नागरिक बनाम जातीय राष्ट्रवाद पर अमेरिकी वैचारिक विभाजन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख नागरिक/संवैधानिक पहचान और जातीय-धार्मिक बहुसंख्यकवाद के बीच के टकराव का विश्लेषण करने वाला एक अत्यंत परिष्कृत बौद्धिक ढांचा प्रदान करता है। यह समष्टि आर्थिक वास्तविकताओं (वैश्वीकरण, नवउदारवाद) को समाजशास्त्रीय प्रतिक्रिया (जातीय राष्ट्रवाद का उदय) के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ता है, और Essay, GS1 (सामाजिक मुद्दे), GS2 (राजव्यवस्था और तुलनात्मक संविधान) तथा GS4 (नैतिकता) के लिए उपयोगी उच्च-स्तरीय वैचारिक उपकरण प्रदान करता है।
सारांश
जैसे-जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है, यह देश राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक वैचारिक लड़ाई में उलझा हुआ है। सिद्धार्थ गौतम खरे का तर्क है कि अमेरिका का मौलिक 'पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवाद' (creedal nationalism) — जो नागरिकता को सार्वभौमिक समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के पक्ष में नस्ल, वंश या धर्म से अलग करता है — एक उभरते हुए 'रक्त-और-मिट्टी' (blood-and-soil) वाले जातीय राष्ट्रवाद से खतरे में है। यह बदलाव नवउदारवाद (neoliberalism) और अत्यधिक-व्यक्तिवादी उदारवाद की विफलताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थानीय समुदायों के ऊपर वैश्विक बाजारों को प्राथमिकता देकर, आधुनिक उदारवाद ने अपनेपन के पारंपरिक संस्थानों (जैसे यूनियन, चर्च और स्थानीय नेटवर्क) को कमजोर कर दिया है, जिससे एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे शिकायत की राजनीति और बहिष्करणवादी राष्ट्रवाद ने भर दिया है। लोकतांत्रिक भविष्य की रक्षा के लिए, लेखक का तर्क है कि समाजों को एक ऐसी नागरिक पहचान का पुनर्निर्माण करना चाहिए जहां 'पंथ ही संस्कृति हो' (the creed is the culture), जो व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों को एक साझा नैतिक संस्कृति और सामाजिक एकजुटता के लचीले स्थानीय ढांचों के साथ संतुलित करती हो।
मुख्य बिंदु
- 250वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस (4 जुलाई, 2026) का संदर्भ: यह अमेरिका में 'creedal nationalism' (साझा सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों पर आधारित एक समावेशी, नागरिक पहचान) और 'ethnic nationalism' (वंश, नस्ल या धर्म पर आधारित 'blood-and-soil' पहचान) के बीच गहरे राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष पर चर्चा करता है।
- वंश-आधारित राजनीति का उदय: यह दर्शाता है कि कैसे आधुनिक राजनीतिक बयानबाजी (जैसे कि विरासत पर JD Vance की टिप्पणियां और जन्मसिद्ध नागरिकता को लक्षित करने वाले Trump के कार्यकारी आदेश) नस्लीय राष्ट्रवाद की ओर झुकाव का संकेत देते हैं, जिसके साथ गैर-श्वेत सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ विदेशी-भय (xenophobic) और धार्मिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।
- कबीलावाद (Tribalism) के उत्प्रेरक के रूप में नवउदारवाद (Neoliberalism): यह तर्क देता है कि अनियंत्रित उदारवाद, वैश्वीकरण और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों ने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं (चर्चों, यूनियनों और स्थानीय समुदायों) को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अत्यधिक-व्यक्तिवाद (hyper-individualism) और आर्थिक असुरक्षा ने एक ऐसा सामाजिक शून्य पैदा कर दिया है, जिसका फायदा शिकायत-प्रेरित जातीय राष्ट्रवाद (grievance-driven ethnic nationalism) उठाता है।
- 'पंथ ही संस्कृति है' (Creed is the Culture) समाधान: यह प्रस्ताव करता है कि एक संधारणीय (sustainable) लोकतंत्र केवल अमूर्त, व्यक्तिवादी कानूनी अधिकारों के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। इसके बजाय, इसे एक विशिष्ट, गैर-जातीय नागरिक राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहिए जो मानव समानता और प्राकृतिक अधिकारों के सार्वभौमिक संस्थापक सिद्धांतों का समर्थन करता हो, और साथ ही जानबूझकर अपनेपन और नैतिक सामंजस्य के स्थानीय नेटवर्कों का पुनर्निर्माण करता हो।
महत्वपूर्ण शब्द
अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776)
ब्रिटिश शासन से तेरह अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला बुनियादी 1776 का दस्तावेज़। यह जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज जैसे सार्वभौमिक, अपरिहार्य अधिकारों को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS Paper 2/विश्व इतिहास; यह वैश्विक लोकतांत्रिक आदर्शों और पूर्ण स्वराज जैसी तुलनात्मक औपनिवेशिक विरोधी घोषणाओं की समझ का परीक्षण करता है।
अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन
1868 का एक संवैधानिक संशोधन जिसने जन्मजात नागरिकता और "समान संरक्षण खंड" (Equal Protection Clause) की स्थापना की, जिसने अमेरिका में एक गैर-नस्लीय, नागरिक राष्ट्रीय पहचान की कानूनी नींव रखी।
UPSC context
