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भ्रूण के कानूनी व्यक्तित्व पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'विधिक व्यक्तित्व' (legal personhood) की विधिशास्त्रीय अवधारणा और अजन्मे बच्चे के अधिकारों पर चर्चा करता है। इसके अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की संवैधानिक व्याख्या, टॉर्ट कानून (tort law) और क्षतिपूर्ति ढांचे पर महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, और इसे गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) अधिनियम एवं प्रसवपूर्व अधिकारों से जुड़ी बहसों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है।

सारांश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुआवजे की मांग के उद्देश्य से मां के गर्भ के भीतर एक अजन्मे बच्चे को कानून के तहत "व्यक्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक मामले में, जहाँ ट्रेन से गिरने के बाद एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई थी, अदालत ने रेलवे को उसके आठ या नौ महीने के भ्रूण की मृत्यु के लिए अतिरिक्त 8 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने तर्क दिया कि पांच महीने से अधिक उम्र का भ्रूण जैविक रूप से इतना विकसित होता है कि उसे एक जीवित बच्चे के समान माना जा सके। इससे यह स्थापित होता है कि किसी दुर्घटना में एक अजन्मे बच्चे के जीवन की समाप्ति हर्जाने के लिए एक अलग और स्वतंत्र दावे को जन्म देती है।

मुख्य बिंदु

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि एक अजन्मे बच्चे (भ्रूण) को कानूनी रूप से एक 'व्यक्ति' के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जो क्षतिपूर्ति (damages) के लिए कानूनी कार्रवाई का विषय बनने में सक्षम है।
  • अदालत ने आठ/नौ महीने के भ्रूण की मृत्यु के लिए रेलवे को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, और इसे माता की मृत्यु से अलग एक स्वतंत्र मृत्यु के रूप में माना।
  • फैसले में कहा गया कि पांच महीने या उससे अधिक आयु का भ्रूण जीवन के सक्षम है और इसकी मृत्यु torts और liability कानूनों के तहत अलग मुआवजे की हकदार है।
  • यह निर्णय 'personhood' की कानूनी व्याख्या को प्रभावित करता है और दुर्घटनाओं में अजन्मे बच्चे की क्षति के लिए नागरिक दायित्वों (civil liabilities) का विस्तार करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

विधिक व्यक्तित्व

किसी इकाई (व्यक्ति, भ्रूण या कॉर्पोरेशन) की अधिकार और दायित्व धारण करने की विधिक स्थिति। इस मामले में, यह मुआवजे के लिए अजन्मे बच्चे को एक अलग विधिक विषय (legal subject) के रूप में मान्यता देता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका/राजव्यवस्था। विकसित होते अधिकारों और 'व्यक्तित्व' (personhood) के न्यायिक विस्तार की समझ का परीक्षण करता है, जिसमें संवेदनशील/अजन्मे अस्तित्वों को शामिल किया गया है।

Source
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A

रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत एक विशिष्ट प्रावधान, जो 'अप्रिय घटनाओं' (untoward incidents), जैसे कि ट्रेनों से गिरने, के लिए रेलवे द्वारा मुआवजे के भुगतान को अनिवार्य करता है, भले ही इसमें किसी की भी गलती हो।

UPSC context

GS पेपर II: शासन/कानून। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए वैधानिक दायित्व और सामाजिक सुरक्षा कानूनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
रेलवे दावा अधिकरण (RCT)

एक विशिष्ट अर्ध-न्यायिक निकाय जिसे पारगमन के दौरान मृत्यु, चोट या सामान के नुकसान के लिए रेलवे के विरुद्ध मुआवजे के दावों का निर्णय करने के लिए स्थापित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II: सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय। भारत में शिकायत निवारण तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान का अनुच्छेद 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायालय अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह अधिकार अजन्मे शिशु को गर्भाधान (conception), व्यवहार्यता (viability - 24 सप्ताह) से प्राप्त होता है या केवल जन्म के समय से।

