MSME और विमानन क्षेत्र के लिए ECLGS 5.0 ऋण सहायता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह सरकारी राजकोषीय हस्तक्षेप का एक समकालीन उदाहरण प्रदान करता है, जिसे घरेलू क्षेत्रों (MSME और विमानन) को बाहरी भू-राजनीतिक झटकों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। यह समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) सुनिश्चित करने में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, ऊर्जा लागतों और लक्षित आर्थिक नीति के बीच के अंतर्संबंध को प्रदर्शित करता है।
सारांश
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 का शुभारंभ भारतीय MSMEs और विमानन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है, जो वर्तमान में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न तीव्र नकदी संकट (liquidity stress) और मार्जिन दबाव (margin compression) से जूझ रहे हैं। अपने सफल महामारी-काल के पूर्ववर्ती संस्करण पर आधारित, यह योजना बढ़ी हुई इनपुट लागत (जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल) और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के झटकों को सहने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट क्रेडिट एन्हांसमेंट और अधिस्थगन (moratoriums) प्रदान करती है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता और विकास पर मौद्रिक नीति समिति (MPC) की हालिया चिंताओं के अनुरूप है।
मुख्य बिंदु
- ECLGS 5.0 पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा व्यवधानों के चलते MSMEs और एयरलाइंस द्वारा सामना किए जा रहे अल्पकालिक तरलता असंतुलन (short-term liquidity mismatches) को लक्षित करता है।
- यह योजना 2.55 लाख करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी देती है, जिसमें विमानन क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित उप-आवंटन शामिल है।
- MSMEs को उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी (peak working capital) के 20% तक का ऋण (अधिकतम 100 करोड़ रुपये तक) एक वर्ष के मोरेटोरियम (स्थगन अवधि) के साथ प्राप्त होता है।
- एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की बढ़ती कीमतों से गंभीर रूप से प्रभावित एयरलाइन्स, दो साल के मोरेटोरियम (Moratorium) के साथ अपनी कार्यशील पूंजी (Working Capital) का 100% (अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये तक) प्राप्त कर सकती हैं।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्यों ने हाल ही में बढ़ी हुई इनपुट लागतों (input costs) और आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण MSME के मुनाफे (margins) पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव पर जोर दिया है, जिसने इस तरह के हस्तक्षेपों को आवश्यक बना दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0
एक राजकोषीय हस्तक्षेप जो भू-राजनीतिक संकटों के दौरान तरलता को सुगम बनाने के लिए MSMEs और विमानन क्षेत्र को अतिरिक्त ऋण हेतु बैंकों को 100% या 90% क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); औद्योगिक क्षेत्रों को समर्थन देने और समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) के लिए सरकारी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक सांविधिक छह सदस्यीय निकाय जो आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों (रेपो रेट) का निर्धारण करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति ढांचे (monetary policy framework), मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) (4% +/- 2%), और RBI की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)
विमानों को संचालित करने के लिए विशेष ईंधन; इसकी ऊंची कीमतें (वैश्विक कच्चे तेल और पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित) सीधे तौर पर एयरलाइन मार्जिन को प्रभावित करती हैं और राजकोषीय राहत (fiscal relief) के लिए एक प्रमुख कारक हैं।
UPSC context
GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर/ऊर्जा); इनपुट लागतों और सेवा क्षेत्र तथा व्यापार संतुलन पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)
वित्त मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी जो ECLGS को लागू करने सहित कई क्रेडिट गारंटी फंडों (credit guarantee funds) के लिए एक सामान्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था/संस्थागत ढांचा); वित्तीय समावेशन और ऋण प्रवाह को समर्थन देने वाले संस्थागत तंत्र पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
अधिस्थगन
एक अस्थायी अवधि जिसके दौरान एक उधारकर्ता को ऋण पर मूलधन (principal) का पुनर्भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो नकदी प्रवाह (cash flows) को स्थिर करने के लिए 'ब्रीदिंग रूम' (राहत) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (बैंकिंग/अर्थव्यवस्था); ऋण पुनर्गठन और तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा संचालित राहत उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली।
MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, जो निवेश और टर्नओवर की सीमाओं द्वारा परिभाषित हैं; परिचालन बनाए रखने के लिए इन्हें ECLGS 5.0 के तहत 100% गारंटी कवरेज प्राप्त होता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); रोजगार, निर्यात और औद्योगिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
ECLGS संकटग्रस्त MSMEs को RBI से ब्याज मुक्त, प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है।
ECLGS, NCGTC के माध्यम से कोलेटरल-मुक्त ऋणों पर 100% सरकारी गारंटी प्रदान करता है, लेकिन ये बैंकों/NBFCs द्वारा जारी किए जाते हैं और इन पर ब्याज दरों की एक सीमा (capped interest rates) होती है, न कि शून्य ब्याज।
संबंधित अवधारणाएँ
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) संरचनात्मक रूप से कैसे काम करती है?