GS Paper 2; Article 14 (कानूनों का समान संरक्षण) और नागरिकता ढांचे से संबंधित तुलनात्मक संवैधानिक कानून का परीक्षण करता है।
क्लेरमोंट इंस्टीट्यूट (Claremont Institute)
1979 में स्थापित एक प्रभावशाली रूढ़िवादी अमेरिकी थिंक टैंक, जो अमेरिकी स्थापना (American Founding) के सिद्धांतों की रक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन अब तेजी से आधुनिक राष्ट्रवाद से जुड़ रहा है।
UPSC context
GS Paper 2 (Political Theory); यह परीक्षण करता है कि राजनीतिक थिंक टैंक संवैधानिक व्याख्या, नागरिक राष्ट्रवाद (civic nationalism) और सार्वजनिक नीति को कैसे आकार देते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of the United States)
संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च संघीय न्यायालय, जो संवैधानिक कानून की व्याख्या करने और "कानून की उचित प्रक्रिया" (due process of law) के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने का अंतिम अधिकार रखता है।
UPSC context
GS Paper 2; न्यायिक प्रणालियों की तुलना का परीक्षण करता है, विशेष रूप से अमेरिका की "due process" (कानून की उचित प्रक्रिया) बनाम भारत की "procedure established by law" (कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया)।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही अपने संप्रभु क्षेत्र में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी शर्त के जन्मसिद्ध नागरिकता (jus soli) की गारंटी देते हैं।
जबकि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन पूर्ण जन्मजात नागरिकता (jus soli) की गारंटी देता है, भारत ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए 1986 और 2003 के नागरिकता अधिनियम संशोधनों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से पूर्ण jus soli से दूरी बना ली।
संबंधित अवधारणाएँ
'Jus Soli' (जस सोली) और 'Jus Sanguinis' (जस सेंग्विनिस) क्या हैं, और इनके बीच भारत का नागरिकता कानून किस प्रकार विकसित हुआ है?
- जस सोली (Jus Soli): माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, देश के भूभाग पर जन्म के आधार पर नागरिकता। यह 1950 से 1987 तक भारत का प्राथमिक तरीका था।
- जस सांग्विनिस (Jus Sanguinis): नागरिकता जो माता-पिता की राष्ट्रीयता या उनके वंश के आधार पर निर्धारित होती है।
- भारतीय बदलाव: 1986 और 2003 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियमों ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए माता-पिता की नागरिकता संबंधी सख्त शर्तें लागू कीं, जिससे भारत एक हाइब्रिड 'जस सांग्विनिस' (jus sanguinis - रक्त के सिद्धांत) मॉडल की ओर बढ़ गया।
जूर्गेन हैबरमास का 'संवैधानिक देशभक्ति' (Constitutional Patriotism) का सिद्धांत अत्यधिक बहुलवादी लोकतंत्रों पर कैसे लागू होता है?
- परिभाषा: एक ऐसा विचार जहां नागरिक एकजुटता साझा जातीय पृष्ठभूमि या भाषा के बजाय साझा संवैधानिक मूल्यों, प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों पर आधारित होती है।
- लोकतांत्रिक उपयोगिता: यह अत्यधिक विविधतापूर्ण, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक समाजों को सांस्कृतिक आत्मसात (cultural assimilation) की आवश्यकता के बिना राजनीतिक एकजुटता बनाए रखने की अनुमति देता है।
- भारतीय संदर्भ: भारत में, यह प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है, जो गणतंत्र के सर्वोच्च एकीकृत बंधन के रूप में कार्य करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
नवउदारवाद और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति
बाजार-संचालित सुधारों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक विस्थापन सामुदायिक सुरक्षा तंत्र (safety nets) को कमजोर कर सकते हैं, जिससे लोग रक्षात्मक जातीय, क्षेत्रीय या "भूमिपुत्र" (sons-of-the-soil) जैसे राजनीतिक लामबंदी की शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
संवैधानिक देशभक्ति और मूल ढांचा
मूल संरचना (बुनियादी ढांचे) का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च संवैधानिक मत के रूप में कार्य करता है, जो बहुसंख्यकवादी-जातीय राष्ट्रवाद की ओर झुकाव के विरुद्ध नागरिक धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की रक्षा करता है।
2026 में GS2 के प्रश्न उम्मीदवारों को शुद्ध नागरिक संवैधानिक देशभक्ति (civic constitutional patriotism) की तुलना क्षेत्रीय 'मिट्टी के लाल' (sons-of-the-soil) कानूनों से करने के लिए चुनौती दे सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS1
Discuss the impact of post-liberal economy on ethnic identity and communalism.
- 2017MainsGS4
Without commonly shared and widely entrenched moral values and obligations, neither the law, nor democratic government, nor even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain with illustration in the contemporary times.
- 2022MainsGS1
Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer.
- 2020MainsGS1
Is diversity and pluralism in India under threat due to globalisation ? Justify your answer.