UPSC context

जीएस पेपर II: मौलिक अधिकार। यह संवैधानिक संरक्षणों की वैचारिक व्यापकता और न्यायिक सक्रियता का परीक्षण करता है।

Source
एन वेंट्रे सा मरे (माँ के गर्भ में)

एक कानूनी सूत्र जिसका अर्थ है 'माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा'। इसका निहितार्थ है कि किसी अजन्मे बच्चे को उसके भविष्य के हितों (विरासत/मुआवजा) की रक्षा के लिए पहले से ही जन्म ले चुका माना जाता है।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका। कानूनी शब्दावली और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा उत्तराधिकार कानून के लिए प्रासंगिक।

Source
मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मोटर वाहन यातायात और बीमा को विनियमित करने वाला कानून। इसने यह मिसाल कायम की कि दुर्घटना मुआवजे के लिए भ्रूण (foetus) एक 'व्यक्ति' है, जिसे HC ने रेलवे पर भी लागू किया।

UPSC context

जीएस पेपर II: कानून और नीतियां। विभिन्न वैधानिक ढांचों के बीच कानूनी मिसालों के क्रॉस-रेफरेंस की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 के तहत गर्भधारण के क्षण से ही एक अजन्मे बच्चे को जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

संविधान में अजन्मे बच्चों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। न्यायालय भ्रूण की जीवनक्षमता (foetal viability) के आधार पर विशिष्ट नागरिक दायित्वों (जैसे मुआवजा या उत्तराधिकार) के लिए विधिक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, न कि गर्भधारण से ही व्यापक मौलिक अधिकार।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Legal Rights

भारत में एक अजन्मे बच्चे के संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार क्या हैं?

  • संपत्ति हस्तांतरण: Transfer of Property Act की धारा 13 एक अजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण की अनुमति देती है, बशर्ते कि उसके जन्म तक संपत्ति को संभालने के लिए एक पूर्व जीवन हित (prior life interest) सृजित किया गया हो।
  • हिंदू उत्तराधिकार: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 एक गर्भस्थ शिशु को वही उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करती है जो निर्वसीयत व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों को प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि वह जीवित पैदा हुआ हो।
Social Justice - Women's Issues

MTP अधिनियम 2021 भ्रूण की जीवनक्षमता (foetal viability) की अवधारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाता है?

  • गर्भधारण की समय सीमा: यह 20 सप्ताह तक (एक डॉक्टर) और विशेष श्रेणियों के लिए 20-24 सप्ताह (दो डॉक्टरों) तक गर्भपात की अनुमति देता है, जो महिला की शारीरिक स्वायत्तता और व्यवहार्य भ्रूणों (viable foetuses) में राज्य के हित के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  • मेडिकल बोर्ड अपवाद: 24 सप्ताह की ऊपरी गर्भधारण सीमा गंभीर भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के मामलों में लागू नहीं होती है, बशर्ते उनका निदान राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया हो।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नदियाँ, देवी-देवता और अजन्मे बच्चे

    विधिक व्यक्तित्व का विस्तार इस निर्णय को पिछले उन फैसलों से जोड़ता है जिनमें नदियों, देवी-देवताओं और जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए थे, जो नागरिक दायित्वों और अनुच्छेद 21 की दार्शनिक सीमाओं का विस्तार करते हैं।

  • प्रजनन स्वायत्तता बनाम राज्य के हित

    माता के प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार (पुट्टास्वामी निजता सिद्धांत) और देर के चरणों वाले 'व्यवहार्य' (viable) भ्रूणों की रक्षा करने में राज्य के हित के बीच विरोधाभास को दर्शाता है, जो हाल के सुप्रीम कोर्ट के MTP फैसलों में एक आवर्ती विषय रहा है।

'juristic personhood' पर Prelims में एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें, जो अजन्मे बच्चे के अधिकारों, देवी-देवताओं और MTP Act के 'वायबिलिटी क्लॉज' (viability clauses) को जोड़ता हो।

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  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2021PrelimsGS1

    What is the position of the Right to Property in India?