19(2) और UAPA के तहत कठोर जमानत शर्तों के प्रतिच्छेदन (intersection) का परीक्षण किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014MainsGS2
What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
- 2021MainsGS2
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
