इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विध्वंस पर विभाजित फैसला सुनाया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विभाजित निर्णय 'बुलडोजर न्याय' को गहन संवैधानिक समीक्षा के दायरे में लाता है, जो मौलिक अधिकारों/उचित प्रक्रिया और वैधानिक कार्यकारी शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करता है। यह UPPSC और UPSC परीक्षाओं में न्यायेतर कार्रवाइयों, विधि के शासन और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'बुलडोजर कार्रवाई' (राज्य अधिकारियों द्वारा आपराधिक संदिग्धों की संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई) की वैधता और प्रक्रियागत औचित्य पर एक विभाजित फैसला (split verdict) सुनाया है। हमीरपुर में POCSO और धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत दर्ज एक FIR से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस प्रथा की कड़ी आलोचना करते हुए इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाली एक गैर-न्यायिक सजा (extrajudicial punishment) बताया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले सख्त सुरक्षा उपाय लागू करने का प्रस्ताव रखा। इसके विपरीत, जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने तर्क दिया कि नगरपालिका कानूनों के तहत काम करने वाले वैधानिक प्राधिकरणों को दुर्भावना से प्रेरित नहीं माना जाना चाहिए, और पूर्ण न्यायिक रोक (blanket judicial holds) से वैध शहरी नियोजन के प्रवर्तन की प्रक्रिया ठप हो जाएगी। इस मामले को तीसरे न्यायाधीश को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आरोपियों के खिलाफ राज्य द्वारा 'बुलडोजर कार्रवाई' (संपत्ति ध्वस्तीकरण) के इस्तेमाल के संबंध में एक विभाजित फैसला सुनाया।
- जस्टिस अतुल श्रीधरन ने तर्क दिया कि किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना निर्दोषता की धारणा और सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन है, और उन्होंने मजबूत सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया जैसे कि FIR की तारीख से विध्वंस पर दो साल का प्रतिबंध और गैर-मंजूरशुदा आवासों के लिए एक साल की नोटिस अवधि।
- न्यायमुर्त श्रीधरन ने विशेष रूप से यह भी सुझाव दिया कि संसद को भ्रष्टाचार के अत्यंत गंभीर मामलों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत मृत्युदंड का प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए।
- Justice Siddharth Nandan dissented, maintaining that enforcing such broad restrictions would improperly stall statutory procedures under the UP Urban Planning and Development Act, 1973, and that authorities must be presumed to be acting in accordance with natural justice.
- खंडित फैसले के बाद, एक निर्णायक फैसले के लिए तीसरे न्यायाधीश को नामित करने हेतु मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान संपत्ति से वंचित किए जाने से पूर्व 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' के अधिकार की स्पष्ट रूप से गारंटी देता है।
The Indian Constitution explicitly uses 'procedure established by law'. 'Due process' is a judicial innovation (Maneka Gandhi case) and is not explicitly written in the Constitution.
संबंधित अवधारणाएँ
What is the constitutional status of the Right to Property?
- 44वां संशोधन अधिनियम: 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाए जाने के बाद, अब यह भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक और कानूनी अधिकार है।
- कार्यपालिका बनाम विधायिका: It protects individuals from arbitrary executive action, but property can still be deprived through a valid legislative enactment.
- सार्वभौमिक प्रयोज्यता: Article 300A states 'no person shall be deprived...', making this right available to both citizens and non-citizens.
भारतीय कानून में नैसर्गिक न्याय के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार: 'Audi alteram partem' mandates that no person should be condemned unheard; a fair hearing must precede punitive state action.
- पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम: 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' (Nemo judex in causa sua) यह निर्धारित करता है कि कोई भी प्राधिकारी प्रतिशोध की भावना से कार्य नहीं कर सकता या अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, जिससे पूर्वाग्रह से बचाव सुनिश्चित होता है।
- सकारण निर्णय: अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयों के साथ 'स्पीकिंग ऑर्डर्स' (सकारण आदेश) होने चाहिए, जो निर्णय के पीछे के तार्किक आधार को रेखांकित करते हों।
अंतर-विषय पैटर्न
नगरपालिका कानून बनाम संवैधानिक अधिकार
UPSC अक्सर इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे तटस्थ राज्य कानूनों (जैसे शहरी नियोजन कानून) को अनुच्छेद 21 और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए, कार्यकारी अतिरेक के लिए हथियार बनाया जा सकता है।
Division Bench Split Verdict Procedures
जब दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय बराबर (1-1) हो जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश गतिरोध दूर करने के लिए एक तीसरे 'टाई-ब्रेकर' न्यायाधीश को मामला सौंपते हैं। यह 'Master of Roster' के रूप में मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्ति को रेखांकित करता है, जो GS-II का एक बार-बार आने वाला विषय है।
नगर पालिका कानूनों के माध्यम से कार्यपालिका के अतिरेक (executive overreach) पर GS2 Mains के प्रश्न, या अनुच्छेद 300A के दायरे और अपवादों का परीक्षण करने वाले Prelims के कथनों की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements concerning the powers of the Supreme Court to issue certain writs to stop violation of Fundamental Rights – (1) The Supreme Court has power to issue writs like Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto and Certiorari which is appropriate for the enforcement of Fundamental Rights. (2) Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the powers given to Supreme Court. Which of the above mentioned statement/statements is/are correct? Select the correct answer from the code given below –
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following is NOT correctly matched? (Subject)
