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गृह मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौतों का बचाव किया और डिजिटल PDS लॉन्च किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

CBDC-आधारित PDS और Grain ATMs का शुभारंभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को ई-तकनीक के उपयोग से अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर Mains GS3 के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट केस स्टडीज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, FTAs बनाम घरेलू कृषि संरक्षण (विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र) पर बहस भारत की विदेश व्यापार नीति और WTO वार्ताओं के केंद्र में है।

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन दावों का खंडन किया कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) के साथ भारत की व्यापार वार्ता से घरेलू कृषि और डेयरी क्षेत्र खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। व्यापार संबंधी आश्वासनों के साथ-साथ, शाह ने गुजरात में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और 'अन्नपूर्ति' ग्रेन एटीएम (Grain ATM) का शुभारंभ किया। ये तकनीकी हस्तक्षेप ई-गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उद्देश्य खाद्य सब्सिडी वितरण का डिजिटलीकरण करना, बिचौलियों को समाप्त करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ढांचे के तहत करोड़ों लाभार्थियों को पारदर्शी और रिसाव-मुक्त (leak-proof) तरीके से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) के साथ आगामी मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाएंगे, और किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा का आश्वासन दिया।
  • भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और 'अन्नपूर्ति' (Annapurti) नामक एक स्वचालित 'ग्रेन एटीएम' (Grain ATM) गुजरात में लॉन्च किए गए।
  • इन ई-गवर्नेंस पहलों का उद्देश्य एक एंड-टू-एंड पारदर्शी खाद्यान्न वितरण तंत्र बनाना है, जिससे बिचौलियों को समाप्त किया जा सके और चोरी (pilferage) से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और डिजिटल कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन ने प्रणालीगत रिसाव (leakages) को रोका है और लक्षित कृषि सब्सिडी एवं MSP खरीद को सक्षम बनाया है।

महत्वपूर्ण शब्द

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

RBI द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा का डिजिटल रूप। गुजरात के PDS पायलट में, यह 'प्रोग्रामेबल मनी' के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग डिजिटल वॉलेट के माध्यम से उद्देश्य-आधारित खाद्य सब्सिडी के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं तकनीक; डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव और वित्तीय समावेशन का परीक्षण करता है।

Source
अन्नपूर्ति (ग्रेन एटीएम)

'अन्नपूर्ति' के रूप में जानी जाने वाली, यह ऑटोमेटेड मल्टी-कमोडिटी डिस्पेंसिंग मशीन सब्सिडी वाले अनाज तक 24/7 पहुंच प्रदान करती है, जो सटीक वजन सुनिश्चित करती है और राशन वितरण में मानवीय त्रुटि या बिचौलियों को समाप्त करती है।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3: ई-गवर्नेंस और खाद्य सुरक्षा; कल्याणकारी वितरण में तकनीकी हस्तक्षेपों का परीक्षण करता है।

Source
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

पात्र परिवारों को रियायती अनाज वितरित करने वाला एक सरकारी खाद्य सुरक्षा तंत्र। आधुनिक सुधारों का लक्ष्य लीकेज को कम करने और अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाना है।

UPSC context

GS पेपर 3: खाद्य सुरक्षा; गरीबी उन्मूलन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मुख्य विषय।

Source
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए राष्ट्रों के बीच होने वाले आर्थिक समझौते। भारत की वर्तमान रणनीति 'रक्षात्मक' (defensive) हितों पर केंद्रित है, जिसमें लघु स्तर के घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था; व्यापार नीति और क्षेत्रीय संरक्षणवाद का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

2013 का एक कानून जो भारत की लगभग 67% जनसंख्या को रियायती खाद्यान्न के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है, और PDS तथा PMGKAY योजनाओं के लिए वैधानिक आधार तैयार करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; अधिकार-आधारित कल्याणकारी विधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
प्रोग्रामेबल मनी

CBDC का एक विशिष्ट अनुप्रयोग जहाँ डिजिटल टोकन (e-Rupee) को इस प्रकार कोडित किया जाता है कि उन्हें केवल अधिकृत वस्तुओं (जैसे, खाद्यान्न) के लिए ही भुनाया जा सके, जिससे सब्सिडी के गैर-इरादापूर्ण उपयोगों के लिए डायवर्जन को रोका जा सके।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था/फिनटेक; शासन में उन्नत डिजिटल भुगतान ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CBDC-आधारित PDS में सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है।

CBDC ढांचा ऑफलाइन और SMS/QR-आधारित प्रमाणीकरण का समर्थन करता है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य e-PoS नेटवर्क विफलताओं और घिसे हुए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक समस्याओं से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Digital Currency

PDS जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए CBDC को क्या "प्रोग्रामेबल" बनाता है?

  • उद्देश्य-बद्ध: फंड को विशिष्ट उपयोग के मामलों (जैसे, खाद्यान्न) के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है और इसे केवल उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) जैसे अधिकृत व्यापारियों के पास ही रिडीम किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन क्षमता: वाउचर को ऑफलाइन QR कोड या SMS के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय इंटरनेट या स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं रह जाती।
  • लीकेज की रोकथाम: नकद-आधारित DBT के विपरीत जिसका डायवर्जन किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल CBDC व्यय को सख्ती से केवल इच्छित कल्याणकारी सब्सिडी तक ही सीमित करता है।
Economy - International Trade

भारत FTAs में डेयरी और कृषि को "नेगेटिव लिस्ट" में क्यों रखता है?

  • आजीविका सुरक्षा: डेयरी क्षेत्र लाखों सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को सहारा प्रदान करता है, जिससे यह सस्ते विदेशी आयात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
  • असमान सब्सिडी: विकसित देश अपनी कृषि को भारी सब्सिडी देते हैं; बाज़ार खोलने से भारत में कृत्रिम रूप से सस्ते, सब्सिडी वाले उत्पादों की भरमार हो जाएगी।
  • गैर-टैरिफ बाधाएं: पश्चिमी बाजार अक्सर सख्त सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों का उपयोग करके भारतीय कृषि-निर्यात को रोकते हैं, जिससे पारस्परिक पहुंच मौलिक रूप से विषम हो जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CBDC और खाद्य सुरक्षा

    यह मौद्रिक नीति (डिजिटल रुपया) को गवर्नेंस (PDS) के साथ जोड़ता है, जो सब्सिडी के डायवर्जन को रोकने के लिए नकद-आधारित DBT से उद्देश्य-विशिष्ट (purpose-bound) डिजिटल वाउचर की ओर एक बदलाव को प्रदर्शित करता है।

  • FTAs बनाम ग्रामीण आजीविका

    उन्नत सेवा/विनिर्माण व्यापार समझौतों (EU/UK) को सुरक्षित करने और भारत के असंगठित डेयरी क्षेत्र को सब्सिडी वाले आयात से बचाने के बीच के पारंपरिक तनाव को रेखांकित करता है।

प्रोग्रामेबल CBDC बनाम ऑफलाइन कल्याणकारी वितरण के लिए पारंपरिक DBT, 2026 के लिए एक अत्यधिक संभावित प्रीलिम्स बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022MainsGS3

    What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India ? How can it be made effective and transparent ?

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.

  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.