भारत-इजराइल द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक और आर्थिक आयाम
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-इजरायल संबंध भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। UPSC अभ्यर्थियों के लिए इस गतिशीलता को समझना आवश्यक है क्योंकि यह रणनीतिक स्वायत्तता, रक्षा आधुनिकीकरण, भू-अर्थशास्त्र और I2U2 जैसे minilateral ढांचों में भारत की बढ़ती भूमिका से जुड़ा है।
सारांश
यह लेख भारत और इजरायल के बीच उच्च-स्तरीय राजनयिक यात्राओं के बहुआयामी निहितार्थों का विश्लेषण करता है। यह रक्षा, तकनीक, जल और कृषि में पारस्परिक हितों से प्रेरित द्विपक्षीय संबंधों के एक गहन रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में परिवर्तन को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, यह लेख पश्चिम एशिया में व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव का पता लगाता है और यह परीक्षण करता है कि यह साझेदारी भू-राजनीतिक पुनर्गठन, अब्राहम एकॉर्ड्स (Abraham Accords) और I2U2 जैसी मिनीलेटरल (minilateral) पहलों के साथ कैसे समन्वय करती है। साथ ही, यह एक अस्थिर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और सावधानीपूर्ण राजनयिक संतुलन पर भी जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक आयामों में प्रगाढ़ हो रहे हैं, जो रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार पर बल देते हैं।
- आर्थिक जुड़ाव पारंपरिक खरीदार-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कृषि, जल प्रबंधन और high-tech उद्योगों में सहयोगात्मक प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- यह साझेदारी भारत की प्रभावी 'डी-हाइफनेशन' (de-hyphenation) नीति को रेखांकित करती है, जो फिलिस्तीन और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों से स्वतंत्र होकर इज़राइल के साथ मजबूत संबंधों की अनुमति देती है।
- क्षेत्रीय रूप से, यह जुड़ाव पश्चिम एशिया में व्यापक भू-राजनीतिक बदलावों के बीच स्थित है, जो भू-आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए I2U2 जैसे मिनीलेटरल (minilateral) ढांचों का लाभ उठाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अब्राहम समझौता
2020 के समझौतों की एक श्रृंखला, जिसके माध्यम से इजराइल और कई अरब देशों (UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को सहित) के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाया गया, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की गई थी।
UPSC context
GS-II: पश्चिम एशियाई भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण; यह भारत को पारंपरिक राजनयिक घर्षण के बिना इज़राइल और अरब भागीदारों के साथ एक साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।
I2U2
भारत, इजरायल, यूएई (UAE) और अमेरिका (USA) के बीच एक रणनीतिक साझेदारी (जिसे अक्सर 'पश्चिम एशियाई क्वाड' कहा जाता है) जो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-II: भारत से जुड़े क्षेत्रीय समूह; भारत की 'Link West' नीति तथा प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में बहुपक्षीय सहयोग की समझ का परीक्षण करता है।
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
भारत, अरब खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाला एक मल्टीमॉडल शिप-टू-रेल ट्रांजिट नेटवर्क, जिसे व्यापार को बढ़ावा देने और चीन के BRI के लिए एक रणनीतिक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।
UPSC context
GS-II और III: वैश्विक कनेक्टिविटी पहलें; आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience), चीन के BRI का मुकाबला करने और लॉजिस्टिक्स लागत/समय को कम करने पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति आधिकारिक रूप से फिलिस्तीनी द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए इसके ऐतिहासिक समर्थन को समाप्त करती है।
डी-हाइफनेशन (De-hyphenation) का अर्थ है इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ उन्हें एक-दूसरे से जोड़े बिना स्वतंत्र और समानांतर संबंध बनाना। भारत अब भी आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु फिलिस्तीनी देश का समर्थन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
I2U2 समूह क्या है और इसका मुख्य अधिदेश क्या है?
- सदस्य: भारत, इज़राइल, UAE और USA, जिन्हें कभी-कभी अनौपचारिक रूप से 'वेस्ट एशियन क्वाड' कहा जाता है।
- जनादेश: पूरी तरह से भू-आर्थिक सहयोग और निजी क्षेत्र का निवेश, सैन्य या सुरक्षा गठबंधन संरचना से बचते हुए।
- छह लक्षित क्षेत्र: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा।
भारत-इजरायल रक्षा सहयोग 'मेक इन इंडिया' के साथ किस प्रकार संरेखित है?
- सह-उत्पादन: यह संबंध पारंपरिक खरीदार-विक्रेता के ढांचे से बदलकर अब संयुक्त अनुसंधान और विनिर्माण की दिशा में आगे बढ़ गया है।
- प्रमुख उदाहरण: संयुक्त रूप से विकसित Barak-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और Hermes 900 (दृष्टि-10) ड्रोन का घरेलू विनिर्माण।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: इज़राइल अक्सर प्रतिबंधात्मक एंड-यूज़र एग्रीमेंट्स के बिना उन्नत फोर्स-मल्टीप्लायर्स प्रदान करता है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में सहायता करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मिनिलेट्रलिज्म + IMEC कॉरिडोर
भारत, इज़राइल के अरब देशों के साथ संबंधों के सामान्यीकरण (अब्राहम अकॉर्ड्स) का लाभ उठाकर I2U2 और IMEC कॉरिडोर जैसे व्यापक भू-आर्थिक कनेक्टिविटी ढांचे को क्रियान्वित कर रहा है।
शुष्क भूमि कृषि + तकनीकी हस्तांतरण
GS-2 द्विपक्षीय संबंध सीधे तौर पर भारत-इजरायल 'Villages of Excellence' के माध्यम से GS-3 कृषि को मजबूती प्रदान करते हैं, जो शुष्क भूमि खेती (dryland farming), सूक्ष्म सिंचाई और जल पुनर्चक्रण पर केंद्रित हैं।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में I2U2/IMEC की सदस्यता को पश्चिम एशियाई बंदरगाह भूगोल (Haifa) और रक्षा सह-उत्पादन उपक्रमों (defence co-production ventures) के साथ जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018MainsGS2
“India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss.
- 2022MainsGS2
How will I2U2 (India, Israel, UAE and USA) grouping transform India's position in global politics?