- संप्रभु गारंटी: सरकार, NCGTC के माध्यम से, उधारकर्ताओं द्वारा चूक (default) करने की स्थिति में ऋणदाताओं को पुनर्भुगतान का वादा करती है, जिससे क्रेडिट जोखिम (credit risk) का वहन किया जाता है।
- संपार्श्विक-मुक्त: बैंक संकटग्रस्त MSMEs को अतिरिक्त संपार्श्विक (additional collateral) की मांग किए बिना आपातकालीन कार्यशील पूंजी मियादी ऋण प्रदान करते हैं।
- ब्याज पर सीमा: हालाँकि यह योजना ब्याज-मुक्त नहीं है, लेकिन यह ऋण दरों (lending rates) की सीमा निर्धारित करती है (जैसे, बैंकों के लिए लगभग 9%), ताकि संकट के दौरान उधार लेना किफायती बना रहे।
भारतीय विमानन क्षेत्र समष्टि आर्थिक झटकों (macroeconomic shocks) के प्रति संरचनात्मक रूप से संवेदनशील क्यों है?
- ATF पर निर्भरता: Aviation Turbine Fuel (ATF) परिचालन व्यय का 30-50% हिस्सा है, जो एयरलाइनों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।
- गैर-GST दर्जा: ATF को GST से बाहर रखा गया है, जिससे इस पर कैस्केडिंग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उच्च एवं परिवर्तनशील राज्य VAT लगता है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी नहीं मिलता है।
- विनिमय दर जोखिम: विमान लीज, मेंटेनेंस और ATF मुख्य रूप से डॉलर-मूल्यवर्ग के होते हैं; अतः, रुपये के मूल्यह्रास से इनपुट लागत में भारी वृद्धि होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
लाल सागर संकट + आयातित मुद्रास्फीति
पश्चिम एशिया के संघर्ष आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और कच्चे तेल की अस्थिरता पैदा करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे भू-राजनीतिक व्यवधान सीधे घरेलू मुद्रास्फीति और भारतीय MSMEs के लिए मार्जिन में कमी (margin compression) का कारण बनते हैं।
GST विसंगतियां + विमानन क्षेत्र का तनाव
विमानन क्षेत्र की ECLGS लिक्विडिटी की आवश्यकता संरचनात्मक राजकोषीय मुद्दों को उजागर करती है, विशेष रूप से GST से ATF का बाहर होना, जो एयरलाइंस को महत्वपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट से वंचित करता है और तनाव को और बढ़ाता है।
2026 की prelims परीक्षा में RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अधिदेश (inflation-targeting mandate) और सरकार की राजकोषीय क्रेडिट गारंटी (ECLGS) के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India: 1. According to the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006', the 'medium enterprises' are those with investments in plant and machinery between ₹ 15 crore and ₹ 25 crore. 2. All bank loans to the Micro, Small and Medium Enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is/are correct?
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With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pairs: Items | Category 1. Farmer's plough | Working capital 2. Computer | Fixed capital 3. Yarn used by the weaver | Fixed capital 4. Petrol | Working capital How many of the above pairs are correctly matched?
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In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
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Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
