GST सुधारों पर आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव और राजकोषीय संघवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के निरंतर हो रहे विकास को रेखांकित करता है और संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को अपनाने में राज्य विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है, जो राजकोषीय संघवाद का एक प्रमुख पहलू है।
सारांश
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में ऐतिहासिक सुधारों का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की दक्षता बढ़ाने के प्रति राज्य के समर्थन को दर्शाता है। यह विधायी समर्थन सहकारी राजकोषीय संघवाद (cooperative fiscal federalism) की कार्यप्रणाली को रेखांकित करता है, जिसमें राज्य सरकारें राष्ट्रव्यापी संरचनात्मक आर्थिक सुधारों की पुष्टि करने, उन्हें अपनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश विधानसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे में ऐतिहासिक सुधारों का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
- यह प्रस्ताव अप्रत्यक्ष कराधान को सुव्यवस्थित करने और राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के साथ राज्य के तालमेल को दर्शाता है।
- GST परिवर्तनों का राज्य-स्तरीय अनुमोदन भारत में सहकारी और राजकोषीय संघवाद की व्यावहारिक कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
- GST व्यवस्था में निरंतर सुधारों के लिए कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के समाधान और कर संरचना को अनुकूलित करने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जो 2017 से 'One Nation, One Tax' के सिद्धांत के तहत एकीकृत है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। अप्रत्यक्ष कर सुधारों, राजस्व संग्रह और आर्थिक औपचारिकरण (economic formalization) पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
GST परिषद
अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, जो GST दरों, छूट और कानूनों पर बाध्यकारी सिफारिशें करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था और शासन। संघीय निकायों और केंद्र एवं राज्यों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय संघवाद
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का विभाजन, जिसे GST की साझा कराधान शक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया गया है।
UPSC context
जीएस पेपर II और III। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चाओं के केंद्र में।
सहकारी संघवाद
एक ऐसी अवधारणा जहाँ केंद्र और राज्य साझा समस्याओं के समाधान और राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए मिलकर कार्य करते हैं, जिसे GST काउंसिल के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान। संवैधानिक संशोधनों और राष्ट्रीय सुधारों में सहयोगात्मक भावना का मूल्यांकन करता है।
GST 2.0
'नेक्स्ट-जेन' GST सुधार (सितंबर 2025 से प्रभावी), जिसमें उपभोग को बढ़ावा देने और अनुपालन (compliance) को सरल बनाने के लिए दरों के युक्तिकरण (rate rationalization) के माध्यम से एक सरलीकृत संरचना (0%, 5%, 18%, 40%) तैयार करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। हालिया कर नीति बदलावों और दर युक्तिकरण पर समसामयिक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
GST परिषद की सिफारिशें राज्य विधानमंडलों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट (मोहित मिनरल्स मामला, 2022) ने स्पष्ट किया कि GST काउंसिल की सिफारिशें केवल प्रेरक मूल्य (persuasive value) रखती हैं, जो अनुच्छेद 246A के तहत राज्यों की समवर्ती विधायी शक्तियों को बरकरार रखती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
GST काउंसिल मतदान भार (voting weights) और बहुमत (majorities) की संरचना कैसे करती है?
- केंद्र का प्रभाव: केंद्र सरकार के पास काउंसिल में कुल मतदान शक्ति का एक-तिहाई (1/3) हिस्सा है।
- राज्यों का भार: सभी राज्य सरकारों के पास सामूहिक रूप से कुल मतदान शक्ति का दो-तिहाई (2/3) हिस्सा है।
- पारित बहुमत: प्रत्येक निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों (weighted votes) के तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।
GST ढांचे को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं?
- अनुच्छेद 246A: संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 269A: केंद्र को अंतर-राज्यीय व्यापार पर IGST लगाने और वसूलने का अधिकार देता है, जिसे बाद में केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।
- अनुच्छेद 279A: राष्ट्रपति द्वारा कर के प्रशासन के लिए एक संयुक्त संघीय मंच के रूप में GST परिषद के गठन का प्रावधान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
GST और 16वां वित्त आयोग
गंतव्य-आधारित GST में बदलाव के कारण होने वाले राज्य के राजस्व समायोजन, 16वें वित्त आयोग द्वारा मूल्यांकित किए जा रहे क्षैतिज हस्तांतरण मानदंड और सहायता अनुदान को सीधे प्रभावित करते हैं।
सहकारी संघवाद पर सुप्रीम कोर्ट
2022 के मोहित मिनरल्स निर्णय ने पुष्टि की कि राज्यों के पास GST पर समवर्ती विधायी शक्ति है, जिससे राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन को मात्र एक औपचारिकता के बजाय संघवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तंत्र बना दिया गया है।
2026 की Prelims में एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि क्या GST Council के निर्णय राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं बनाम Art 246A के तहत उनकी समवर्ती शक्ति।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2020MainsGS3
Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
- 2025PrelimsGS1
Consider the following subjects under the Constitution of India : I. List I-Union List, in the Seventh Schedule II. Extent of the executive power of a State III. Conditions of the Governor's office For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?
