उत्तर प्रदेश मतदाता सूची संशोधन और पार्टी की बूथ स्तर की रणनीतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मतदाता सूचियों का निरंतर अद्यतनीकरण और शुद्धिकरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए मौलिक है। मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाया जाना ECI के परिचालन तंत्र, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत कानूनी ढांचे और वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के संभावित जोखिम को उजागर करता है, जो सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और मतदान के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करता है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा उत्तर प्रदेश में हाल ही में किए गए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) के परिणामस्वरूप 'SIR' (Shifted, Invalid/Identical, Repeated) मानदंडों के तहत मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची की इस बड़े पैमाने पर की गई छंटनी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है, जिसे डर है कि उसके समर्थकों के संभावित मताधिकार से वंचित होने के कारण उसकी चुनावी संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके जवाब में, BJP ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है, और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 200 मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यह घटनाक्रम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण के महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्रों को उजागर करता है, और संवैधानिक मतदान के अधिकार (अनुच्छेद 326) के साथ समझौता किए बिना सटीक मतदाता सूची बनाए रखने की चुनौतियों को केंद्र में लाता है।
मुख्य बिंदु
- 'SIR' (Shifted, Invalid/Identical, Repeated) वर्गीकरण के तहत उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।
- इन कटौतियों के व्यापक पैमाने ने भाजपा के भीतर अपने मतदाता आधार के संभावित क्षरण को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है।
- इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, पार्टी ने एक लक्षित बूथ-स्तरीय अभियान शुरू किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 वास्तविक मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) फर्जी या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर और नए पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करके मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए नियमित रूप से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) आयोजित करता है।
- यह विवाद डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाकर चुनावी शुचिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बीच के सूक्ष्म संतुलन को रेखांकित करता है कि कोई भी वैध नागरिक अपने मतदान के संवैधानिक अधिकार से वंचित न हो।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR)
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर किया जाने वाला एक व्यापक सत्यापन अभियान, जिसका उद्देश्य प्रमुख चुनावों से पहले अयोग्य प्रविष्टियों (मृत/स्थानांतरित) को हटाना और नए मतदाताओं को जोड़ना है।
UPSC context
GS Paper II: शासन और चुनाव; मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने और मताधिकार से वंचित होने को रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
भारत में संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची की तैयारी/संशोधन को विनियमित करने वाला प्राथमिक विधान।
UPSC context
जीएस पेपर II: सांविधिक निकाय/राजव्यवस्था; भारतीय लोकतंत्र के कानूनी ढांचे और मतदाता पात्रता को समझने के लिए आवश्यक।
संविधान का अनुच्छेद 326
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित करने वाला संवैधानिक प्रावधान, जो 18+ आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार प्रदान करता है, जब तक कि उन्हें कानूनी रूप से अयोग्य न ठहराया गया हो।
UPSC context
GS Paper II: भारतीय संविधान; राजनीतिक समानता के सिद्धांत और भारतीय मतदाताओं के बुनियादी अधिकारों का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय; स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनावों को सुनिश्चित करने से संबंधित एक मुख्य विषय।
SIR विलोपन मानदंड
मतदाता सूची शुद्धिकरण के दौरान हटाए जाने वाले नामों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रशासनिक मानक: शिफ्टेड (निवास स्थान परिवर्तन), अमान्य/समान (डुप्लीकेट), या दोहराई गई प्रविष्टियाँ।
UPSC context
GS Paper II: चुनावी सुधार; 'स्वच्छ' मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली तकनीकी चुनौतियों और उनके राजनीतिक प्रभाव को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धिकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा संचालित होते हैं।
निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण पूरी तरह से RPA, 1950 के अंतर्गत आते हैं। RPA, 1951 चुनावों के वास्तविक संचालन और अयोग्यता से संबंधित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निर्वाचक नामावली का सांविधिक और संवैधानिक आधार क्या है?
- संवैधानिक जनादेश: अनुच्छेद 325 प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करता है, जो धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर बहिष्करण को प्रतिबंधित करता है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने/संशोधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- संवैधानिक अधिकार: अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जो मतदान के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right) के रूप में पुख्ता करता है (यह UPSC PYQ का एक निरंतर फोकस रहा है)।
मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए ECI के तंत्र क्या हैं?
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण: ECI नए पात्र मतदाताओं (18 वर्ष के होने वाले) को नामांकित करने और मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए वार्षिक SSRs आयोजित करता है।
- फॉर्म 7: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत वह वैधानिक प्रपत्र जिसका उपयोग मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताने या उसे हटाने की मांग करने के लिए किया जाता है।
- जमीनी सत्यापन: बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) विलोपन (deletions) को अधिकृत करने से पहले 'SIR' (Shifted, Invalid, Repeated) प्रविष्टियों के भौतिक सत्यापन हेतु घर-घर जाकर गणना करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
'SIR' मतदाताओं को हटाने के लिए आधार लिंकिंग
चुनाव विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति विशेष रूप से उन 'दोहराई गई' (Repeated) और 'एक समान' (Identical) प्रविष्टियों को समाप्त करने के लिए दी थी, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर विलोपन (mass deletions) का कारण बनती हैं।
'शिफ्टेड' मतदाता और रिमोट EVM प्रस्ताव
'स्थानांतरित' (Shifted) मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाया जाना आंतरिक प्रवासियों के मताधिकार से वंचित होने की समस्या को रेखांकित करता है, जो मल्टी-कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVMs) पेश करने के ECI के हालिया प्रस्तावों को संदर्भ प्रदान करता है।
2026 प्रीलिम्स में RPA 1950 (मतदाता सूची) बनाम RPA 1951 (चुनाव संचालन) और अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार के बीच तुलना करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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