RBI मौद्रिक नीति विकास मुद्रास्फीति ट्रेड-ऑफ चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख केंद्रीय बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली 'विकास बनाम मुद्रास्फीति' (growth vs inflation) की दुविधा के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रस्तुत करता है। यह मांग-जन्य (demand-pull) और लागत-जन्य (cost-push) मुद्रास्फीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है, और यह स्पष्ट करता है कि रेपो दर (repo rate) में वृद्धि जैसे मौद्रिक उपकरण आपूर्ति-पक्ष के झटकों (जैसे, भू-राजनीतिक ऊर्जा संकट या खराब मानसून) के खिलाफ क्यों अप्रभावी होते हैं। UPSC GS3 मुख्य परीक्षा के लिए यह एक अत्यंत संभावित विश्लेषणात्मक क्षेत्र है।
सारांश
यह लेख बढ़ती मुद्रास्फीति और सुस्त आर्थिक सुधार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सामने आने वाली दुविधा का विश्लेषण करता है। जहाँ थोक और खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ रही है—जो मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष के झटकों जैसे कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल के आयात में बाधा और कमजोर मानसून से उत्पन्न संभावित खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित है—वहीं RBI को रेपो रेट में आक्रामक रूप से वृद्धि करने के खिलाफ आगाह किया गया है। लेखक का तर्क है कि मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) संरचनात्मक आपूर्ति बाधाओं को हल नहीं कर सकती है और इससे घरेलू विकास के अवरुद्ध होने का जोखिम है, विशेष रूप से तब जब प्रमुख क्षेत्रों में मांग कमजोर दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त, RBI को गिरते रुपये की रक्षा करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाना होगा, जो लागत-जन्य मुद्रास्फीति (cost-push inflation) से निपटने में मौद्रिक नीति की सीमाओं को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- थोक मुद्रास्फीति 8% को पार कर गई है, और खुदरा मुद्रास्फीति के 5% के स्तर को पार करने का अनुमान है, जो RBI के लक्ष्य की ऊपरी सहनशीलता सीमा (upper tolerance band) के करीब पहुँच रही है।
- वर्तमान मुद्रास्फीति दबाव मुख्य रूप से लागत-प्रेरित (आपूर्ति-पक्ष) हैं, जो ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कमजोर मानसून से होने वाली संभावित खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा संचालित हैं।
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को रेपो रेट में आक्रामक रूप से वृद्धि करने के प्रति आगाह किया गया है, क्योंकि मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) आपूर्ति बाधाओं (supply bottlenecks) को दूर नहीं कर सकती और इससे घरेलू विकास के बाधित होने का जोखिम है।
- मुख्य आर्थिक संकेतक कमजोर घरेलू मांग को दर्शाते हैं, जिसमें वाहनों की स्थिर बिक्री और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (consumer non-durables) के उत्पादन में गिरावट शामिल है, जो आर्थिक सुधार को समर्थन देने की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- RBI के सामने गिरते रुपये को प्रबंधित करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने की एक दूसरी दुविधा है, जो 10 महीने के आयात कवर (import cover) से नीचे गिर गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक छह-सदस्यीय निकाय, जो 4% (±2%) के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); सांविधिक संस्थानों और लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (flexible inflation targeting framework) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रेपो रेट
वह अल्पकालिक ब्याज दर जिस पर RBI, तरलता को विनियमित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति उपकरणों और मुद्रा आपूर्ति एवं संवृद्धि पर उनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लागत-जन्य मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति का एक प्रकार जिसमें कीमतें अत्यधिक मांग के बजाय उत्पादन लागत—जैसे कि कच्चा माल या मजदूरी—में वृद्धि के कारण बढ़ती हैं।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); यह आपूर्ति-पक्ष के झटकों और मौद्रिक नीति की सीमाओं पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की खुदरा कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला एक सूचकांक, जो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); खुदरा मुद्रास्फीति के परिवारों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने वाला एक सूचकांक, जो मुख्य रूप से उत्पादक-पक्ष की मुद्रास्फीति को दर्शाता है और इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
UPSC context
GS-III (भारतीय अर्थव्यवस्था); औद्योगिक मूल्य प्रवृत्तियों और थोक-खुदरा मुद्रास्फीति विचलन (divergence) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विदेशी मुद्रा भंडार
RBI द्वारा रुपये की स्थिरता बनाए रखने, भुगतान संतुलन (balance of payments) को प्रबंधित करने और आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए रखी गई बाह्य परिसंपत्तियां (विदेशी मुद्रा, सोना, SDRs)।
UPSC context
GS-III (बाह्य क्षेत्र); भुगतान संतुलन प्रबंधन और बाह्य आर्थिक लचीलेपन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
MPC के लिए थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) को 4% (±2%) के टॉलरेंस बैंड के भीतर रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
RBI अधिनियम के तहत MPC को खुदरा मुद्रास्फीति (CPI-Combined) को लक्षित करने का अधिदेश प्राप्त है, न कि WPI को। WPI सेवाओं को बाहर रखता है और यह कानूनी नॉमिनल एंकर नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
मौद्रिक नीति में लागत-जन्य मुद्रास्फीति (cost-push inflation), मांग-जनित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) से किस प्रकार भिन्न है?
- मांग-प्रेरित: यह तब होता है जब कुल मांग (aggregate demand) आपूर्ति से अधिक हो जाती है; इसे RBI द्वारा खर्च को कम करने के लिए रेपो रेट (repo rates) बढ़ाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है।
- लागत-जन्य: आपूर्ति-पक्ष के झटकों (जैसे, वैश्विक तेल की कीमतें, सूखा) द्वारा संचालित। ब्याज दरें बढ़ाने से अंतर्निहित आपूर्ति बाधाओं (supply bottleneck) का समाधान किए बिना विकास को नुकसान पहुँचता है।
आयात कवर (Import Cover) क्या है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में क्या-क्या शामिल है?
- आयात कवर: एक संकेतक जो उन महीनों की संख्या को दर्शाता है जितने समय तक किसी देश का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार उसके आयात बिल की पूर्ति कर सकता है।
- फॉरेक्स के घटक: इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA), स्वर्ण भंडार (Gold reserves), विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF में रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
समुद्री चोकपॉइंट्स और आयातित मुद्रास्फीति
होर्मुज जलडमरूमध्य में भू-राजनीतिक नाकेबंदी आयातित कच्चे तेल की मुद्रास्फीति के माध्यम से सीधे भारत के CPI में संचारित होती है, जो IR समुद्री मानचित्रण को घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता से जोड़ती है।
रुपये का बचाव बनाम आयात कवर
डॉलर बेचने और गिरते रुपये की रक्षा के लिए RBI के हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) में कमी आती है, जिससे वैश्विक आपूर्ति झटकों के दौरान आयात कवर अनुपात (import cover ratio) की स्थिति और खराब हो जाती है।
2026 की prelims परीक्षा में लागत-जन्य मुद्रास्फीति (cost-push inflation) के दौरान RBI के CPI अधिदेश (mandate) की सीमाओं को विदेशी मुद्रा भंडार में कमी (forex depletion) और आयात कवर (import cover) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
