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भारत की बहु-संरेखित विदेश नीति और ऊर्जा कूटनीति

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह व्यापक राजनयिक दौरा भारत के बहु-संरेखित (multi-aligned) विदेश नीति दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। ये जुड़ाव दर्शाते हैं कि कैसे भारत एक अस्थिर Middle East में ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सक्रिय रूप से संतुलित कर रहा है, और साथ ही यूरोपीय तथा Nordic देशों के साथ हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार में भविष्योन्मुखी साझेदारियाँ विकसित कर रहा है।

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से पांच देशों की एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। UAE की यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) को मजबूत करना है, जो पश्चिम एशिया में अस्थिरता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। यात्रा का यूरोपीय चरण मुख्य रूप से हरित संक्रमण (green transition), AI और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित होगा, जिसमें पीएम मोदी 'यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' को संबोधित करेंगे। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण ओस्लो में आयोजित होने वाला तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, जहाँ भारत जलवायु कार्रवाई और नवाचार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने के लिए पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ चर्चा करेगा।

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से पांच देशों की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं।
  • UAE का समावेश, खाड़ी/पश्चिम एशिया क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच ऊर्जा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) पर भारत के फोकस को रेखांकित करता है।
  • नीदरलैंड और स्वीडन में, एजेंडा उभरती प्रौद्योगिकियों, ग्रीन हाइड्रोजन, AI, सेमीकंडक्टर्स और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है।
  • नॉर्वे तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें बहुपक्षीय जुड़ाव को और गहरा करने के लिए नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता एक साथ आएंगे।
  • यह यात्रा मध्य पूर्व में ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को यूरोप में उन्नत तकनीकी और पर्यावरणीय साझेदारियों के साथ संतुलित करने की भारत की रणनीति को दर्शाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

व्यापक रणनीतिक साझेदारी

एक उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय ढांचा जो व्यापार से आगे बढ़कर रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में गहन सहयोग के माध्यम से संबंधों को मज़बूत बनाता है। भारत और UAE ने 2017 में अपने संबंधों को इस स्तर तक उन्नत किया था।

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GS II: भारत से संबंधित द्विपक्षीय समझौते; भारत की 'पश्चिम एशिया' और 'विस्तारित पड़ोस' नीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

भारत और पांच नॉर्डिक देशों (डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन) के बीच एक विशिष्ट राजनयिक मंच। अमेरिका (US) के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास यह जुड़ाव है।

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GS II: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय समूह; विशिष्ट राजनयिक मंचों और जलवायु/नवाचार पर सहयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री

प्रमुख यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लगभग 60 CEOs और अध्यक्षों का एक मंच, जिसका उद्देश्य यूरोप में नीतिगत वकालत (policy advocacy) के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

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GS II/III: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; भारत की औद्योगिक कूटनीति और 'Make in India' की वैश्विक पहुँच के लिए प्रासंगिक।

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हरित संक्रमण

नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं और भारी उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से संधारणीय, कम कार्बन वाले मॉडलों की ओर होने वाला प्रणालीगत बदलाव।

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GS III: पर्यावरण और अर्थव्यवस्था; भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु सहयोग की समझ का परीक्षण करता है।

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आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन

किसी आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की वह क्षमता जो व्यवधानों (भू-राजनीतिक, महामारी या जलवायु संबंधी) की स्थिति में वस्तुओं के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बने रहने, अनुकूलित होने या रूपांतरित होने में सक्षम बनाती है।

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GS III: आर्थिक विकास और सुरक्षा; एकल-स्रोत निर्भरताओं से 'डी-रिस्किंग' (de-risking) और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी घटकों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

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व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता जो वस्तुओं पर टैरिफ कम करता है और सेवाओं तथा निवेश बाजारों को खोलता है। भारत और UAE ने 2022 में इस पर हस्ताक्षर किए थे।

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GS II/III: व्यापार समझौते और आर्थिक कूटनीति; भारत की वर्तमान विदेश व्यापार रणनीति की एक आधारशिला।

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प्रारंभिक ट्रैप

हालिया भारत-EFTA व्यापार समझौता भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के सभी पांच प्रतिभागी राष्ट्रों को कवर करता है।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देश शामिल हैं। भारत-EFTA व्यापार समझौते में 4 यूरोपीय देश शामिल हैं, जिनमें से केवल दो (आइसलैंड, नॉर्वे) नॉर्डिक हैं। डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन EFTA में नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

आर्कटिक काउंसिल की संरचना क्या है और भारत की वर्तमान स्थिति क्या है?

  • सदस्य देश: इसमें आठ सर्कम्पोलर (circumpolar) राष्ट्र शामिल हैं: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • भारत की स्थिति: भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा (2013 में प्रदान किया गया, जिसे बाद में नवीनीकृत किया गया) रखता है और हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन का संचालन करता है।
  • मुख्य अधिदेश: आर्कटिक में सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1996 के ओटावा घोषणापत्र (Ottawa Declaration) द्वारा स्थापित, जिसमें सैन्य सुरक्षा मामलों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
Economy - International Trade

CEPA एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से किस प्रकार भिन्न है?

  • व्यापक दायरा: CEPA वस्तुओं के व्यापार से आगे बढ़कर सेवाओं, सीमा पार निवेश, बौद्धिक संपदा और पारस्परिक मान्यता समझौतों को व्यापक रूप से शामिल करता है।
  • प्रमुख साझेदार: भारत के वर्तमान में UAE, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ प्रभावी CEPA हैं, जो गहरे रणनीतिक और आर्थिक एकीकरण को दर्शाते हैं।
  • प्रशुल्क में कटौती: इसमें आमतौर पर मानक FTAs या तरजीही व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक और तेज़ चरणबद्ध शुल्क कटौती तथा मजबूत सीमा शुल्क सहयोग शामिल होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • खाड़ी हाइड्रोकार्बन + नॉर्डिक क्लीन टेक

    भारत UAE के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के माध्यम से पारंपरिक ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित कर रहा है, जबकि साथ ही यूरोप में अपतटीय पवन (offshore wind) और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 'ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है।

  • अतिव्यापी यूरोपीय व्यापारिक समूह

    भारत द्वारा हस्ताक्षरित EFTA समझौता भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन (नॉर्वे, आइसलैंड) के साथ मेल खाता है, जबकि नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन अलग, लंबित भारत-EU FTA ढांचे के अंतर्गत आते हैं।

यूरोपीय समूहों (EFTA बनाम नॉर्डिक) को भारत के हालिया व्यापार समझौतों और आर्कटिक काउंसिल (Arctic Council) मिशनों के साथ जोड़कर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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