बहुपक्षीयता से संरक्षणवाद की ओर अमेरिकी बदलाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुपक्षवाद से संरक्षणवादी 'संप्रभु राष्ट्रवाद' की ओर संक्रमण, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और व्यापार नीतियों में क्रमिक विकास की मांग करता है, जो वैश्वीकरण के ह्रास और बदलती वैश्विक व्यवस्था के UPSC विषयों को सीधे संबोधित करता है।
सारांश
यह लेख वैश्विक भू-राजनीति में एक गहरे संरचनात्मक बदलाव का विश्लेषण करता है: संयुक्त राज्य अमेरिका उस उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय संस्थानों (जैसे WTO और ब्रेटन वुड्स प्रणाली) से पीछे हट रहा है, जिन्हें उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया था। वैश्वीकरण के खिलाफ घरेलू विरोध से प्रेरित होकर, अमेरिका तेजी से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को अपना रहा है, ट्रेड वॉर में शामिल हो रहा है और मुक्त व्यापार समझौतों से पीछे हट रहा है। बहुपक्षवाद से हटकर लेन-देन आधारित द्विपक्षवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर यह बदलाव एक नेतृत्व शून्यता पैदा करता है और वैश्विक शासन, व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भू-राजनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और उन बहुपक्षीय संस्थानों से पीछे हट रहा है जिन्हें बनाने में उसने मदद की थी, जैसे कि WTO और UN।
- आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की ओर एक संरचनात्मक बदलाव, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के लिए अमेरिका के पारंपरिक समर्थन का स्थान ले रहा है।
- अमेरिका तेजी से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधियों के बजाय लेन-देन आधारित (transactional) द्विपक्षीय कूटनीति और तदर्थ (ad hoc) गठबंधनों को प्राथमिकता दे रहा है।
- वैश्वीकरण में आती यह कमी और 'संप्रभु राष्ट्रवाद' की ओर संक्रमण, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापारिक अनिश्चितताएं और रणनीतिक चुनौतियां पैदा करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, मानदंडों और सहकारी तंत्रों की एक नियम-आधारित प्रणाली, जिसका उद्देश्य वैश्विक संबंधों को विनियमित करना, व्यापार को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने के संघर्षों को रोकना है।
UPSC context
GS II: वैश्विक शासन; भू-राजनीतिक स्थिरता और संस्थागत वैधता में वर्तमान बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।
बहुपक्षवाद
साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए UN या WTO जैसे औपचारिक संस्थागत ढाँचों के माध्यम से तीन या अधिक देशों के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; सहकारी ढांचों बनाम बढ़ते एकपक्षवाद और लेनदेन आधारित द्विपक्षीयवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ब्रेटन वुड्स प्रणाली
1944 में स्थापित WWII के बाद की वित्तीय संरचना, जिसने वैश्विक मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने हेतु IMF और World Bank का गठन किया।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; वैश्विक वित्तीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक इतिहास में भारत की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक।
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरसरकारी संगठन; मार्राकेश समझौते (Marrakesh Agreement) के बाद GATT का स्थान लेने के लिए 1995 में स्थापित।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था/व्यापार; व्यापार युद्ध, विवाद निपटान और वैश्विक वाणिज्य में भारत के हितों पर केंद्रित है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देती है और भुगतान संतुलन (balance of payments) के संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
UPSC context
GS III: अर्थव्यवस्था; वैश्विक वित्तीय स्थिरता, निगरानी और समष्टि आर्थिक नीति समन्वय की समझ का परीक्षण करता है।
विश्व बैंक
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लिए विकासशील देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक विकास सहायता और भारत की संस्थापक सदस्यता पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
अमेरिका आधिकारिक तौर पर WTO से बाहर हो गया है, जिससे इसके विवाद निपटान तंत्र (dispute settlement mechanism) का विघटन हो गया है।
अमेरिका WTO से बाहर नहीं निकला है। इसके बजाय, इसने अपीलीय निकाय (Appellate Body) के न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोककर विवाद निपटान तंत्र को पंगु बना दिया है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO विवाद समाधान तंत्र कैसे कार्य करता है?
- द्वि-स्तरीय प्रणाली: इसमें प्रारंभिक निर्णयों के लिए तदर्थ पैनल और अपीलों के लिए एक स्थायी अपीलीय निकाय (7 सदस्य) शामिल हैं।
- उलटती आम सहमति: निर्णय स्वतः ही स्वीकार कर लिए जाते हैं, जब तक कि 'रिवर्स कंसेंसस' (प्रत्येक सदस्य देश इसे अपनाने के खिलाफ मतदान न करे) की स्थिति न हो।
- वर्तमान संकट: अपीलीय निकाय (Appellate Body) 2019 से ठप है क्योंकि US ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को बाधित कर दिया है, जिससे सदस्यों को वैकल्पिक मध्यस्थता (alternative arbitration) तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या हैं और उनके मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- उत्पत्ति: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए, 1944 में ब्रेटन वुड्स, USA में आयोजित UN मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में स्थापित।
- द ट्विन्स: IMF भुगतान संतुलन और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक (IBRD) दीर्घकालिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- व्यापार स्तंभ गायब: प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) साकार नहीं हो सका; GATT का गठन एक अंतरिम समझौते के रूप में किया गया था, जो बाद में 1995 में WTO के रूप में विकसित हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
बहुपक्षीय गतिरोध लघु-पक्षवाद (Minilateralism) को बढ़ावा दे रहा है
चूँकि UN और WTO की कार्यवाही ठप पड़ गई है, क्वाड (Quad), I2U2 और सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) जैसे लचीले बहुपक्षीय समूह रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के प्राथमिक माध्यम बन रहे हैं।
संरक्षणवाद बनाम मुद्रा गतिशीलता
मुक्त व्यापार से पीछे हटने की प्रवृत्ति अक्सर संरक्षणवादी टैरिफ और मुद्रा हेरफेर (currency manipulation) की गतिशीलता के साथ देखी जाती है। उच्च आयात शुल्क, forex नीतियों और घरेलू मुद्रास्फीति के रुझानों के बीच के संबंधों पर नज़र रखें।
WTO के निष्क्रिय हो चुके Appellate Body और plurilateral/minilateral समझौतों के बढ़ते चलन के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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"With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.
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What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
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The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
