ट्रिब्यूनल चयन पैनल विधेयक और न्यायाधिकरणों की नियुक्ति तंत्र
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह कानून सीधे तौर पर न्यायाधिकरणों की नियुक्ति तंत्र को प्रभावित करता है, जो कार्यकारी oversight (निगरानी) को न्यायिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित करता है, जो GS2 (शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र) के तहत एक मुख्य विषय है।
सारांश
शोर-शराबे के बीच लोकसभा ने विभिन्न न्यायाधिकरणों (tribunals) के प्रमुखों और सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित करने वाला विधेयक पारित कर दिया। इस कानून का भारत में न्यायाधिकरणों के शासन, नियुक्ति तंत्र और परिचालन स्वतंत्रता पर प्रमुख प्रभाव पड़ेगा, जो न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका की निगरानी से संबंधित चल रही बहसों को छूता है।
मुख्य बिंदु
- विपक्ष के हंगके के बीच लोकसभा ने ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए एक पैनल गठित करने हेतु एक विधेयक पारित किया।
- यह कानून ट्रिब्यूनल प्रमुखों और सदस्यों की चयन प्रक्रिया, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित है, जो ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता से संबंधित पहले की न्यायिक जांच को संबोधित करता है।
- ट्रिब्यूनल विशिष्ट तकनीकी, प्रशासनिक या कराधान के क्षेत्रों में तेजी से विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक अदालत के ढांचे के बाहर काम करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II: संसद और विधายिका प्रक्रिया की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने, राष्ट्रीय नीतियों पर विचार-विमर्श करने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएं—संरचना, कामकाज, कार्यसंचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार।
सुप्रीम कोर्ट
संविधान के तहत भारत का शीर्ष न्यायिक न्यायालय, जो संविधान के संरक्षक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के साथ अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली तथा शक्तियों का पृथक्करण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (Administrative Tribunals) का संवैधानिक आधार और अधिकार क्षेत्र क्या है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 323A और 323B को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- दोहरा प्रावधान: अनुच्छेद 323A विशेष रूप से लोक सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B कराधान, विदेशी मुद्रा और श्रम जैसे अन्य मामलों को कवर करता है।
- न्यायिक समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने L. Chandra Kumar मामले (1997) में यह माना कि अनुच्छेद 226/227 के तहत हाई कोर्ट्स में निहित न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति बुनियादी ढांचे (basic structure) का एक हिस्सा है।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्रिब्यूनल सुधार बनाम शक्तियों का पृथक्करण
ट्रिब्यूनल पारंपरिक अदालतों के बैकलॉग को दरकिनार करते हैं, लेकिन शक्तियों के कड़े पृथक्करण की मांग करते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन के मामलों जैसे पिछले फैसले सर्च-सह-चयन समितियों में कार्यपालिका के अतिरेक को लगातार खारिज करते हैं।
प्रशासनिक न्याय और अनुच्छेद 323A/323B
विशिष्ट न्यायाधिकरण प्रशासनिक कानून और संघीय विवादों को छूते हैं, जो अनुच्छेद 136 और 226 के तहत सिविल सेवा जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा के साथ मेल खाते हैं।
एक 2-कथन वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें कि क्या ट्रिब्यूनल मूल संवैधानिक अनुच्छेदों (323A/323B) से उत्पन्न होते हैं या साधारण कानून से।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
