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परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

महिला आरक्षण, आगामी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और संघीय संबंधों के बीच का अंतर्संबंध प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए एक अत्यंत संभावित विषय है। यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक सिद्धांतों, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संघीय समानता और जनसांख्यिकीय लाभांश/दंड (demographic dividends/penalties) से संबंधित है।

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 131वें संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) का बचाव किया और विपक्ष के उन दावों का खंडन किया कि 33% कोटे को परिसीमन (delimitation) से जोड़ना इसे एक 'पोस्ट-डेटेड चेक' (post-dated cheque) बनाता है। महत्वपूर्ण रूप से, शाह ने आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच बढ़ती चिंताओं को संबोधित किया। दक्षिणी राज्यों को डर है कि वर्तमान जनसंख्या डेटा के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्गणना करने से उन्हें उनके सफल परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए दंडित किया जाएगा। इन संघीय चिंताओं को दूर करते हुए, शाह ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया किसी भी राज्य के लिए सीटों की कुल संख्या को कम नहीं करेगी; इसके बजाय, सभी राज्यों में सीटों में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने संघीय ढांचे और 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' (one person, one vote, one value) के मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 131वें संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) का बचाव किया और विपक्ष को चेतावनी दी कि यदि वे इसका विरोध करते हैं, तो उन्हें महिला मतदाताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।
  • कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इस कानून की आलोचना 'पोस्ट-डेटेड चेक' के रूप में की, क्योंकि इसका क्रियान्वयन आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है।
  • दक्षिण भारतीय राज्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि जनसंख्या-आधारित परिसीमन उनके संसदीय प्रतिनिधित्व को कम कर देगा, जो सफल जनसांख्यिकीय नियंत्रण के लिए उन्हें दंडित करने के समान होगा।
  • इन आशंकाओं को दूर करने के लिए, शाह ने आश्वासन दिया कि परिसीमन के बाद किसी भी दक्षिणी राज्य की सीटों में कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रतिनिधित्व की पूर्ण संख्या बनी रहेगी।
  • शाह ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं को संतुलित करते हुए 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर भी जोर दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

106वें संविधान संशोधन अधिनियम का आधिकारिक नाम, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और सामाजिक न्याय। लैंगिक समानता और राजनीतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाए गए ऐतिहासिक कानूनों के ज्ञान का परीक्षण।

Source
106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

विधायी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाला 2023 का कानून, जो अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान। हाल के संवैधानिक सुधारों और उनके कार्यान्वयन की समयसीमा को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
परिसीमन

संविधान के निर्देशानुसार, प्रत्येक सीट पर लगभग समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।

UPSC context

GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल। चुनावी भूगोल और संघीय प्रतिनिधित्व की चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
131वां संशोधन विधेयक

लोकसभा सीटों को 815 तक बढ़ाकर और परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया 2026 का एक विधायी प्रस्ताव।

UPSC context

GS Paper II: संघवाद से संबंधित मुद्दे। जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकीय विभाजन पर बहस को रेखांकित करता है।

Source
Article 82

प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन हेतु संसद को कानून अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करने वाला संवैधानिक प्रावधान।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान। यह चुनावी सीटों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के विशिष्ट ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य

वह लोकतांत्रिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के मत का मूल्य समान हो, चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र का आकार या स्थान कुछ भी हो।

UPSC context

GS Paper II: राजव्यवस्था। चुनावी सुधारों और प्रतिनिधि लोकतंत्र की वैधता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
संघीय ढांचा

एक संवैधानिक व्यवस्था जिसमें केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन होता है; वर्तमान में उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं के कारण इसकी परीक्षा हो रही है।

UPSC context

GS Paper II: संघवाद। जनसंख्या नियंत्रण और सीटों के वितरण के संबंध में "सफलता का दंड" (penalty for success) वाली बहस पर केंद्रित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

106वां संशोधन 18वीं लोकसभा में महिलाओं के लिए तत्काल 33% आरक्षण प्रदान करता है।

इस अधिनियम का कार्यान्वयन संवैधानिक रूप से इसके लागू होने के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद होने वाली नई परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Legislature

भारतीय संविधान के तहत परिसीमन आयोग कैसे कार्य करता है?

  • राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: अनुच्छेद 82 के तहत, संसद एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करती है, और राष्ट्रपति सीटों के आवंटन को पुनर्समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं।
  • न्यायिक उन्मुक्ति: इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव प्रक्रिया में विलंब न हो।
  • कोई विधायी वीटो नहीं: आदेश लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन विधायिकाएं आयोग के आदेशों में संशोधन नहीं कर सकती हैं।
Indian Constitution - Amendments

84वें संविधान संशोधन अधिनियम (2001) ने निर्वाचन क्षेत्रों के आकार के संबंध में क्या प्रावधान किए थे?

  • रोक की अवधि को बढ़ाया: इसने राज्यों को आवंटित लोकसभा सीटों की कुल संख्या (1971 की जनगणना के आधार पर) पर लगी रोक को 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
  • आंतरिक पुनर्समायोजन: इसने राज्य की सीटों की कुल संख्या को परिवर्तित किए बिना, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्य के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के युक्तिकरण की अनुमति प्रदान की।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वित्त आयोग बनाम परिसीमन की आशंकाएं

    परिसीमन संबंधी चिंताओं के समान ही, दक्षिणी राज्यों ने कर हस्तांतरण (tax devolution) के लिए 1971 के आंकड़ों के स्थान पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने के 15वें वित्त आयोग के निर्णय का विरोध किया, क्योंकि उन्हें सफल जनसांख्यिकीय नियंत्रण के लिए भारी वित्तीय दंड की आशंका थी।

  • जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम प्रतिनिधित्व

    भारत के असमान जनसांख्यिकीय संक्रमण का अर्थ है कि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है (जो 'एक व्यक्ति, एक वोट' के दावों को बढ़ावा दे रही है), जबकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देने के बावजूद वृद्ध होती आबादी वाले दक्षिणी राज्य राजनीतिक हाशिए पर जाने का सामना कर रहे हैं।

2026 की Mains परीक्षा में 106वें CAA (महिला आरक्षण) के कार्यान्वयन को आगामी उत्तर-दक्षिण परिसीमन (delimitation) विवाद से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.

  • 2019MainsGS2

    “The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.

  • 2024PrelimsGS1

    How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?