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अनुराधा ठाकुर भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में मनोनीत

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

केंद्र सरकार द्वारा RBI और IRDAI जैसे शीर्ष नियामक संस्थानों में की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में UPSC में अक्सर इन निकायों की संरचना, वैधानिक आधार और स्वायत्तता के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समझना कि RBI केंद्रीय बोर्ड में कौन शामिल है और IRDAI का नेतृत्व कैसे किया जाता है, शासन (governance) और आर्थिक विनियमन (economic regulation) पर Prelims और Mains दोनों के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आधार प्रदान करता है।

सारांश

केंद्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। वह अजय सेठ का स्थान लेंगी, जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 24 जुलाई, 2025 से प्रभावी है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर को RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।
  • वे RBI बोर्ड में अजय सेठ का स्थान लेंगी।
  • अजय सेठ को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
  • नामांकन 24 जुलाई, 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और प्राथमिक मौद्रिक प्राधिकरण, जिसे RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया है। यह बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और मुद्रा जारी करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (Economy) के लिए महत्वपूर्ण; मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) और बैंकिंग विनियमन में इसकी भूमिका के लिए परिक्षित।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड

RBI का सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय, जिसमें बैंक के सामान्य अधीक्षण की निगरानी के लिए आधिकारिक निदेशक (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर) और सरकार द्वारा नामित गैर-आधिकारिक निदेशक शामिल होते हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 के लिए प्रासंगिक; RBI की शासन संरचना और इसकी संस्थागत स्वायत्तता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

IRDA अधिनियम, 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर 3 (वित्तीय समावेशन) और GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय); वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और बीमाधारकों के संरक्षण पर केंद्रित है।

Source
आर्थिक कार्य विभाग (DEA)

वित्त मंत्रालय के भीतर एक महत्वपूर्ण विभाग जो आर्थिक नीति, बजट निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ भारत के संबंधों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर 3 (बजटिंग/राजकोषीय नीति); आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में कार्यपालिका की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
वित्त मंत्रालय

भारत की अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाला केंद्र सरकार का शीर्ष मंत्रालय, जिसमें राजकोषीय और वित्तीय प्रशासन के प्रबंधन के लिए आर्थिक कार्य, राजस्व और वित्तीय सेवाएँ जैसे विभाग शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था और बजटिंग); राजकोषीय नीति और प्रशासनिक शासन के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

RBI गवर्नर केंद्रीय बोर्ड में सरकारी अधिकारियों को नामित करते हैं।

RBI अधिनियम 1934 की धारा 8 के तहत, इन निदेशकों को नामित करने का अधिकार केंद्र सरकार—न कि RBI गवर्नर—के पास है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Statutory Bodies

RBI केंद्रीय बोर्ड की संरचना क्या है?

  • सरकारी निदेशक: गवर्नर और अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • नामित निदेशक: विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्र सरकार द्वारा नामित दस निदेशक।
  • सरकारी अधिकारी: केंद्र द्वारा नामित दो सरकारी अधिकारी (आमतौर पर वित्त मंत्रालय से, जैसे DEA सचिव)।
  • स्थानीय बोर्ड: RBI के चार क्षेत्रीय स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निदेशक।
Economy - Regulatory Appointments

वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) क्या है?

  • नेतृत्व: समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है।
  • जनादेश: यह RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA जैसे वित्तीय नियामकों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है।
  • अंतिम मंजूरी: FSRASC केवल सिफारिश करता है; अंतिम नियुक्तियाँ PM की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मौद्रिक नीति में राजकोषीय प्रभुत्व

    RBI बोर्ड में DEA सचिव की उपस्थिति, केंद्रीय बैंक की परिचालन स्वायत्तता पर सरकारी प्रभाव और राजकोषीय प्रभुत्व (fiscal dominance) के संबंध में GS-3 का एक क्लासिक बहस का बिंदु है।

  • Prelims में FSRASC की निरंतर उपस्थिति

    नियामक प्रमुखों की शॉर्टलिस्टिंग में FSRASC की भूमिका का परीक्षण सीधे तौर पर Prelims 2022 में किया गया था। IRDAI, SEBI और RBI के नियुक्ति नियमों की तुलना करना Polity/Economy के ओवरलैपिंग प्रश्नों के लिए एक हाई-यील्ड अभ्यास बना हुआ है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में RBI, IRDAI और SEBI बोर्डों में केंद्र सरकार की नामांकन शक्तियों की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2021PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Governor of the Reserve Bank of India (RBI) is appointed by the Central Government. 2. Certain provisions in the Constitution of India give the Central Government the right to issue directions to the RBI in public interest. 3. The Governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Which of the above statements are correct?

  • 2015MainsGS2

    For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of the experiences in recent past.